काठमाडाैं-नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई 'पदीय जिम्मेवारी' पूरा गर्न दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले बैशाख १३ गते सबै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएकाे छ।
गभर्नरको पदावधि पाँच वर्षको हुने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थालाई हेरेर र यसको संरचनालाई ख्याल गर्दै सर्वोच्चले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनुपर्ने आदेश गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको 'पदीय जिम्मेवारी'माथि भने प्रश्न उठेकाे छ।
सर्वाेच्चकाे आदेशपछि गभर्नर अधिकारीको राष्ट्र बैंक फिर्तीले अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिक संकट सिर्जना गरेको छ। मन्त्री शर्माको प्रस्तावलाई दुरुस्तै पास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डल पनि त्यसको स्वाभाविक हिस्सेदार हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अन्तरिम आदेश जारी भएकाले उक्त निर्णय गर्नेहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'प्रथम दृष्टिमा केही नदेखिकन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदैन र दिइँदैन पनि। पक्कै इजलासले केही त्रुटि देखेको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अहिलेदेखि नै गल्ती गरिएछ भनेर नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उहाँहरुले सच्चाउने बाटोमा हिँड्नुपर्छ।'
सर्वोच्चको आदेशपछि अधिकारी अब राष्ट्र बैंक हाजिर हुनेछन्। उक्त अवस्थामा बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेका अर्थमन्त्री पक्कै समस्यामा पर्नेछन्। गभर्नरसँग कुनै सल्लाह नगरी बजेटका नीति तथा बजेटका कार्यक्रम राख्न अर्थमन्त्रीले सक्नेछैनन्। यस्तो अवस्थामा शर्माले आफूले कारबाहीको सिफारिस गरेका मानिससँग कुम जोडेर आगामी दिन फेरि काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ।
प्रक्रियामाथि प्रश्न, निष्पक्ष छानबिनमाथि आशंका
यो आदेशको एउटा अर्थ हुन्छ-अर्थमन्त्री शर्माले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा विधि र प्रक्रियालाई तपसीलमा राखे। कार्यक्षमता अभावका कारण नभइ प्रतिशोधबाट निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइमा अदालतले सत्यताको अंश भेटेको छ। त्यसकारण दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने पेसी तोक्दै निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ।
‘मबाट कुन कामको कार्यान्वयन नगरी कार्यक्षमताको अभाव देखिएको हो भन्ने कुराको पूर्व जानकारीसमेत गराइएको छैन,’ अदालतमा दायर रिटमा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘यसबाट नै समिति गठन अनधिकृत र गैरकानूनी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश केसी सरकारले बनाएको छानबिन समिति कर्मकाण्डी रहेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, 'गभर्नर प्रकरणमा सरकारको काम स्वेच्छाचारी भयो भन्ने देखायो। मैले यसअघि पनि भनेको हुँ सरकारको काम स्वेच्छाचारी र गलत थियो।'
अधिवक्ताहरुले पनि बहसका क्रममा गभर्नर अधिकारीको निलम्बन प्रक्रियासम्मत नभएको उल्लेख गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले इजलासमा भने 'गभर्नरलाई गोस्वारा भाषा प्रयोग हुँदैन। कैफियत कार्यक्षमताको अभाव भनियो। यो कसरी पुष्टि हुन्छ?'
पदमुक्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको ऐनले प्रक्रियासमेत उल्लेख गरेकोतर्फ ध्यानाकृष्ट गराउँदै त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउने पन्तले बताए। पदमुक्त हुने अवस्था हुन केही गलत काम गरेको देखिनुपर्ने र त्यो सार्वजनिक जानकारीसमेत हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीसकृष्ण खरेलले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ कारबाहीको सुरुवात रहेको बताए। त्यसपूर्व स्पष्टीकरण सोधिएको हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ। उनले भने, 'कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। कहाँ सोधियो? हटाउँछु भन्ने निष्कर्षमा पुगेर कारबाही थालियो।'
आफूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाइए पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।
खरेलले अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा झन् समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै थपे, 'युद्धकाे समयमा सेनाको कमान्डर हटाउने काम हुँदैन।'
छानबिन समिति अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, सदस्यहरु डा. चन्द्रकान्त पौडेल र डा. सूर्यबहादुर थापाको निष्पक्षतामा गभर्नर अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन्। भण्डारी अर्थमन्त्री शर्माको नातेदार रहेको तथा पौडेल र थापा माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध रहेकाले ‘समितिले न्यायिक मन प्रयोग गरी निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने’ जिकिर अधिकारीको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बनाएको समितिमा प्रश्न उठाए। 'संविधानमा पूर्वन्यायाधीशलाई मेलमिलाप र मध्यस्थतासमेत गर्न नसक्ने भनिएको छ। यस्तो गर्न संविधानले दिँदैन,' थापाले भने, 'छानबिन समिति सरकारी पद हो। मन्त्रिपरिषद्प्रति उत्तरदायी छ।'
अर्थमन्त्रीले सुटुक्क हटाउनेभन्दा पनि आम नेपालीले बुझ्ने गरी गभर्नर र अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप सार्वजनिक हुनुपर्ने थापाले उल्लेख गरे। उनले गभर्नर अर्थमन्त्रीको मात्र नभएकाले यसरी सुटुक्क कारबाही गर्न नसक्ने जिकीर गरे । उनले इजलासमा आर्थिक संकटदेखि अमेरिकामा कसरी तीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसम्म एकै गभर्नरले काम गरे भनि उदाहारणसमेत इजलासमा सुनाए ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप गभर्नर अधिकारीको थियो। ‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्नका लागि अदालतबाट तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप गरी प्रत्यर्थी (सरकार, अर्थमन्त्री, मन्त्रालयलगायत)को कार्य रोक्नु अपरिहार्य छ,’ उनले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
अधिकारीका पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि यसैमा जोड दिँदै न्यायाधीशलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नसम्ममा सहमत गराए। वरिष्ट अधिवक्ता एव राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीदेखि सतिसकृष्ण खरेलसम्मले यस्ताे तर्क सुनाए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आफू डेपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डमा समेत काम गरेर आएको बताउँदै राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालय अधिनस्थ नभएको बताए।
पन्तले भने, '२०४२ सालदेखि म नेपाल राष्ट्र बैंकमा छु। त्यहाँ अर्थ सचिव पनि पदेन सदस्य हुन्छ। सञ्चालक समितिसमेत हुन्छ। सरकारको सूचना ल्याउने काम अर्थ सचिवले गर्ने हो। राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर नपर्ने गरि सरकारलाई सहयोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालय अधिनस्थ हैन। सरकारलाई सल्लाह दिने मात्र हो।'
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्र बैंक अरुले हस्तक्षेप गर्ने निकाय नभएको बताए। उनले थपे, 'कसैको गैरकानुनी सम्पत्तिको रकम जम्मा भएको खाता खोल्नु र नखोल्नु भन्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई छैन।' राष्ट्र बैंक भनेको राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत दायित्व भएको निकाय भएकाले यसमा अर्थमन्त्रीको तोक आदेश लागू नहुने अधिकारीले बताए ।
पूर्वन्यायाधीश केसीले राष्ट्र बैंक ऐन आउनुको कारण नै हस्तक्षेपमुक्त राख्न रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'तत्कालीन समयमा पनि सर्वोच्चले तिलक रावलको प्रकरणमा भनेको थियो। त्यहीकारण राष्ट्र बैंक ऐन आएको थियो। त्यहाँ पाँच वर्षको कार्यकाल तोकेर राखिएको छ। जुन त्यहाँ (राष्ट्र बैंकमा) हस्तक्षेप गरिँदैन भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो।'
'कालोधन' कनेक्सनका कुरा
गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर निलम्बन गरिए पनि पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा विदेशबाट आइपुगेको 'कालोधन' मुख्य कारक देखिएको छ।
यस विषयमा शर्मा आफैंले सार्वजनिक रुपमा समेत बोलेका छन्। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भोलिपल्ट उनीसँगै मञ्च सेयर गरेका अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, 'कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ। निवेदन के रहेछ हेरिदिनुपर्यो भन्दा मिडियालाई बुझाइन्छ। ऐनकानुनले चल्ने हो, मन्त्री होस् वा कुनै संस्था होस्। मेरो बैंक खाता रोकियो भनेर आएको छ, के हो बुझिदिनुस् भन्दा ठूलो विषय बनाएर मिडियामा किन पुर्याइन्छ ? यस्तो अनुशासनले हुन्छ ? एउटा सञ्चालक समितिले ३० हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन।'
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका फाइलमा अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र आफूले प्रतिवाद गरेको गभर्नर अधिकारीको रिटमा उल्लेख छ। ‘मन्त्रीज्यूबाट खाता फुकुवा गर्न निर्देशन गरिनु सम्मानित अदालतप्रतिको अविश्वाससमेत हो। पटकपटक मौखिक रुपमा दबाब दिँदा बेवास्ता गरी खाता खोल्न लिखित निर्देशन दिनुभएको र बैंकले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको कारण उहाँ मप्रति पूर्वाग्रही हुनु भएको प्रष्ट छ।’ बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यसप्रति लक्षित गर्दै बहससमेत गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पत्र अमूर्त भएको बताउँदै पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा आएको पैसा छानबिन सुरु भएपछि गभर्नर हटाउने प्रक्रिया थालिनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नहुने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले दिएको अस्वाभाविक दबाब र त्यससँगै जोडिएर भएको गभर्नरको निलम्बनले 'कालोधन कनेक्सन'तर्फ संकेत गरेको छ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको छ। त्यसमा गभर्नरको 'इनपुट' जरुरी हुन्छ। आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा अधिकारीले तय गरेको मौद्रिक नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। आफूले निलम्बन गरेका गभर्नरको फिर्ती आर्थिक संकटका कारण प्रश्न झेलिरहेका अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक संकटका रुपमा थपिएको छ।
गभर्नर तिलक रावल सर्वाेच्चकाे आदेशबाट पुनर्बहाली हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा दिएका थिए। त्यसले पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा बसिरहन नैतिक रूपमा समस्या परेकाे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
