काठमाडौं–सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। दर्ता गराइएको ऐनमा विद्यमान सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनका धेरै व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त र पीडितका माग सम्बोधन गर्ने गरि सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो।
लामो समयदेखि अलमलमा रहेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो।
विधेयकमा २२ दफामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले साविक ऐनमा भएका त्रुटी र अदालतको फैसला तथा पीडितका आवाजलाई सम्वोधन गरेको कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले बताए ।
के छ संशोधन विधेयकमा?
विधेयकले सुरुमा ऐनमा रहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई २ भागमा विभाजन गरेको छ। विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लघन भनि राखिएको छ। यसअघि ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वकोे समयमा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई मात्र समेटेको भन्दै आलोचना भएको कुरालाई ख्याल गर्दै मृत्यु भएको वा वेपत्ता पारिएको व्यक्ति भनिएको छ। यसले गर्दा उक्त समयमा बेपत्ता भएको र हालसम्म फेला नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा सहज हुने छ।
विधेयकले दफा २ को ४ मा मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा गर्दै ९ वटा अपराधहरु छुट्टाएको छ। यसअघि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघन एकै ठाउँमा थिए। विधेयकले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, कुटपीट गर्ने, अंगभंग बनाउने कुरालाई वर्गीकरण गरेको छ।
त्यस्तै व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाट, कब्जा ,तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य किसिमबाट विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनको अभियोगको सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रुपमा चार वटा विषयलाई राखिएको छ।
क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ।
ऐन लागू भएपछि नयाँ पदाधिकारी
विधेयकले अहिलेको आयोगका पदाधिकारी कायम नहुने परिकल्पना गरेको छ। मुल ऐनको ६ मा संशोधन गर्र्दै पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले एक वर्ष र कार्यावधि बाँकी रहेकाहरुको पदावधि अर्को एक वर्ष थप हुनसक्ने गरि २ वर्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले पदको आचरण अनुसारको काम नगरेमा सरकारले हटाउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
त्यस्तै मूल ऐनको दफा १३ मा पनि थप गर्दै विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता र द्वन्द्वका पक्षहरुले गरेको कार्यको पनि विश्लेषण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै अन्वेषण प्रक्रिया निर्धारण गर्ने सत्य खोजी गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले प्रस्ताव गरेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई भेटिङका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले तत्कालीन समयमा अपराधमा संलग्नहरुले विदेश भ्रमण वा अन्यमा परीक्षण भएर मात्र जान पाउने हुने छ।
मेलमिलाप हुनसक्ने, तर कडा शर्तहरु
मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै विधेयकले मेलमिलापको व्यवस्थालाई परिर्वतन गरेको छ। विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि सबै अपराधमा मेलमिलापको परिकल्पना गरिएकोमा सर्वोच्चले निस्क्रिय पारिदिएको थियो। पीडक शक्तिशाली हुने अनि पीडितमाथि दबाब दिएर सबै मुद्दामा मेलमिलाप गराएर अपराधबाट उम्कन सक्ने भन्दै यो व्यवस्थाको आलोचना भएको थियो ।
परिपूरण पीडितको अधिकार
मुल ऐनको दफा २२ मा थप गर्दै परिपूरण अब अधिकार हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि स्पष्ट रुपमा परिपूरणको कुरा ऐनमा समेटिएको थिएन। सर्वोच्चले पनि परिपूरण पीडितको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले आयोगले मन लाग्दा दिने वा नदिने नहुने भन्दै समेट्न भनेको थियो।
विधेयकले पीडितको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भएको वा नभएको र पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको अवस्थामा परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने भनेको छ।
त्यस्तै आयोगले छानबिन सकेपछि पीडितलाई परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनासम्मको सिफारिस गर्ने अधिकार विधेयकले दिने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै अन्तरिम राहतको सिफारिस गर्दा जबर्जस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा वा यातना पीडितले प्राप्त गरे नगरेको एकिन गरि सिफारिस गर्नुृपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै पीडित आश्रित परिवारका सदस्यहरुलाई पनि आवश्यकता अनुसार सामुदायिक परिपूरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
परिपूरणका लागि एक कोष बनाइने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो कोष कानुन मन्त्रालयअन्र्तगत रहने छ। उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त रकम, सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट प्राप्त रकम, कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम हुने उल्लेख छ।
तर रकम लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयबाटस्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। दफा २६ मा रहेका मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन भनि संशोधन गरिएको छ। क्षमादानका लागि निवेदन दर्ता भएमा आयोगले जाँचबुझ भने गर्न सक्ने भनिएको छ।
कुनै पीडकले क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन आर्थिक रुपमा अक्षम भएमा पीडितलाई रकम नेपाल सरकारले सिफारिस गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले गरेको सिफारिसलाई नेपाल सरकारले तीन महिनाभित्र उपलव्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
मुद्दा चलाउन महान्यायाधीवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने नयाँ व्यवस्था
विधेयकले पीडकमाथि अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन यसअघि विभागीय मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै महान्यायाधीवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै मुद्दा चलाउनुअघि पीडकले सत्यतथ्य विवरण प्रकट गरे÷नगरेको, छानबिनमा सहयोग गरे÷नगरेको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भनि पश्चाताप गरे÷नगरेको, पीडितसँग क्षमायाचना गरे÷नगरेको र भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे÷नगरेको उल्लेख गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने
आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अनुसन्धान गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडकमाथि ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने र नचलाउनुपर्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। मुद्दा चलाउने भएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ। यसरी दायर हुने मुद्दामा मुलुकी फौजदारी ऐनको अधिकत सजाय नभई न्यूनतम दाबी गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। उपदफा २ को अवस्था विद्यमान भएमा तथा घटनाको अवस्थालाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटि हुने दाबी गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश
यी मुद्दाहरुको किनारा गर्न विशेष अदालत गठन हुने र अदालतमा न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ। यसको मुकाम काठमाडौंमा हुने र जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा पनि यही अदालतबाट सुनुवाइ हुने उल्लेख छ।
विशेषकै फैसला अन्तिम हुने
यसरी पीडकमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चल्ने तर यो अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने मनसाय राखेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य नियमित मुद्दाहरु जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने गर्दछ। विशेष अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा पनि न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्चसम्म पुग्ने गर्दछ। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा भने विशेषबाट अन्तिम हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्ने
जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधीवक्ताले सम्वन्धित अदालतमा लेखी पठाउने विधेयकमा उल्लेख छ। अदालततहरुले यस्ता मुद्दा २१ दिनभित्र विशेषमा पठाउनुपर्ने छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा पीडकले निवेदन दिएर क्षमायाचना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सजाय निर्धारणका लागि सात आधार
विधेयकले सजाय निर्धारणका लागि सात आधार तय गरेको छ। विद्यमान ऐनको सजायसम्वन्धी व्यवस्थामा सात आधार तोकिएको छ। घटि सजाय निर्धारण गर्दा लिएको माग दाबी, आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य उजागर गरेको, घटनामा संलग्न रहेको भनि साबिती बयान दिएको, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भनि पश्चाताप गरेको, पीडितसँग क्षमायाचना गरेको, अदालतले तोकेको रकम परिपूरणको रुपमा उपलव्ध गराउन तयार भएको र भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता गरेमा सजाय कम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
तर विगतमा सजाय भएको भए फेरि सजाय गरिनेछैन।
हकवालामा सम्पत्ति हस्तातरण हुने
वेपत्ता परिवारहरुको समस्या रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई पनि सहज बनाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचना आयोगले समावेश गरेपछि व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हक लाग्ने हकवावालाले सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। बेपत्ता व्यक्तिको नाममा वैक खातामा रकम रहेको भए पनि सम्वन्धित हकवालाले प्राप्त गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले दर्ता गराएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जाने छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछिन्। अनि यो ऐन लागू हुने छ। ऐन लागूपछि यसअघि जारी भएको ऐन संशोधन हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
