सेयर बजारमा पछिल्लो समय धेरै उतारचढाव देखिइरहेको छ। यसमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, तरलता, महंगो ब्याजदरलगायत कारक रहेको अर्थविज्ञहरुको बुझाइ छ। हालै आएको मौद्रिक नीति सेयर बजारका लागि सकारात्मक नबन्दा पनि यस्तो भएको उनीहरु बताउँछन्। यसैले सेयरबजारमा आइरहेको उतारचढाव, त्यसको कारण र सुधारका विषयमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग नेपाल लाइभकर्मी सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः
अहिले पुँजी बजारमा भएको उतारचढावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
पुँजी बजारको इतिहास हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको सुरुवातको धेरैपछि मात्र २०४७ सालतिर यसको स्थापना भएको हो। पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्त संस्था, बिमा, जलविद्युत कम्पनी तथा विभिन्न खालका संस्थाहरु सूचीकृत भएका छन्। अहिले सबैजना सेयर बजारप्रति निकै निरास देखिएका छन्। सेयर बजारमा सामान्य उतारचढाव हुनु सामान्य हो। तर, अहिले देखिएको धेरै नै उतारचढाव सामान्य हैन। विकासोन्मुख देशमा यस्ता घटना तथा प्रवृत्ति पटक–पटक भइरहेका हुन्छन्।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार बराबर भएको पुँजी बजार एकाएक झर्नु भनेको लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरावट आउनु हो। सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका नीति तथा निर्देशनको व्यवस्थाले सेयर बजार क्र्यास हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। तर सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन। अहिले एउटा रफ्तारमा चलिरहेको सेयर बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ४/१२ को सीमा लगाउँदा केही न केही असर पर्यो।
अहिलेको बजारको अवस्थाका कारण वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा ल्याउन पनि अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित बनाउने ठाउँ खाज्छन्। तर नियमन निकाय नै बजारलाई असुरक्षित बनाउनतर्फ लाग्छन् भने लगानीकर्ताले किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि नियमन निकायले सोच्न आवश्यक छ। अहिलेको सेयर बजारलाई स्थिर नीति आवश्यक छ। खुकुुलो गर्दा सबै नीति खुलो बनाउने अनि फेरि सबै नीतिले एकैचोटि कस्ने गर्नुभएन।
नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ?
अहिले आर्थिक समस्या अलि गम्भीर नै छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकायहरु एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै बसिरहेका छन्। राष्ट्र बैंक अहिलेको अवस्था सुधार गर्नभन्दा सधैं पन्छिनतर्फ लागेको छ। अर्थमन्त्रालय पनि अहिलेको अवस्था अनुसारको जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। तरलता अभाव हुनुमा मुख्य भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंकको नै हो। राष्ट्र बैंकले अहिले खुला बजार नीतिलाई नियन्त्रणात्मक नीतिहरु अपनाई रहेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने हैन। तर, पटक–पटक विभिन्न खालका नीति ल्याएर ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्ने काम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याज यति निर्धारण गर भन्नुहुँदैन। यस्तो व्यवस्था २०४६ सालपछि पहिलो पटक गरेको हो। यसले पनि बजारमा एक खालको अस्थिरता निम्त्याएको छ। रिपोजस्ता ओपन मार्केट अपरेशनजस्ता कुराबाट राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउने हो। बजारलाई नै नियन्त्रणमा लिन खाज्ने हैन। यता हाम्रो बजार संकुचित भयो उता हाम्रो सीमाछेउबाट धमाधम महँगो ब्याज दिएर पैसा तानातान भयो। यसले गर्दा नेपालमा भएको पैसा पनि आइसीमा भारततिर जान थाल्यो। नेपाल र भारतको खुला सीमानाका कारणले भारती रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको असीमित परिवत्र्य सुबिधा छ। यसका कारण भारतमा लगानी गर्न यहाँका जनतालाई कुनै समस्या पर्दैन। यसैले पनि नेपालको रकम भारततर्फ गइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक फेरि बजार खुला ग¥यो। अहिले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालको सेयर बजार आयश्रोत नीतिमा चलेको बजार हो। बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन थाल्दा लगानीकर्ताको लगानी सेयर बजारमा भन्दा बैंकमा सुरक्षित हुने अवस्था पनि देखियो। कर्जाको ब्याजदर पनि उकालो लाग्यो। यसले गर्दा ऋण लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई हच्किए। यसको प्रभाव पनि सेयर बजारमा देखियो।
यता कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एनआरएनहरुले गरेको लगानी पनि पछिल्लो अवस्थामा घटेको छ। यसले पनि सेयर बजार गत भदौसम्म ३२९८ विन्दुसम्म पुगेकोमा अहिले १८ सयदेखि १९ सय बिन्दुको हाराहारीमा आएको छ। यसैगरी, गत भदौमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको कारोबार रकम अहिले २ अर्ब रुपैयाँसम्ममा सीमित भएको छ।
अहिलेको तरलता संकटलाई सामान्य रुपमा लिनसक्ने अवस्था छैन। १० वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो तरलता संकटको अवस्था हो। राष्ट्र बैंकको नयाँ ऐनअनुसार अहिले बैंक तीन वटा कुरामा चुकेको छ। एउटा वित्तीय स्थायीत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। तरलता व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कुरामा राष्ट्रको मात्र जिम्मेवारी हुन्छ। यसैगरी, मूल्य स्थिरता गर्नुपर्ने उसको जिम्मेवारी हो। तेस्रो जिम्मेवारी भनेको राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन)लाई पनि सुधार गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यी सबै काम गर्नबाट राष्ट्र बैंक चुकेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता कुरालाई समायोजन गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेन।
राष्ट्र बैंकमात्र चुकेको हो कि सरकारी निकाय पनि दोषी छ?
अहिलेको अवस्थामा पहिलो नम्बरमा राष्ट्र बैंक नै चुकेको छ। तरलता व्यवस्थापनको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंककै जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसका साथै सरकार पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि चुकेका छन्। किनभने उनीहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लगानी गर्दा यस्तो अवस्था आएको छ। बैंकहरुले लगानी बढाउनुको पनि कारण छ। उनीहरुलाई जसरी पनि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्बभन्दा माथि पुर्याउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइयो।
बैंकहरुको चुक्ता पुँजी एक्कासी ८ अर्ब पुर्याइयो। बैंकहरुको साईज बढाउन आवश्यक थिएन त भन्दिनँ। तर त्यति ठूलो बनाउन आवश्यक थिएन। बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर निस्कासन गर्न नदिइ बोनस दिएर बढाएको भए पनि अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन। पुँजी ८ अर्ब माथिको छ बैंकको, त्यो अनुसार सेयर लगानीकर्तालाई केही न केही फाइदा फिर्ता दिनुपर्यो। फाईदा दिनेक्रमा उनीहरु पनि आक्रामक भए, जसले गर्दा अहिले क्रेडिट २९/३० प्रतिशतले बढ्यो। क्रेडिट टू जिडिपि दुई वर्षमा ४४/४५ प्रतिशतबाट झण्डै १०० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
