काठमाडौं– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट डीआईजीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। तीन सिनियर डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हुन्।
चैत १ गते गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, आफूभन्दा जुनियर डीआईजीद्वय सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरुले बढुवामाथिको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए।
उक्त उजुरीमाथि कारबाही गर्दै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रहेको उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले बढुवाको निर्णय ग¥यो। बढुवाको निर्णयपछि उनीहरूले बिहीबार नै दर्ज्यानी चिह्न समेत लगाएर पदस्थापन भइसकेको छ।
तर, काँधमा दर्ज्यानी चिह्न थाप्नु अगावै यो विषय अदालत प्रवेश गरिसकेको छ। योसँगै एआईजी बढुवाको छिनोफानो अब सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको छ।
प्रहरी बढुवामा असन्तुष्ट भएकाहरु यसरी सर्वोच्च अदालत धाएको यो पहिलो घटना भने होइन। एआईजी मात्रै होइन आईजीपी बढुवाको विषय समेत अदालत प्रवेश गरेर छिनोफाना भएका उदाहरणहरू छन्।
यसरी सिनियरलाई मिचेर भएका बढुवाविरुद्ध परेका उजुरीमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गरेका थियो भन्ने पाटो नेपाल लाइभले केलाउने प्रयास गरेको छ।
‘बिनाआधार वरिष्ठलाई कनिष्ठ, कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाउनु वाञ्छनीय हुँदैन’
२०६८ सालमा एआईजी बढुवामा छुटेपछि दिनकर शमशेर जबराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिनाआधार वरिष्ठलाई कनिष्ठ र कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाउन नहुने व्याख्या गरेको थियो।
‘स्पष्ट आधार बेगर वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ। मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको थियो।
त्यसैगरी, बढुवाको आधार मान्दा वरिष्ठताको साथै क्षमता र सामथ्र्यलाई समेत महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
दिनकर पछि एआईजीमा बढुवा भएर २०७० कात्तिकमा ३० वर्षे सवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
‘मेरिटलाई मान्यता नदिने न्याय न्यायपूर्ण हुँदैन’
२०७१ जेठमा एआईजी बढुवा गर्दा सिनियरलाई छुटाएर बढुवा गरिएको भन्दै यादव अधिकारीसहित विश्वराज शाही, सुशीलबरसिंह थापा र परशुराम खत्रीले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनीहरुभन्दा पछि रहेका बढुवा हुँदा रिट दायर गर्नेहरु छुटेको भन्दै उनीहरुलाई समेत बढुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
त्यसबेलाको फैसलामा लेखिएको थियो, ‘जुन निर्णयले मेरिटलाई नै मान्यता दिँदैन, त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने संगठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो मनोगत कथनलाई आफूलाई संस्थागत बनाउन आफैंले निर्माण गरेको मापदण्डलाई सो खेलको नियममा मैले किन सहमत भइनँ भन्न यसको नियम म आफैंले नै बनाउने अधिकार राख्छु, त्यसैले कसैले छानबिन नगर्नु भन्नु न्याय र सद्विवेकलाई समेत परित्याग गर्नु हो।’
त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको भन्नुपर्ने भएकाले न्यायपूर्ण विवेकको प्रयोग गर्ने राज्यको अर्थ कसैले पनि समाप्त भएको मान्न नपर्ने र राज्यको उत्तरदायित्व बोध गरेको देखिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ। यो व्याख्याले पनि बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने औंल्याएको देखिन्छ।
‘राजनीतिक कृपामा प्रहरी निर्भर रह्यो भने देशको अमनचैन बिग्रन्छ’
अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर २०५३ सालमा सरकारले धु्रवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो। त्यसपछि खरेल रिट बोकेर सर्वोच्च गएका थिए। पछि सर्वोच्चले उनलाई पुनः आईजी हुने बाटो खोलिदिएको थियो। उनको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गरेको सुरक्षाक्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जान्छ। यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ। सरकारद्वारा गरिने कार्य कानुन बमोजिम भए, गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानुन तथा उपयुक्त मापदण्डको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्छ।’
यो व्याख्याले समेत कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया विपरीत बढुवा गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ।
प्रहरी बढुवामा सरकारको तजविजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिता देखिनु हुँनैन, कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता अनुसार बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको छ।
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीमा बढुवा गरेपछि नवराज सिलवाल पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अघि रहेकालाई आईजी बनाउनुपर्ने बताएपछि प्रकाश अर्याललाई आईजीमा बढुवा गर्न सरकार बाध्य भएको थियो।
उता तत्कालीन डीआईजी पार्वती थापाले आफूलाई छाडेर वरीयतामा पछि रहेकालाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै रिट हालेकी थिइन्। उक्त रिटको फैसला गर्ने बेलामा थापा अवकाशमा गइसकेकाले अदालते उक्त रिट नै खारेज गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
