सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटको विषयमा समर्थन र आलोचना भइरहेको छ।आलोचकहरुले बजेटले अहिलेको आर्थिक संकटलाई पहिल्याउन नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना अघि सारेको बताइरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग नेपाल लाइभका लागि पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षको एकजना नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा तपाईंलाई बजेटको कुन विषय स्वागतयोग्य लाग्यो?
बजेटको प्रस्थानबिन्दु नै ठीक ओरेन्टेसनमा आएन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। किनभने दुई/तीन महिना अगाडिबाट आर्थिक जगतमा देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको बहस उठिरहेको थियो। पुँजीगत खर्च एकदम न्यून छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटिरहेको छ। आयात एकदमै धेरै बढिरहेको छ। युक्रेन रुस द्वन्द्व र उर्जाको मूल्यवृद्धिको कारणले गहिरो चाप छ। जुन हिसाबले व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा नोक्सान देखा परेको छ यसको प्रभावले अर्थतन्त्र विस्तारै संकटउन्मुख भएर जाने हो की भन्ने प्रश्न थियो। यो प्रश्नलाई बजेटले नछोइकन हामी सहज ठाउँमा छौं भनेर बजेटको आरम्भ भयो। अर्थतन्त्र एकदमै सामान्य अवस्थामा छ, अझ भन्ने हो भने सहजतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ। कुनै समस्या र जोखिम हामीहरुलाई छैन भन्ने तस्बिरलाई राखेर यो बजेट आयो। त्यस कारणले यो बजेटको प्रस्थान नै ठीक भएन भन्ने हो।
बजेटमा फेरि सबै कुरा नकारात्मक नै हुँदैनन्। कतिपय कुरा सकारात्मक पनि हुन्छन्। जस्तो विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउँछु र आयतलाई घटाउछु भन्नु सकारात्मक पनि हो। तर, त्यससँगै त्यसमा प्रस्ताव गरेको कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा हो। केहीदिन अघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको छलफल थियो, बजेटको बारेमा त्यहाँ वर्षमान जीले इन्डेक्सन चुलो प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो भन्दा अर्थमन्त्रीजीले नै इन्डक्सन चुलोमा जाँदा कम्तिमा ५ खर्बको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र, इन्डेक्सन चुलो प्रयोग सम्भव छैन भनेर उहाँले नै भन्नुभएको थियो। तर, अहिले उहाँले यसरी बजेटमा ल्याउनुभयो कि ती पूर्वाधार बनिसके। उहाँले इन्डेक्सन चुलो बाँड्ने भन्नुभयो। नेपालमा ६० लाख परिवार छन्। नेपाली बजारमा ४/५ हजारसम्मका चुलो रहेछन्। ५ हजारको औषत राख्ने हो भने पनि ६० लाख परिवारलाई ३० अर्बको इन्डक्सन चुलो बाँड्नु पर्यो। तर ३० अर्बको बजेट कहीँ छुट्याइएको छैन। स्रोत पनि छैन। त्यति विद्युत दिने कुरा पनि छैन। प्रचारमुखी मात्रै भयो। त्यस कारण मैले बजेट चुनावमुखी भयो भनेर भनेको हुँ।
विद्युतीय चुलो वितरण र विद्युत खपतको विषयलाई तपाईंले नै यसअघि राम्रो छ भन्नुभएको थियो। तर, विद्युतको नियमित आपूर्तिमा नै समस्या छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
पहिलो कुरा त हामीसँग विद्युत छ की छैन? वर्षायाममा पुग्ने र हिउँदमा नपुग्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। स्वयं विद्युत प्राधिकरणले के भन्छ भने, सन् २०२९ मा मात्रै हिँउदमा पनि विद्युत ल्याउन नपर्ने स्थिति बन्छ। यसको अवधिभरी वर्षायामको कात्तिकसम्म केही सहज भए पनि त्यसपछि केही अपुग हुन्छ र हामीले भारतबाट खरिद गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट खरिद गर्दाको अवस्था कस्तो छ भने २४ घन्टामा दररेट हेरफेर हुन्छ। अस्ति १५ मिनेटको एउटा समयमा ३८ रुपैयाँ भारतीयसमेत पर्यो। यो त भारतीय बजारका लागि पनि त्यही समय हो। त्यहाँ पनि असर परेपछि त्यहाँ १२ रुपैयाँ भारतीयमा किनबेच भइरहेको छ। त्यो भनेको २० रुपैयाँ हो। हामीले त्यो मूल्यमा ल्याएर ९ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं। विद्युत प्राधिकरण आफैं घाटामा छ। त्यस कारण अहिले छिनछिनमा बत्ति गइरहेको छ, म्यानेज गर्नै सकिरहेको छैन। अब यो विद्युतको स्थायी र भरपर्दो आपूर्ति हुन्छ की हुँदैन एकातिर त्यो समस्या छ। दोस्रो, इन्डक्सन चुलोमा जाने भनिरहेको छ। अब ६ महिना इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउ ६ महिना ग्यास चुलोमा पकाउ भन्यो भने के हुन्छ? मानिसले के भन्लान्। त्यस कारण मानिसलाई बढी दिन्छु भनेर प्रचार गरेको छ।
बजेटमा ६८ वर्षदेखि वृद्धभत्ता दिने भनिएको छ। यो उमेरको हद घटाउने विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?
अब वृद्धभत्ता हामीले नै आरम्भ गरेको हुनाले यसको श्रेय भनेको जसले घटाएको भए पनि जे गरेको भए पनि एमालेले गरेको भनेर जनताले भन्छन्। समस्या के हो भने, घटाएर यो कार्यक्रम एमालेले होइन हामीले गरेको भन्ने सोच्नुभन्दा एउटा सिर्जनशिल कार्यक्रम केही गर्नतर्फ लागेको भए हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, यसै पनि नेपालीहरुको सरदर आयु बढ्दो छ। झण्डै ७२ वर्ष पुगेकेो छ। घटाउने क्रम बढ्यो भने ५८ मा घटाउने भन्ने आउला। नेपालीको त ५८ मा अवकाश हुने उमेर छ। विश्वव्यापी रुपमा पेन्सन लगायतका विषयमा अरु देशले जागिरको अवधि बढाइरहेका छन्। हामी घटाउने तिर गयौं भने भोलि हाम्रो अर्थतन्त्रले नधान्ला। त्यो घट्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। हामीले उमेर घटनाउनेतिर गयौँ भने भविष्यमा यस्तो संकट बढ्ला कि हाम्रो अर्थतन्त्रले नधान्ला। अर्थतन्त्रले धानिदिएन भने यो प्रोजेक्टनै आउट भइदिन सक्छ। सबैका लागि दिन नसकिने भनिदियो भने त पाएकाहरुको अधिकार समेत गुम्न नसक्ने स्थिति बन्छ। सरकार यसलाई हटाउने प्रचञ्च त गरिरहेको छैन भन्ने पनि देख्छु म। आर्थिक संकट बढ्यो भने त उसले दिन पनि सक्दैन। त्यो एउटा स्थिति छ। तर जेसुकै भए पनि वृद्धभत्ता हामीले सुरु गरेका हौँ। हिजो हामीले पैसा दिन सुरु गर्यौँ। तर रियलमा के हो भने चार हजारले पनि वृद्धवृद्धाको समस्या समाधान हुँदैन।
यस्ता विषय जहिले पनि चर्चामा आउने गर्छ। बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि चर्चामा आउँछ। तर बजेटमा भने यस्ता कुरा बिर्सिइन्छ, किन?
एउटा ढंगले सोच्ने बेला आएको छ। यसबीचमा आर्थिक संकटका कुराहरु आए त्यसले हामीलाई 'नक' गरिरहेको छ। अरु देश पहिले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरे। हाम्रो देशचाहिँ औद्योगिक विकास नहुँदै कृषि हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। विदेशमा रोजगारी गर्यो, पैसा ल्यायो अनि यहाँ परिवारलेचाहिँ बजारबाट किनेर खायो भन्दा हाम्रो खर्च गर्ने प्याटर्न बदलिएर गयो। जीवनशैली बदलिएर गयो। हामी सर्भिसतिर बढी भरपर्ने भयौँ। स्वेदशकै आम्दानीको दिगो आधार बेगर हाम्रो जीवनचक्र बदलियो। त्यसलाई घटाएर अब हामीले म मोबाइल प्रयोग गर्दिनँ। अरु सेवा प्रयोग गर्दिनँ भन्नेमा गाउँकै मान्छे पनि छैनन्। त्यसस्थितिमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा गिरावट आयो भने, कमी आउन थाल्यो भने, समस्या र संकट आयो भने के गर्छौँ? स्वभाविक छ, हामीलाई वैदेशिक मुद्राको चाप बढ्न थाल्यो भने हामीले सामान्य आयात पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग नेपाली पैसा भए पनि कुनै वस्तु बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन भएन भने केही गर्न सकिँदैन। सडक बनाउनुपर्यो भने अलकत्रा किन्नुपर्छ। त्यो त नेपाली पैसामा त दिँदैनन् नि विदेशीले। पेट्रोलियम पदार्थ हामीले विदेशी मुद्रामा खरिद गर्नुपर्यो। या जति पनि निर्माण र अरु सारा कुरा छ, घरदेखि उद्योगधन्दाका लागि चाहिने कुराहरु छन्, निर्माणदेखि उपभोगका लागि प्राप्त गर्ने वस्तुलाई हामीले विदेशी मुद्रामा तिर्ने बित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिती भएन भने हाम्रो देश संकटमा जान्छ। त्यसो हुनाले उत्पादन केन्द्रित भएर जानका लागि अब वितरणमा जोड गर्ने बित्तिकै उत्पादन केन्द्रित हुन सक्दैन। यो बजेटमा धेरै ठाउँमा साना आयोजना जति म तल हस्तान्तरण गर्छु, ठूला आयोजना मात्रै मैले गर्छु भनिएको छ। तर संघीय बजेटबाट संघीय मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रममा सानासाना आयोजनाका लागि पनि पैसा राखेका छन्। त्यसैले भनेको र गरेको कुरामा कहीँ मेल नै खाँदैन। कैयौँ कोषहरु बेठीक भयो, बन्द गर्छु भनिएको छ। फेरि नयाँनयाँ कोष स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ। जस्तो लघुवित्त कोष जस्ता अनेक कोष खडा गर्छु भनिएको छ। एकातिर अनावश्यक संस्था बन्द गर्छु भन्छ, तर सँगसँगै अर्को संस्था निर्माण गर्छु भन्यो भने त खर्च कटौती गर्ने कुरा त कहीँ पनि सोच्दैन।
सरकारले भोट केन्द्रित योजना ल्यायो भन्नुभयो। कस्ता योजनाहरुले त्यसको संकेत गर्छन्?
सरकारले इन्डक्सन चुलो बाँड्छु भन्यो। एकातिर मान्छेलाई इन्डक्सन चुलोको लोभ देखायो। अर्कोतिर खरिद एकै ठाउँबाट गर्दा ठूलो रकम हुने भएकाले खरिदमै पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ। त्यसले दुइटै काम गर्ने भयो। उता जनतालाई चुलो बाँडे भन्न पनि पाइयो। यता चुनावको खर्च पनि निस्किने भयो। वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएँ भन्ने पनि होला। किसानलाई मैले पेन्सन दिने भनेँ भन्ने पनि होला। किसानको पेन्सनमा १० प्रतिशत सरकारले थपिदिने भनेको छ। किसानहरु समस्यामा छन्। त्यसमा दुई मत नै छैन। त्यो समस्याको हेरचाह कसैले गरेको छैन। त्यो पनि म मान्छु। अहिले हाम्रो कृषि उपज पाँच खर्ब जतिको होला। कुखुरा र दूध समेत जोड्दा १० खर्बको उत्पादन होला। कुखुरादेखि दूधसम्म सबै बिक्रीका लागि हो। आधा बिक्री र आधा घरेलु प्रयोजनका लागि गर्यो भने पनि पाँच खर्ब भयो। त्यसको १० प्रतिशत भनेको ५० अर्ब भयो। त्यो हाल्न त ५० अर्ब चाहियो। १ अर्ब त संस्था निर्माणको लागि अनुदान दिन्छु भनेको छ। बाँकीको स्रोत छैन। कुन पैसा त्यहाँ राख्छ सरकारले? यस्ता कुराहरु गरेको छ। त्यसैले किन वितरणमुखी छ, किन भोट आकर्षित गर्न गरियो भन्दा, हामीले किसानलाई पेन्सन दियौँ भन्दा राम्रो पनि हुन्छ। किसानले खुसी पनि मान्लान्। ताली पनि पिट्लान्। तर त्यसका लागि पैसाको स्रोत केही पनि छैन। किसानलाई ५ खर्बको सहुलियत दरमा ऋण दिन्छु र त्यसका लागि कोष बनाउँछु भनिएको छ। तर सरकारले एक पैसा पनि राखेको छैन। गाउँपालिका र नगरपालकाले सेयर जस्तो किन्न सक्छन् भनेको छ। अहिलेको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले पैसा हाल् भनेर बल गर्न पाउँदैन। संविधान बमोजिम उनीहरु स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन्। उसले हालेन भने के हुन्छ?
एक छिनको लागि जर्नादन शर्माले बजेट पढेको कुरा बिर्सिऔं। तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभएको भए कस्तो बजेट बनाउनु हुन्थ्यो?तपाईले पहिचान गर्ने समस्या र प्राथमिकता कसरी छुट्याउनु हुन्थ्यो?
पहिलो कुरा मैले के देखें भने मैले वितरणको कुरामा जोड दिएँ। अरु मन्त्रीहरूले पनि वितरणको कुरा गर्दै आए। अहिले यो बिन्दुमा आइपुग्दा हामीले गरेको खर्च र उपलब्धिको अनुपातलाई हेर्दा हामीले गरेको विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छु। त्यो भनेको के भने पछिल्लो समय कोरिया, सिङ्गापुर,मलेसिया र चीनले विकास गरे। यी सबै मोडलको म अध्ययन गरिरहेको छु। चीनले चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू बनाउँछु भनेर विकास सुरु गर्यो। चीन निर्यात केन्द्रित भयो। उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने अनि विदेशी मुद्रा भित्र्यायो। त्यहाँ संसार भरिका लगानीकर्ता आए। त्यो लागनीको आधारमा उत्पादन भएका उत्पादन वस्तु विदेशमा बेचे र ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्रियो।
दक्षिण कोरियाले बुसान भन्ने शहरबाट सोलसम्म एक्सप्रेस वे बनाएर बुसान शहरमा बन्दरगाहा बनायो र निर्यात केन्द्रित शहर बन्यो। त्यहाँ विकास भयो। त्यहाँबाट अरू तिर विकास फैलियो। आज कोरिया यहां आइपुग्यो। जम्मै एकै पटक गर्छु भनेको भए कोरिया फेल हुन्थ्यो। यसबाट हामीले केही पाठ सिक्नु पर्छ। फेताप्लेजुङको नि कुरा गर्या छ, दार्चुला, झापा, जाजरकोटको पनि गरेको छ। सुन्दा राम्रो लाग्छ तर, सबै एकै पटक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो।
बजेट खर्च नहुने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर आकार पनि बढिरहेको छ। यो कसरी प्रभावकारी हुन्छ। बजेट ल्याउने मात्रै हो की कार्यान्वयन पनि होला?
पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्दो क्रममा छ। साना र टुक्रे आयोजनाको पैसा खर्च हुने गरेको छ भने ठूला आयोजनाको खर्चमा समस्या देखिएको छ। बाटोघाटो लगायतका क्षेत्रमा स–सानो विकास निर्माणको काममा छुट्टाएको रकम खर्च भइरहेको हुन्छ। तर, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याएको पैसा खर्च हुँदैन। यसबाट हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भन्ने देखिन्छ। कर्मचारीमा पनि स–साना आयोजनाको काम कार्यान्वयनका लागि तत्कालै तयार हुने र ठूलो आयोजनामा ध्यान नै नदिने प्रवृति देखिन्छ। ठूला आयोजनाको बजेट खर्च गर्ने र त्यहाँ जनशक्ति बढाउने र कार्यक्षमता बढाउनेमा कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन। ती योजनामा अलि अलि दाम पनि झर्ने भएकाले होला ठूला योजनामा केन्द्रीत नै हुँदैनन्। यस कारणले खर्च ठूला आयोजनामा भएको छैन। ठूला आयोजना भनेकै परिणाम दिने आयोजना हुन्। ती सम्पन्न भए मात्रै नतिजा आउने हो। ठूला आयोजनामा लगानी गरेर अन्तिम नतिजा नआउँदा सम्म त्यसले नतिजा दिँदैन।
आर्थिक संकटतर्फ गइरहेका छौं भनेर हामीले भनिरहेका छौं। यो बजेटले त्यो संकटबाट पार लगाउने कतिको काम गर्छ?
पार लगाउँदैन। बजेटले चालु खर्चलाई अत्यधिक बढाउँछ। किनभने कसैले पनि सुविधा दिइसकेपछि लिन्न भन्दैन। जस्तो मान्नुस् पेन्सन लिन्न किन भन्छ किसानले, वृद्ध भत्ता ६८ वर्षको उमेरमा लिन्न भनेर कसैले भन्दैन। बढेको तलब म लिन्न भनेर पनि कसैले भन्दैन। अस्पतालमा जाने सेवा सुविधाको हकमा अन्य विषय जरुरी होला बढेर गएको छ तर, कसैले म लिन्न त भन्दैन। बढेर गएको छ। यस्तो चिजले जुन खर्च बढाउँछ त्यो बढेको खर्चले चालु खर्चमा चाप पर्छ। त्यसको चापले यता पैसा भएन भने के हुन्छ भने पुँजीगत खर्चमा कटौती हुन्छ। बाटो नबने के हुन्छ तर, तलब त छोड्दैन नि मानिसले। त्यसमा पनि चुनावी वर्षका भएकाले काम गर्ने समय नै छैन। यस्तो स्थितिमा चाँहि यति पनि पुँजीगत खर्च हुने मैले लक्षण देख्दिन। यति पुँजीगत खर्च नभइकन ८ प्रतिशत वृद्धि नै हुँदैन। जुन यसले राखेको छ। यसले केही गर्न सक्दैन। अर्थतन्त्रलाई झन बढी धक्का दिने काम गर्छ।
हरेक पटक बजेट महत्वकांक्षी योजनासहित आउँछ तर, कार्यान्वयन हुँदैन। बजेट कार्यान्वयन नहुने हरेक सरकारका साझा कार्यक्रम हुन्?
यसको एउटा मुख्य कारण बजेट घोषणा गर्ने मन्त्रीलाई म लामो समयसम्म बस्छु भन्ने लाग्दैन तर, आफ्नो कार्यकालमा राम्रो कुरा घोषणा गरौं भए हुन्छ नभए हुन्छ भन्ने हुन्छ। नभए के फरक पर्छ त, मैले गरिदिएको हुँ भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि उसले जानेको जति बजेटमा राख्दिन्छ। यो बजेटमा पनि विभिन्न व्यक्तिले दिएको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले टिपेर वक्तव्यमा राख्नुभएको छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन त्यो मतलब भएन।
बजेटले यसपल्ट सम्बोधन गर्नै पर्ने तर, छुटाएको विषय के हो?
सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने, उद्योगमा केही गर्न खोजेको छ। कृषिलाई बढावा दिनुपर्छ। उद्योगधन्दा बढाउनुपर्छ भन्ने ठीक छ। तर, त्यसमा गरिने लगानी नै प्रयाप्त भएन। तेस्रो पूर्वाधारका विभिन्न सपना देखाइएको छ। त्यसमा गर्ने लगानी कम छ। शिक्षालाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ। शिक्षाको कारणले गर्दा जीडीपीमा ठूलो फड्को मार्ने गर्छ। पहिले बच्चालाई दार्जिलिङ र देहरादुन पठाउथे। पछिल्लो समय केही खराबी होलान्। अहिले म मेरो छोरा छोरी यही पढाउँछु भनिरहेका छन्। सरकारीको पढाइ केही बिग्रको छ। ४३ अर्ब त यस वर्ष विदेशमा पढ्न कन्सल्टेन्सी सेवा बापत नै हामीले शिक्षामा पैसा दिएका छौँ। नेपालमै राम्रा विश्वस्तरका कलेजहरु स्थापना गर्ने र यहाँबाट पैसा आकर्षित गर्ने र विदेशमा जानलाई रोक्नलाई सबैभन्दा पहिले त हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षा सच्याउनुपर्यो नि। अहिलेको विश्वविद्यालय शिक्षाबाट मान्छेले त्यो आशा गर्छन्? त्यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्यो कि परेन? सबैभन्दा ठूलो समस्या त लगानीकै रहेछ। विश्वस्तरदेखि स्वदेशकै राम्राराम्रा शिक्षकहरु हायर गर्ने, बाहिर जान खोज्ने नेपालकै राम्रा शिक्षकलाई राम्रो सुविधा दिएर रोक्नेदेखि विदेशमा भएकालाई पनि नेपालमा फर्काउने जस्ता कुराहरु गरेर नेपालमा शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने थियो। शिक्षातर्फको लगानीलाई महत्त्व दिइएन।
अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दी र पुँजीवाद भनेको त नलेज-क्यापिटालिजम हो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हुन लागिसकेपछि, फाइभजी र सिक्सजी, थ्रीडी प्रिन्टिङ लगायतका अरु तमान प्रविधि विकास भएको स्थितिमा यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो शिक्षा प्रणाली अनुसन्धानमा आधारित, एआईमा आधारित, नयाँ प्रविधिलाई अर्थ र शिक्षाको आधारिशीला बनाएर जानुपर्ने समयमा त्यसतर्फ लगानी गर्नुपर्ने होइन र? जसले समाजको रुपान्तरण गरोस्। त्यसतर्फ छैन। अब कृषिमा पनि एआईको प्रयोग हुन्छ। उद्योगमा पनि हुन्छ।
अरु विकसित देशको फ्याक्ट्रीमा हामी गयौँ भने एउटा मेसिन र अर्को मेसिनको बीचमा सञ्चार हुन्छ। मान्छेले गर्दैन। मसँग यतिवटा कोक छ भनेर एउटा मेसिनले अर्को मेसिनलाई सूचना दिन्छ। फाइभजी आउने हो भने एउटा गाडी र अर्को गाडीबीच सञ्चार गर्छ र यो बाटोमा जाम छ कि छैन भनेर आपसमा सञ्चार गर्छन्। यो युगमा हामी छौँ। तर हाम्रो लगानीचाहिँ कहाँ छ भने, हाम्रो विद्यालय धेरै पछाडि छ। शिक्षा भनेको त आर्थिक प्रणाली पनि हो नि। त्यो प्रणालीलाई हामीले बोक्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। यस अनुसार हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामा यो बजेटले जोड गरेको छैन। केही कुरा गर्न खोजेको छ। स्कुल खोल्छु भने, मेडिकल कलेज खोल्छु भने आऊ भनेको छ। जबकि हाम्रै देशमा भएको एकपछि अर्को मेडिकल कलेज हाम्रै कारणले निस्केर गइरहेका छन्। जस्तो मणिपाल गयो। यहीँ होइन र हामीले जुलुस निकालेर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुँदैन भनेको? मेडिकल कलेज बन्द गर्नुपर्छ भनेर पार्टीकै नेताहरुले जुलुस गर्ने गरेको होइन र? अनि त्यसपछि आउँछन् बाहिरका मान्छेहरु? त्यसबारे अर्थमन्त्रीकै पार्टीले के भन्छ? उसले मेडिकल कलेज खोल्न दिन्छ? उसका विद्यार्थी संगठनले बन्द गर्दै हिँडेको छैनन् र? भनेपछि कसरी आउँछन् उनीहरु?
यो बजेटबाट विदेशी लगानी आउने सम्भावना कति बढाएको देख्नुहुन्छ?
यसमा दुईवटा कुरा गरिएको छ। प्रोजेक्ट एप्लाइ गरेको सात दिनमा प्रारम्भिक जानकारी दिन्छु र ६ महिनामा अन्तिम निर्णय दिन्छु भनेर। एफडीआई ल्याउनका लागि कुनै झन्झट हुँदैन भन्ने कुरा ठीकै छ। तर कार्यान्वयनको कुरा गर्दा नेपालमा जग्गा लिनुपर्यो भने यहाँका हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताहरु जग्गा लिन नसकेर हैरान छन्। जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेर रोइकराइ गरेर हिँड्छन्। जग्गा नभई हावामा उद्योग बन्छ र? अनि लगानी कहाँ गर्छन्? केही न केही जग्गासँग आकर्षित हुँदैन? होटल खोल्ने भनेर आए पनि जग्गा किन्नुपर्ला। अर्को केही गर्ने भने पनि जग्गै किन्नुपर्ला। विद्युत बनाउन पनि जग्गै चाहिने होला। कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल खोल्छु भने पनि जग्गै किन्नुपर्ने होला। जग्गाको भाउ यति महंगो छ नि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभएन भने हुँदैन।
दुइटा कुरा हुनुपर्छ। व्यवसाय गर्न र खेती गर्नका लागि जग्गा सस्तो हुनुपर्छ। कि त सरकारले जग्गा दिनुपर्यो। कि त कृषि र उद्योगधन्दामा जाने जग्गालाई मैले ट्याक्स फ्री गरेको छु, खेती गर्नका लागि छुट्याइएको जग्गामा खेती बाहेक अरु गर्न पाइँदैन। त्यसो भएपछि त्यो जग्गाको भाउँ बढ्दैन। उद्योगका लागि छुट्याएको जग्गामा उद्योगबाहेक अरु गर्न पाइँदैन। त्यसमा मैले ट्याक्स फ्री र अरु व्यवस्था गरेको छु। या महंगी छ भने सरकारले ५० वा १०० वर्षका लागि लिजमा दिन्छु भन्ने सुनिश्चितता गर्यो। हुन त ५० वर्षलाई जग्गा लिजमा दिने कुरा गरेको छ। तर आफ्नै हातमा जग्गा आउनुपर्यो नि पहिला। त्यो आइसकेपछि मात्रै उसले गर्छ। 'रेडी टु गो' हालतमा कुनै एक ठाउँको जग्गा देख्नुभएको छ? छैन। नेपालमा बन्न लागेको जम्मै औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए भएको छैन, केही भएको छैन। कति वर्षदेखि यी कुरा गर्दै आएका छौँ। पोहोर १२९ ठाउँमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको थियो, अहिले १०५ भनिएको छ। त्यसको कुनै प्रारम्भिक अध्ययन नै भएको छैन। जग्गा लिने त परको कुरा भयो।
कुरा त यसले सहज गरेको छ। चतराबाट सगरमाथासम्म एक घण्टामा पुगिने बाटो बनाउँछु भनेको छ। तर पैसा राखेको छैन। निजी क्षेत्रले बनाउँछ भनेको छ। निजी क्षेत्र यहाँ पैसा नपाएर रोएर हिँडेको छ। त्यत्रो हाइबे बनाउने पैसा लिएर को आउँछ? कि त विदेशी आउनुपर्ने होला। विदेशीको पनि कुनै आकर्षण छैन यहाँ। एक घण्टामा चित्लाङ र पालुङ जोडेर सुरुङ बनाएर चितवन पुर्याउने भनेको छ। म पनि चितवनको प्रतिनिधि हुँ। सुन्दा त बडो आनन्द लाग्छ। अर्को बाटो हामी भन्डारा मलेखु भन्दैथियौँ। त्यसलाई छोडेर यता अर्को कुरा गर्न थालिएको छ। कतै त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने योजना त होइन? अनि अध्ययन भएको कुरालाईचाहिँ नगर्ने, पूर्णता नदिने, नयाँनयाँ कुरा गर्ने, कसले गर्ने भन्दा निजी क्षेत्रले गर्ने।
भीमफेदीबाट यताको सुरुङ पहिले कुशकुमार जोशीहरुले निजी क्षेत्रबाट गर्छौं भनेको होइन? कहाँ पुग्यो त अहिलेसम्म? बनेको छ? म सरकारमै छँदा फ्यासिलेट गरिदिनुपर्यो भन्थे। म जे गर्न पनि तयार छु, ल गर्नुस् भनेको आजसम्म केही पनि छैन। पैसै छैन। हाम्रो निजी क्षेत्रसँग त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य नै छैन। बैंकहरुको क्षमता पनि त्यत्रो छैन। ५० मेगावाटको बिजुली बनाउनुपर्यो भने एउटै बैंकले दिन सक्दैन। पाँच वटा बैंकसँग मिलिजुली गर्नुपर्छ। एउटै बैंकले दियो भने त्यो प्रोजेक्ट टाट पल्टियो भने बैंक नै टाट पल्टिन्छ भन्ने उसलाई चिन्ता छ। पाँच दशवटा बैंक मिलेर अलिअलि पैसा सेयर गर्छन्। यस्तो रियालिटीलाई बैंकले ख्यालै गरेन। बरु नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि बैंकलाई मर्ज गरेर म एउटै ठूलो बैंक बनाउँछु। त्यसो हुँदा पुँजीको क्षमता पनि ठूलो हुन्थ्यो। हामी ठूलोठूलो परियोजनामा पैसा हाल्न सक्थ्यौँ। वा निजी बैंकहरुलाई पनि मर्ज गरेर ठूलो बैंकमा जान भन्छौँ। जसबाट हामी स्रोत पनि खोज्ने र स्रोतको उपलब्धतालाई पनि बढाउँथ्यौँ। अनि उनीहरुले बाहिरकासँग पनि डिल गर्न सक्छन्, यसतर्फ बजेट छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766381844.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
