काठमाडौं– एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धरमराउन थाल्यो। सुरुदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा थिए भने कांग्रेस पक्षमा। यही विषयले गठबन्धन तोडिने अवस्था आइपुग्दा गठबन्धन जोगाउने एउटा उपाय फुराइयो– व्याख्यात्मक घोषणा।
व्याख्यात्मक घोषणाबाट एमसीसी पास गरेर गठबन्धन जोगाउने रणनीतिको केन्द्रमा रहेका तीनजनामध्ये एक थिए अधिवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञ गोविन्द बन्दी। बन्दीको कानुनी सुझबुझ र सक्रिय भूमिकाका कारण एकीकृत समाजवादीका नेताहरू मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरू समेत एमसीसी पास गर्ने ठाउँमा आइपुगे। फुटको संघारमा पुगेको गठबन्धन जोगियो।
व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार्नमा बन्दीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी पास भएपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। प्रचण्डले भनेका थिए, ‘इन्टरनेसनल लसँग सम्बन्धित राम्रै दख्खल भएका बन्दीजीले यो बाटो छ, भियना अभिसन्धि अनुसार यसो गर्न सकिन्छ भनेर अलि विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। त्यही क्रममा गगन थापाहरू पनि यो विषयमा लागिराखेको पनि थाहा पाइयो। र, त्यहाँ पनि कुरा गरियो।’
गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने चाहना भएका र व्याख्यात्मक घोषणालाई विकल्पका रुपमा नेताहरूमाझ पुर्याइरहेका बन्दीले कांग्रेसको रणनीतिक मुभमा समेत सहयोग गरे।
बन्दीले माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा व्याख्यात्मक घोषणाबारे ब्रिफिङ गरे, एकीकृत समाजवादीको बैठकमा पुगेर ब्रिफिङ गरे। प्रचण्डनिवास खुमलटारमा पुगेर जसपा, समाजवादी र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकमा समेत यसलाई बुझाउने काम गरे। बन्दीको त्यही ‘ब्रिफिङ’ यी तीन पार्टीलाई एमसीसीका पक्षमा भोट हाल्ने अन्तिम निर्णयमा पुर्याउन सफल भएको थियो।
बन्दीको यही भूमिकाका कारण एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट फागुन १५ गते पास भयो। अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा जाँदै गरेको र एमसीसी प्रकरणमा अमेरिका र चीनले वावयुद्ध सुरु गरेको समयमा नेपालमा पेचिलो बन्दै गएको यसलाई सेफल्याण्डिङ गर्न बन्दीले भूमिका खेलेका थिए। बन्दी यसरी सक्रिय भएको पहिलोपटक भने थिएन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटनको सिफारिस गरेपछि पनि बन्दीले यस्तै सक्रियता देखाएर राजनीतिक दलहरूलाई सर्वोच्चसम्म पुर्याएका थिए। संविधानको धारा ७६ को ३ अन्तर्गत धेरै सांसद भएको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना नदेखेपछि विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
उनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सदर गरिन्। पहिलोपटक गरेको विघटन सर्वोच्चले बदर गरेपनि ओलीले दोस्रोपटक समेत विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका १४६ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए। ओलीले गरेको विघटनविरुद्ध एमालेमै रहेका बहुमत सदस्यहरू विपक्षमा रहेका थिए। ओलीको विरुद्धमा बहुमत सदस्यबाहिर रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने बहस चलिरहेको थियो। ओलीको कदमविरुद्ध राजनीतिक दलहरू नै सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने भन्ने मध्येका एक थिए अधिवक्ता बन्दी।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट रहेका बन्दीले यही कुरा विघटनको विपक्षमा पार्टी र नेताहरूलाई बुझाउन खटिएका थिए। अन्ततः विघटनविरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च जाने भए। सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा सहमति भएपछि रिट निवेदन तयार गर्ने कुरा आयो। उक्त जिम्मेवारी बन्दी आफैंले लिए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जानेको र संवैधानिक विषयमा पनि जानकार रहेका तथा मस्यौदामा पनि राम्रो अनुभव भएका बन्दीले आफ्नो नेतृत्वमा टोली बनाए। बन्दीसँगै हाल महान्यायाधिवक्ता भएका खम्बबहादुर खाती मस्यौदामा खटिए। उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा बसेर रिटको प्रारम्भिक खाका तयार गरे। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग उक्त मस्यौदामा छलफल भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी, रामनारायाण विडारी, महादेव यादव, शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई लगायत उक्त छलफलमा सहभागी भए।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्ने कि नगर्ने विषयमा अझ धेरै छलफल गर्नुपर्छ कि भनी प्रश्न गरे। रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसमात्र नभएकाले परमादेश नै माग गर्दा विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। एमालेबाट आएका सांसदहरूले आफ्नो सरकार ढालेर देउवाको नाममा कसरी सहमत हुने र माओवादी केन्द्रसहितले कसरी स्वीकार गर्ने प्रश्न थियो। तर, बन्दीले यसलाई किटेरै जानुपर्ने तर्क गरे। उनले यसका लागि माधव नेपाल र प्रचण्डलगायतसँग छलफल गरेर परमादेश नै माग गर्ने अडान राखे। सर्वोच्चवाट परमादेश नमाग्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले कुनै कानुन देखाएर फेरि समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले माग्नु नै पर्ने उनको दाबी थियो। अन्तिममा बन्दीको भनाइ अनुसार नै रिटको अन्तिम मस्यौदा निर्माण भयो र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो।
यसरी बन्दीले लिड गरेको उक्त निवेदन दर्ता भएसँगै बहसमा पनि उनले नै समन्वय गरे। बन्दीले वरिष्ठ अधिवक्तादेखि विषय विज्ञहरूलाई बहस गराउने कुराको व्यवस्थापन छरितो रुपमा गरे। बन्दीले असार ९ गते पहिलो दिन नै बहस गरे। उनले बहसका क्रममा निवेदनमा उठाएको शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत सांसद भएकाले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिन तोकेर जारी हुुनपर्ने तर्क गरे। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत एकातर्फ देख्दादेख्दै ओलीलाई सहयोग हुने गरि विघटन गरेकाले देउवालाई नियुक्ति दिन अनि विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभामा जानू भनी आदेश जारी हुुनुपर्ने माग गरेका थिए। असार २८ गते सर्वोच्चले बन्दीकै तर्कमा टेकेर फैसला सुनायो। ओलीलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न अयोग्य ठहर गर्दै देउवालाई नियुक्ति दिन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी भयो। यसरी रिट निवेदन मस्यौदादेखि बहससम्म बन्दी सफल भए।
१३ वर्षमा बाबु गुमाए, मरे भनेर फालिएका बन्दी सिंहदबार पुगे
बन्दी कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा जन्मेका हुन्। उनी सुरुआती समयमा नेपालगञ्ज बसेर कानुनी अध्ययन र अभ्यास गरेका थिए। सानैमा बाबु गुमाएका उनले नेपालगञ्ज झरेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएका थिए।
तत्कालीन समयमा उनी नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अखिलसँग संलग्न भएका थिए। विद्यार्थी राजनीति गर्दा एकपटक उनले झण्डै ज्यान नै गुमाएका थिए। उनलाई मरणासन्न हुनेगरि कुटिइएको थियो। त्यतिबेला उनलाई आक्रमणकारीले मरे भनेर फालेका थिए।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा हुँदा उनी स्ववियु सभापति भएका थिए। उनलाई विपक्षी र मण्डले समूहले आक्रमण गरेका थिए। उनले आईएल र बीएलको परीक्षा जेलभित्रैबाट दिएका थिए। विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न हुँदा जेल परेपछि उनले आफ्नो नामको पछाडि थर नलेखेर बन्दी लेख्न थाले।
उनी २०४८ सालमा अखिलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएका थिए। पछि उनले एमालेको कानुन विभागमा रहेर लामो समय काम गरे। उनले हङकङबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूमा पोष्ट ग्रेजुएट गरेका छन्। नेपाल फर्केपछि आईसीजेको कानुनी सल्लाहकार समेत भएका थिए। विभिन्न विषयमा उनले डेनमार्क बसेर रिसर्च गरेका थिए।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा उनले नै लिड गरेका थिए। तत्कालीन समयमा मुद्दा रोक्न दबाब आएपछि बन्दीले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर फैसला गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
