काठमाडौं– कानुन मन्त्रालयले वर्षौंसम्म न्याय लडिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि हाल विद्यमान रहेका ४८ कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो कानुन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा समेत निर्माण भएको जानकारी दिए।
आइतबार मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म वर्षौं लगाएर मुद्दा लड्नुपर्ने र त्यसले न्याय महंगोदेखि झन्झटिलो समेत भएकाले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताए।
मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यस्तो विधेयक ल्याउनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरू उक्त समूहमा थिए।
गत फागुन २३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आइतबार मन्त्री बडूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। हाल वार्षिकरुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिइजलास ३३४७, उच्च अदालतमा प्रतिइजलास ७०६ र जिल्ला अदालतमा प्रतिइजलास ७४३ वटा मुद्दाको कार्यबोझ छ। मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा रहेको भन्दै त्यस्तो मुद्दाको संख्या घटाउन मुद्दा दर्तामै रोक लगाउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
अध्ययन समितिले मूलतः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बोझ घटाउन राजश्व, रिट निवेदन र पुनरावेदन सम्बन्धी वर्तमान कानुनहरूमा संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिका अनुसार सर्वोच्चमा हाल राजस्व न्यायधिकरणको फैसला उपचारको पुनरावेदन वार्षिक १५ सयभन्दा बढी छ। त्यस्ता मुद्दामा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरे शतप्रतिशत कार्यबोझ कम हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएका रिट दर्ता नहुने व्यवस्था गरिदिए त्यसले करिब २० प्रतिशत रिट निवेदनहरू कम हुने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
७ वर्षभन्दा कम कैद हुने मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने
समितिले ७ वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, दोहोर्याई पाउँ भनी परेका आवेदन संख्या करिब छ हजार छन्।
त्यसमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा प्रदान गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरे त्यसले ६० प्रतिशत कार्यबोझ घटाउने अनुमान छ। यो मापदण्डभित्र आउने सबै मुद्दाहरुलाई जिल्ला हुँदै उच्च अदालत आएर अन्तिम किनारा गर्ने र उच्च अदालतले नै निस्सा दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसले गर्दा सर्वोच्चमा सोझै पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था भई कार्यबोझ घट्ने अनुमान छ। विशेष ऐनद्वारा सिर्जित कार्यबोझ घटाउन समितिले विशेष ऐनले निर्धारण गरेको अदालतका अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्न प्रस्ताव गरेको छ।
अन्तरिम आदेश एकल इजलासले नदिने
अध्ययन समितिले अन्तरिम आदेश एकल इजलासबाट जारी हुने परम्पराले विकृति समेत भित्र्याएको भन्दै यसलाई संयुक्त इजलासबाट मात्र जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
विषयवस्तुको गहिराईमा पुगेर सामूहिक निर्णय लिन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र त्यसरी जारी गर्दा वैकल्पिक उपचारको प्रारम्भमा नै विश्लेषण गर्न उपयुक्त देखिएकाले एकल इजलासबाट भइरहेको यो अभ्यास संशोधन गर्न अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। हाल सर्वोच्चमा ४ हजार ८ सय ९० थान मुद्दा रिटबाट दर्ता भएका छन्।
कर्मचारीको रिट सर्वोच्चमा दर्ता नहुने
त्यस्तै, कर्मचारीहरुको विवाद सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दर्ता नगर्न अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीहरुको विवादको सुनुवाइ गर्न प्रशासकीय अदालत गठन भएकाले सरुवा, बढुवा, कारबाही लगायतका विषय यही अदालतबाट किनारा गर्ने र सर्वोच्चमा सिधै रिटमार्फत गएमा मुख्य रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेर प्रशासकीय अदालत जानू भनी आदेश गर्न सक्ने कानुन व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
देशभरका कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतबाटै लिखित जवाफ, पुनरावेदन र निवेदन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुनमन्त्री बडूले अदालतमा रहेको कार्यबोझ घटाउन कानुनमा गुर्नपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन आएकाले अबको संसद् अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा अघि बढ्ने बताए। उनले अब यस विषयमा संसद्ले कानुन बनाउने बताए।
मन्त्री बडूले आइतबार समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अदालतबाट छिटो छरितो न्याय पाउने वातावरण बनाउनका लागि कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने जानकारी दिए।
‘न्याय माग्न आउनेले ठीक समयमा अदालतबाट न्याय पायो भने त्यसले अदालतप्रतिको विश्वास थप वृद्धि भएर जान्छ। न्याय प्रणालीप्रति भरोसा बढाउँछ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘नत्र वर्षौंसम्म अदालत धाउँदा न्याय होइन अन्याय मात्र हुन्छ।’
यी हुन् संशोधन हुने कानुन :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
