लगानी बोर्डको ऐन संशोधन जरुरी : बाबुराम भट्टराई

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, चैत १४, २०७८ ११:५१

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले लगानी बोर्डको ऐन संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिएका छन्।

बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए। समितिमा सघन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए। जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठुलो अपराध हुने बताए।

एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सीमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताए। राजनीतिक पार्टीहरुले विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने तर अर्को निकायले रोकिदिँदा काम नभएर गफ मात्रै हुने पाण्डेले बताए।

त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। उहाँले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरे। लगानीले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेबमा आधारित एकल विन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेबबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो। बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भने जस्तो गतिमा काम नभएको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकार गरे। बोर्डले अहिले लगभग ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको उनले बताए।

सिइओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए। विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको उनले बताए। बोर्ड निजगढ विमास्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेकाले छिट्टै आयोजनाको टुंगो लगाउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले भट्टले दाबी गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गठबन्धन सरकार संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ : गगन थापा

गाजामा युद्धविरामको म्याद शनिबार सकिँदै, दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी

जनकपुर र वीरगञ्जपछि मुख्यमन्त्री सिंहले गरे बर्दिबासका अस्पताल अनुगमन, पाँचवटालाई बन्द गर्न निर्देशन