काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बिषयका लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उदेश्यले बैठक राखेको बताए।
सो क्रममा उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो? भनी प्रश्नसमेत गरेका थिए। ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ। यो कतिको ठीक हो?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन। मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन। तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने सुझाव दिनुहोला।’
त्यस्तै उनले बजेटमार्फत लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए। ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु। तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ।’ प्रणालीबाट गएको पैसा पुनः नफर्कनु चिन्ताको बिषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा बित्तिय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलगायत विषयलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेकालेत्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने उनले बताए।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अनिल केशरी शाहले रेट्यिान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ।
यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सरकारले तोकेको सिमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने बिषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्तबिना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए।
त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागु गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
