समाचार

मुक्त कमलरीहरूको उच्चशिक्षा अन्योलमा

रासस मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ १२:४६

देउखुरी– दाङ जिल्लाको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत आशा चौधरीलाई अहिले पढाइ अधुरै रहने चिन्ताले सताएको छ। उनीजस्तै रुमा चौधरीसहित १० मुक्त कमलरी पनि आफ्नो स्नातक तहको पढाइ बीचमै रोकिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ जिनुवा गाउँकी आशाले नेपालगञ्जमा दुई वर्ष अर्काको घरमा काम गर्न बस्नु परेको थियो। विसं २०६७ मा असहाय नानीहरूको साथी (एफएनसी) नामक संस्थाले उनलाई उद्धार गरेर घरमा ल्याएपछि लमहीस्थित नर्ती स्कुलमा कक्षा ४ मा भर्ना भई पढ्न सुरु गरेकी आशाले माध्यमिक विद्यालय फलकापुरबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिन्।

अहिले लमहीमै रहेको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत आशाको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। बुबा प्यारालाइसिसको बिरामी भएर ओछ्यानमा परेका छन्। बुबाको हेरचाह गर्नेदेखि अरूको घरमा काम गरेर परिवार पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी आमाको काँधमा छ।

सरकारले मुक्त कमलरीलाई कक्षा १२ सम्म दिएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकी आशा भन्छिन्, ‘अहिले स्नातकको अध्ययन गर्न असहज भएको छ। कक्षा १२ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई मुक्त कमलरी परिचयपत्र नभएमा छात्रवृत्ति नदिने भएपछि अध्ययनलाई बीचमै छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’

गढवा गाउँपालिका–४ कट्यानकी रुमा चौधरीको अवस्था पनि उस्तै छ। रुमाले दाङको नर्तीस्थित लावाजुनी छात्रवासमा बसेर १२ कक्षा पास गरेकी थिइन्। स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रुमाका बुबाको निधन भइसकेको छ। घरमा आमा र दुई बहिनी छन्। रुमाकी दिदीको बिहे भइसक्यो। घरमा कमाउने कोही छैनन्।

स्नातक तह पार गर्ने आफ्नो सपना पनि अधुरो हुन्छ कि भन्ने डर उनलाई लागेको छ। उनी भन्छिन्, ‘अहिले माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न अन्योल भइरहेको छ।’ उनका अनुसार परिचयपत्र नभएका १२ कक्षाभन्दा माथिका आफूहरूजस्ता मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति नदिने भएपछि अध्ययन गर्न अन्योल भएको हो। माथिल्लो कक्षाको पढाइ कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको पनि उनले बताइन्।

छात्रवासमा बसेकालाई झन् समस्या

कमलरी मुक्तिको घोषणापछि सरकारले मुक्त कमलरीलाई पढ्नका लागि दश जोड दुई कक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदियो। छात्रवृत्तिकै कारण उनीहरूको पढाइले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो। त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्नका लागि उनीहरूको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छैन। सानैमा अर्काको घरमा काम गर्न बाध्य भएर पढ्न नपाएका र दासत्व जीवन बिताएका उनीहरूलाई अहिले आफ्नै खर्चमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न मुस्किल छ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत मुक्त कमलरी ११ जना छन्। विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या दाङमा ३१२, बाँकेमा ५४, बर्दियामा ३७०, कैलालीमा ३६७ र कञ्चनपुरमा १७१ जना गरी एक हजार २७४ छन्। उमेर पुगेका र विद्यालय जान मन नगर्नेलाई संस्थाले विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएको मञ्चले जनाएको छ।

कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरिरहेका छात्रालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा छात्रवृत्ति पाउने सुविधा तथा छात्रवासमा खाने, बस्ने सुविधा कटौती भएको छ। लावाजुनी छात्रावासमा नै बसेर १० जना छात्रा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका छन्। छात्रवृत्ति र खाने बस्ने सुविधामा कटौती भएका कारण आशा र रुमाजस्ता उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरूले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएको मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिमाया चौधरी बताउँछिन्।

मञ्चको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले छात्रवृत्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने भएपछि छात्रवृत्ति रकम पाउन नसकेको मञ्चकी पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘स्नातक तहमा अध्ययनरत २७७ मुक्त कमलरीले छात्रवृत्ति बापतको रकम पाएका छैनन्, यसअघि उनीहरूले वार्षिक १० हजारको दरले पाउँदै आएको रकम पनि गत वर्षदेखि निर्देशिका र परिचयपत्र नभएको भन्दै दिइएको छैन।’

अनुदान आयोगको ‘अपाङ्गता भएका, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ मा ‘कमलरी वर्गमा आवेदन दिने विद्यार्थीका लागि कमलरी भएको प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, अध्ययनरत कतिपय मुक्त कमलरीसँग परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र छैन।

परिचयपत्रको समस्या

थारू समुदायका किशोरी तथा बालिकालाई निश्चित सर्त र बन्देजमा अर्काको घरमा काम गर्न पठाइएका वा काममा लगाइएका किशोरी तथा बालिका नै कमलरी हुन्। विशेषगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रचलनमा रहेको यो प्रथामा आफूले वा आफ्नो परिवारले वा आफ्नो पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको ब्याज तिर्नका लागि थारू समुदायका छोरीलाई कमलरी राख्ने गरिन्छ। यसमा बिनाज्याला या न्यून ज्यालामा काम गनुपर्ने हुन्छ। कसैले अधिया जग्गा कमाएबापत पढाइदिने वा कसैले जागिर दिने आश्वासनमा काम गर्न लगाउँथे भने कसैकसैले त खान र लाउन मात्रै दिएर पनि काम गर्न लगाउँथे।

नेपाल सरकारले २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेपछि आशा र रुमा जस्ता १२ हजार ७६९ जनाले कमलरीबाट मुक्ति पाएका थिए। सो दिनको घोषणाका कारण बालिका र किशोरीहरू विधिवत् रूपमा कमलरी प्रथाको जन्जिरबाट मुक्त हुने मौका पाएका थिए। मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीका अनुसार तीन हजार २९६ कमलरी त राज्यको तथ्याङ्कमा नै समेटिएका छै्रनन्। मुक्त भएकाले पनि चार वर्षपछि बल्ल मुक्त कमलरी परिचयपत्र पाउन थालेका थिए।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २०७४ भदौमा दाङको घोराहीमा मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण अभियान सुरु गर्दै चार महिनाभित्र मुक्त सबैलाई परिचयपत्र दिइने बताएका थिए। कमलरी मुक्तिको चार वर्षपछि दाङका आठजना मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र दिएर थालिएको अभियानले पनि पाँच वर्ष पूरा गर्दा पनि अहिलेसम्म ४० प्रतिशतले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन्।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी सात हजार ८३५ जना मुक्त कमलरीले अझै परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्। यसको उदाहरण बनेका छन्, लावाजुनी छात्रवासका १० मुक्त कमलरीहरू। छात्रवासमा नै बसेर स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका उनीहरू अब कहाँ जाने र के खाने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आफूलाई उनीहरूको चिन्ताले सताउन थालेको गुनासो पनि अध्यक्ष चौधरीको छ। केही मुक्त कमलरी छात्राका त अभिभावकसमेत छैनन्। अन्तिम परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने समयमा उनीहरू आफैँ बेखर्ची भएर कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्।

मुक्त कमलरी छात्राहरूले बीचैमा पढाइ छोडी जीवन निर्वाहका लागि अब बालविवाह गर्नुपर्ने तथा कम उमेरमा नै विवाह गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका उपप्राध्यापक सुदर्शन रिजालको भनाइ छ। यसले समाजमा थप र दूरगामी समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले भने।

नर्तीमा रहेको सूर्यविनायक माध्यमिक विद्यालयस्थित लावाजुनी छात्रवासमा बसेर ३६ जना मुक्त कमलरी छात्राले अध्ययन गरिरहेका छन्। केन्द्रीय सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिएका ३६ मध्ये १२ कक्षा पास गरेका १७ जनालाई अबदेखि छात्रवृत्ति बापतको रकम रकम आउँदैन। १९ छात्रालाई आएको छात्रवृत्तिको रकमबाट ३६ जनाको गर्जो टार्नुपरिरहेको छ।

छात्राहरूलाई २०६७ सालदेखि छात्रवासमा राखेर पढाउने खर्च सरकारले दिँदै आएको थियो। अहिले केन्द्रीय सरकारले १२ कक्षा पास गरेका छात्राका लागि छात्रवृत्ति नदिएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत छात्रवृत्ति दिने गरी कुरा भइरहे पनि कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी भने नर्ती छात्रवासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका असहाय अभिभावकविहीन छात्राहरूलाई आ–आफ्ना पालिकाले सहयोग गर्ने योजना बनाएको बताउँछन्। पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सहयोग गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।