काठमाडौं– थप गरिएको तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दीमा बढुवा सिफारिस भएसँगै परेको उजुरीमाथि काम–कारबाही अघि बढाइएको छ।
गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले आफूभन्दा जुनियर डीआईजीलाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवामाथिको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले आफूभन्दा जुनियर डीआईजी धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै उजुरी दिएका थिए।
उक्त उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले जानकारी दिए। उजुरी सुन्ने समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसँगै सरकारका मुख्य सचिव (सदस्य) र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव (सदस्य) रहन्छन्। यो समितिले उजुरीमाथिको काम कारबाही अघि बढाएको छ।
बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझे एक हप्ताभित्र उजुरी हाल्न सकिने व्यवस्था अनुसार डीआईजीत्रयले हालेको उजुरीउपर प्रहरी नियमावली अनुसार नै काम कारबाही अघि बढाइएको रेग्मीको भनाइ छ।
नियमावलीको दफा ४२ मा उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी सुन्ने समितिले उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवाललाई निर्देशन दिन्छ। सोही अनुसार हिजो मंगलबार बढुवा सिफारिस समितिसँग जवाफ माग गरिएको रेग्मीले बताए।
उजुरी सुन्ने समितिले माग गरेका जवाफ तथा कागजात बढुवा समितिको सचिवालयले त्यसको तीन दिनभित्र पठाउनु पर्ने नियमावलीमै उल्लेख गरिएको छ। आउँदो शुक्रबारभित्र आफ्नो राय प्रतिक्रियासहित बढुवा समितिको सचिवालले पठाउनु पर्ने हुन्छ।
दफा ४२ को नियम ३ को उपनियम १ मा बढुवा सिफारिस समितिले पठाएका आधारहरूको मूल्यांकन गर्दा कुनै कारण वा आधार खुलाउनु पर्नेमा त्यो नखुलाई पठाएको खण्डमा त्यस्तो कारण र आधार खुलाई पठाउन भनेर पुनः पत्राचार गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हाल बढुवा सिफारिस गरिएका डीआजीईहरू नै अगाडि रहेको बढुवा सिफारिस समितिले उजुरी सुन्ने समितिलाई पठाएको खण्डमा त्यसमा समेत चित्त नबुझेको अवस्थामा के–के आधारमा उनीहरूको कासमू बढी भयो त्यो समेत खुलाई पठाउनु पर्ने व्याख्याको उपनियम १ ले गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।
उजुरीको टुंगो लागेपछि बल्ल बढुवा समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुल्छ।
कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गर्नुपर्ने अंक प्राप्त नगरेको तथा प्राप्त नगर्ने अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा सिफारिस समितिलाई लिखित निर्देशन दिने र त्यस्तो निर्देशनअनुसार पुनः बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नेसम्म नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
बढुवा समितिले प्रदान गरेको अंक र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको प्राप्त गरेको अंक बाहेकको अंक हेर्न माग गरेमा सोसमेत देखाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०७१ सालमा एआईजी बढुवा सिफारिस गर्दा भने यस्तै घटना भएको थियो। सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई एआईजी बढुवामा सिफारिस गरिएको भन्दै उजुरी सुन्ने समितिमा गणेशराज राई र नारायण बस्ताकोटीले उजुरी दिएका थिए। पछि उजुरी सुन्ने समितिले उनीहरू कासमूमा समेत अघि देखिएको भन्दै दुवै जनालाई बढुवा गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई समेत बढुवा गरिएको थियो।
तर, पहिलाको जस्तो उजुरी सुन्ने समिति अहिले अधिकार सम्पन्न भने नरहेकाले बढुवा समितिको निर्णय हेरफेर हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मीको भनाइ छ।
सात वर्षअघिको यही प्रकरणपछि उजुरी सिफारिसमाथि उजुरी गर्न पाइने र पुनरवलोकन समितिले नम्बर जोड्न मात्र पाइने, तर नम्बर हेरफेर गर्न नपाउने गरी अधिकार कटौती गरिएकोले अहिले नम्बर रिटोटलिङ मात्रै हुने रेग्मीको बुझाई छ।
उजुरी सुन्ने समितिको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो समेत खाली नै रहेको छ। उजुरी हालेका डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले उजुरी सुन्ने समितिबाट न्याय नपाए अदालतसम्म तयारी रहेको समेत संकेत गरिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
