काठमाडौं- छानबिन प्रतिवेदनबाट दोषी देखिएका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले २० गतेलाई बोलाइएको सञ्चालक परिषद (सिनेट) बैठक रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालिन आदेश दिँदै बैठक नबोलाउन भनेपछि रोकिएको हो।अदालतले २० गतेको सिनेट बैठक रोक्न आदेश दिँदै २१ गते सरकार र मुद्दा हाल्ने पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहले चैत १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाहीका लागि भनेर बैठक आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट हालेका थिए।
उनीहरुको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सरकारी तयारी तत्काललाई रोकिएको छ। छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझावसमेत कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको, पदीय दायित्तव पूरा नगरेको लगायतका समस्या देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
उक्त समिति अघि गठन भएका अन्य छानबिन समितले समेत पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यी सबै प्रतिवेदनको अध्ययन र स्थलगत अध्ययनपछि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा समितिले पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले सिनेट बैठक बोलाएका थिए।
के छ छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा?
प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य ५ बुँदे सुझाव रहेको छ। सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भइसकेको छैन। नेपाल लाइभलाई प्राप्त जानकारीअनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएरमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, राजनैतिक भागबन्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट नभई नियुक्ति मापदण्ड २०७३ अनुसार शैक्षिक योग्यता पुगेको,उच्च व्यवस्थापकीय र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोट जिम्मेवारी पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ।
शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवार बनाई अनुशासित र जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्ठानका विद्यमान बेथितिहरु र समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चयन गरेको बैकुण्ठ अर्यालको समितिले पेश गरेको सुधारको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
