काठमाडौं–शुक्रबार करिब १५ घन्टा लामो बहसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भएका छन्। सर्वोच्चले बैशाख ६ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेर अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हाले पनि बैशाख १३ गतेसम्मका लागि अन्तरकालीन रुपमा मात्र थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन अवस्थामा दुई पक्षका बीचमा छलफल नभएसम्मका लागि भन्दै उक्त आदेश जारी गरेको थियो। तर शुक्रबार भने अब फैसला नभएसम्मका लागि उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पदमै रहँदा सरकारबाट कारबाहीस्वरुप निलम्बनमा परेका तीन गभर्नरहरु सर्वोच्चको आदेश र फैसलाबाट पुनर्बहाली भएका छन्। यसअघि तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराई यसरी नै कारबाहीमा परेपछि सर्वोच्चको आदेशबाट फर्केका थिए। अहिले अधिकारी पनि त्यसैगरी फर्केका छन्। विगतका गभर्नरहरु भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका थिए भने अहिलेका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले आफअनुकूल काम नगरेको भन्दै कारबाहीस्वरुप निलम्बन गरेको हो। तिलक रावलको समयमा सर्वाेच्चले गरेको फैसलाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नै निर्माण भएको थियो। उक्त ऐनमा पाँच वर्षको अवधि पनि तोकियो । त्यस्तै गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति सहजै हटाउन नसकिने केही कानुनी व्यवस्थासमेत गर्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा २७ मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ। तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दाअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन’ भनिएको छ।
त्यस्तै उपदफा २ मा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ भनिएको छ। सरकारले यी सबै प्रक्रिया पुरा नगरेको अवस्था भने सर्वोच्चले उल्टाउने छ।
१. डा. तिलक रावल
रावल राष्ट्र बैंकका ११ औँ गभर्नर थिए। उनी २०५६ माघ ४ देखि २०५७ भदौ १२ गतेसम्म गभर्नर भएका थिए। त्यतिबेला उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेको थियो। भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि उनी बर्खास्त भएका थिए। उनको बर्खास्तीपछि दीपेन्द्रपुरुष ढकाल गभर्नर भएका थिए। मुद्धाबाट सफाइ पाएपछि उनलाई फेरि पुनर्बहाली गरियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले उनलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। रावल निलम्बनमा परेपछि उनको ठाउँमा दीपेन्द्रपुरुष ढकाल नियुक्त भए। तर रावल सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला सुनायो। सर्वोच्चले राष्ट्र बैंक ऐन सुधार गरि निर्माण गर्नसमेत आदेश ग¥यो। जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भयो।
उनले आफ्नो कार्यकालमा पाँच रुपैयाँ दरको नोटको छपाइमा साधारण त्रुटि गरेबापत डिलारु कम्पनीलाई करिब ११ करोडको थप व्ययभारमा नोट पुनः मुद्रण गराएका थिए। त्यसबाट उनी विवादमा परे। उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अष्ट्रेलियामा पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर ग¥यो। उक्त मुद्दामा उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । उनी एक पटक सांसदसमेत भए।
२. विजयनाथ भट्टराई
विजयनाथ भट्टराई राष्ट्र बैंकका १३ औँ तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर थिए। उनी २०६१ माघ १८ गतेदेखि २०६५ माघ २ गतेसम्म गभर्नर भएका थिए। साथै उनको पालामा कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले पनि मुद्रामा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका थिए। उनलाई पनि गभर्नर रहेका बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो। त्यसैक्रममा उनलाई बर्खास्तसमेत गरियो। तर, पछि छानबिनपश्चात् पुनर्बहाली गरियो। उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए। पछि भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि सर्वोच्चले पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनु भनेकाले उनी राष्ट्र बंैक फर्किएका थिए। यसरी उनी सर्वोच्चको निर्णयबाट राष्ट्र बैंक फर्कने दोस्रो गभर्नर भए।
३.महाप्रसाद अधिकारी
महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका सत्रौ गभर्नर हुन्। उनलाई केपी शर्मा ओली सरकारले २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। उनले प्रधानन्यायााधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासँग चैत २५ गते सपथ लिएका थिए। उनको नियुक्तिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनलाई सरकारले चैत २४ गते कारबाही गरेको थियो। विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो।
अधिकारीमाथि सरकारले मुख्य रुपमा तीन आरोप लगाएको छ। सरकारले निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कार्यबाहक जिम्मेवारी हाक दिएको थियो छ। सरकारको नीतिमा सहयोग नगरेको, राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण सूचना चुहाएकोलगायतका आरोपमा सरकारले यस्तो कारबाही गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध वैशाख ५ गते अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाख ६ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
वैशाख १३ गतेदेखि दुवै पक्षको बहसपछि शुक्रबार सर्वोच्चले २ वटा आधारलाई टेकेर मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको छानबिन समितिले काम गर्न नपाउने भएको छ। सर्वाेच्चले यो विवाद छिटो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै सबै विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेशी तोकेर अन्तिम सुनुवाइमा लैजान पनि भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
