काठमाडौं– जलवायु परिवर्तन तथा विभिन्न दुर्घटनाका कारण बर्सेनि हुने गरेको अर्बौंको क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको छ। गृह मन्त्रालयले ‘विपत् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०७८’ कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको हो।
दैवी प्रकोप र विभिन्न दुर्घटनाका कारण मुलुकले बर्सेनि अर्बौको क्षति बेहोर्नु परेको बताउँदै गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए।
कार्ययोजनामा विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्ने पेसाकर्मी तथा साना व्यवसायी, गरिब सीमान्तकृत वर्ग तथा विपन्न समूहको जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनाका लागि तुरुन्तै उपलब्ध हुने गरी विपत् कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा महामारीजस्ता ठूला विपत्मा खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणका लागि जोखिम हस्तान्तरण पद्धतिको विकास गरिनेछ।
दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अल्पकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत जोखिमको क्षति हस्तान्तरणका लागि बजारमा आधारित वित्तीय विधिअनुरूप सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा बीमाको व्यवस्था लागू गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री राहत कोष, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष, आकस्मिक कोष र विपत् व्यवस्थापन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।बाढी, पहिरो, महामारीजस्ता घटना र क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न सूचना प्रणाली मजबुत बनाउने, उद्धारमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतलाई तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
विपत् जोखिम मूल्याङ्कन आकलनको सूचना प्रणाली तयार गरी समयानुकूल क्षमता वृद्धि गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजनामै जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना समावेश गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड, सर्त, अनुदान, पुरस्कार, दण्ड, जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई जिम्मेवार बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
