काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समययता निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई लिएर व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिलाई नेकपा एमालेले संस्थागत गरेको छ। आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकबाट उसले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।
'आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने।
राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाकुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको उनले बताए।
'यो निर्णय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ', उनले भने।
बैठकको सुरुवातमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले निर्वाचन रङको चिह्न बदल्ने कुरा सहज र सामान्य नभएको बताएका थिए।
'निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा समय–समयमा दलहरुसँग परामर्श गर्ने गर्छ। तर, महत्त्वपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरु अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसकारणले रङ बदल्ने निर्णय परामर्श नगरीकन गर्यो, उनले भने।
ओलीले रङ बदल्ने कुरा एउटा दल विशेषलाई, सत्ता धारी दललाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको आरोप लगाए। 'पहिले प्रचलित रङ परिवर्तनका लागि दलहरुको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा', उनले भने।
उनले नेकपा एमाले विगतमा पनि निर्वाचन आयोगबाट पीडित भएको भन्दै अब यस प्रकारका काम नहुन् भन्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताए।
ओलीले विगत केही दिनयता आयोगका तीन निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरिरहेका छन्। पहिलो, निर्वाचन चिह्न हरियो बनाउने निर्णय। दोस्रो, उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताका लागि दिइएको दुई दिनको समय। तेस्रो, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै (जनप्रतिनिधि भएमा) स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था।
निर्वाचन चिह्नको रङ हरियो गर्ने निर्णय कांग्रेसलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने उनको भनाइ पाइन्छ। गत सोमबारको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा उनले यो विषयमा आयोग र गठबन्धनका दलहरुबीच साँठगाँठ भएको ठोकुवा गरेका थिए।
उम्मेदवारको मनोनयनका लागि दिइएको दुई दिनको समय (वैशाख ११ र १२) प्रति पनि ओलीको आपत्ति छ। अघिल्लो आइतबार इलाममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए- 'दुई दिन किन चाहियो? पाँच दलीय गठबन्धनमा खटपट गरेर एक दिनमा नभ्याइन सक्छ, कुरो नमिल्न सक्छ। भोलिपल्ट पनि राखिदियो। पहिले पहिले तपाईंहरुले थाहा पाउनुभएको छ, सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ दुई दिन मनोनयनका लागि दिएको? मनोनयन एकै दिन हुन्छ, जहाँ पनि। विश्वभरि मनोनयन एकै दिन हुन्छ। नेपालमा दुई दिन मनोनयन। पाँच दलीय गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो?'
आयोगले आचारसंहितामा राखेको उम्मेदवार मनोनयनअघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि ओली आक्रामक छन्। स्थानीय तहमा आफूहरुको बर्चस्व भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको ओलीको बुझाइ छ।
'यसमा सोझै देखिन्छ, केन्द्र र प्रदेशहरुमा गठबन्धन सरकार छँदैछ। त्यसैले त्यहाँ राजीनामा गरिरहनु नपर्ने भयो। तर, स्थानीय तहमा गठबन्धनको बर्चस्व छैन भन्ने उहाँहरुलाई लाग्यो। त्यसकारण त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र पदमा रहे अनुसार नै जान दिनुहुँदैन। स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने योभन्दा अर्को कुनै तात्विक अर्थ, आवश्यकता वा औचित्य कतैबाट पुष्टि हुनै सक्दैन', सोमबारको पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भनेका थिए।
यसरी ओलीले विभिन्न ठाउँमा बोल्दै आएका र आयोगप्रति आशंका गर्दै आएका विषयलाई स्थायी कमिटीले पनि ग्रहण गर्दै आयोगप्रति प्रश्न उठाएको हो। आयोगले भने आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ। रङकै कुरामा पनि उसले प्राविधिक कारणले सो निर्णय गर्नुपरेको बताउने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
