केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सुरुको पाँच महिनामा भएको अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारले यो वृद्धि सम्भव भएको हो। अझ ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यो खुम्चिने नयाँ प्रक्षेपणले देखाएको छ। अघिल्लो प्रक्षेपण त्यति स्वाभाविक देखिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड महामारीबाट अतिप्रभावित बाहेक अन्य व्यवसायमा सुधार देखिन थालेको थियो। त्यसबाट मुलुकले तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संकेत देखिएको थियो। तर, निजी क्षेत्रले गरेको कर्जाको उच्च मागलाई अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन। निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो। यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको छ। उच्च आयातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरुले भरथेग गर्न नसक्दा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
अझै पनि विदेशी विनिमय सन्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भैसकेको छैन। तर, सुधारका प्रयास थालिएन भने संकट आउन सक्छ।
उद्योगहरुका लागि दुःखको खबर पनि छ। अब औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ सुरु भएको छ। यो कस्तो सोच हो? समस्या भयो, उद्योगलाई जोखिम सारिदियो। औद्योगीकरण हुन नसकेका कारण अहिलेको समस्या आएको कुरा हामीले कहिले बुझ्छौँ होला? अब हामीले तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दै मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धिका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सँगै निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन गर्न कोभिडपछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा लाग्नुपर्छ। आगामी दिनमा यस्ता संकट नआउन् भन्न तयारी थाल्नुपर्छ।
सुधारका एजेण्डा
हामीले गर्नुपर्ने केही सुधारका विषयहरु यस प्रकार छन्।
तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनअन्तर्गत रेमिटेन्स प्रोत्साहन कार्ययोजना र निर्यात प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ। यसैगरी, पर्यटन सुधार योजना, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्थान मुख्य छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू, जसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउँछन्, उनीहरुलाई पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र विदेशी नियोगहरुले दिने सेवामा छुट तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दुई कार्यदिनमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हरेक प्रदेशमा सीप विकास तालिम स्थापना गर्नुपर्छ। नगरपालिकाहरूले पनि स्थानीय माग र विदेशको आवश्यकता हेरी सीप विकास तालिम संचालन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई क्षमता विकास संयन्त्रका रुपमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ।
साना तथा मझौला उद्यमीलाई ५ प्रतिशतमा नै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले सरकारको रकम बैंकिङ माध्यमबाट उद्यमीसम्म पुग्न सहज हुन्छ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको हुँदा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संक्रमणकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्छ। निर्यातमा देखिने समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ। यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ, यसलाई आधार बनाउन सकिनेछ।
चीन र बंगलादेशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरी भारतजस्तै सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचका लागि पहल गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी, कृषिजन्य उत्पादनलाई शून्य भन्सारमा बजार पहुँचको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्छ।
यसपटकको बजेटको मुख्य रुझान निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण हुन सके सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था बलियो हुनेछ।
आर्थिक स्थायित्व र तीव्र वृद्धि हासिल हुन स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि महासंघले भारत र चीन लक्षित लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ, यसमा सहकार्य आवश्यक छ।
प्रतिस्पर्धी औद्योगीकरणको बाधकका रुपमा रहेको उच्च संचालन खर्च न्यूनीकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ। घरजग्गा नभइ, परियोजना नै धितो राखेर कर्जा दिन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरी महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
मुलुकभित्र उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवा, जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्, तिनको संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई व्ययभार नपर्ने गरी अभियान संचालन गर्नुपर्छ। एक अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको आयात हुने वस्तुको नेपालमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ।
उत्पादनमूलक उद्योगका मुख्य चार समस्या हुन् पूँजीको लागत, राजश्व, पूर्वाधार एवं झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया। यसको निवारणका लागि उद्योग विभागमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।
विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र निर्यात सबैमा हामीले रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, निर्यातमा बढी फाइदा हुन्छ कि सस्तोमा उद्योगहरुलाई बिजुली उपलब्ध गराउँदा, यसमा ध्यान दिइनुपर्छ।
कृषिमा बजेट र योजना हेर्दा, सहयोग छ र पनि उपलब्धि निक्कै न्यून छ।। कृषिमा पूरै ‘इकोसिस्टम’मा समस्या छ। त्यसैले इकोसिस्टम सुधारका लागि पहल आवश्यक छ, जसलाई यसपटकको बजेटले महत्व दिनुपर्छ।
सार्वजनिक सेवामा सुशासन र प्रविधिको प्रयोग अर्को आवश्यकता हो। राजस्व प्रणाली सुधारमा केही ठोस काम हुन जरुरी छ। दोस्रो चरणको सुधारको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं। हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरको विषय उठाएका छौँ। हामी एकीकृत कर प्रणालीको बहस गरिरहेका छौं। उत्पादनलाई बढाउन राजस्वमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।
(नेपाल लाइभ टुडेको पहिलो वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
