कृषि

भारतबाट ९ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने सम्झौता, नाकामै थन्कियो चीनबाट आउने मल

डुक्पा छिरिङ मोक्तान मंगलबार, फागुन १७, २०७८ ०७:०८

काठमाडौं– खेती गर्ने बेला सधैं मलको हाहाकार खेप्दै आएका बेला सरकारले भारतबाट रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता गरेको छ। सोमबार नेपाल सरकार र भारतबीच सरकारस्तरीय (जीटुजी) प्रक्रियाबाट आगामी पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता भएको हो।

सोमबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारत सरकारको तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले भर्चुअल रुपमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताअनुसार भारत सरकारले पाँच वर्षको लागि नेपाललाई युरिया र डिएपी मल उपलब्ध गराउनेछ।

ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गर्दा पाँच छ महिना लाग्ने भएकाले जीटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउने सम्झौता गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। पहिलो चरणमा करिब डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याइनेछ, जसमध्ये एक लाख टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी हुनेछ। टेन्डर प्रक्रियाबाट मल नआउँदा मर्कामा परेका किसानका लागि जीटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पाँच वर्षको लागि बार्षिक सम्झौता भएको छ। पहिलो चरणमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइनेछ।’

मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत् भारतबाट पाँच वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आउनेछ। यो वर्ष (सन् २०२१/२२ मा) युरिया एक लाख मेट्रिक टन र डिएपी ५० हजार टन आउनेछ। २०२२/२३ मा एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी, २०२३/२४ मा एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८० हजार टन डिएपी, २०२४/२५ म एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरीया र ९० हजार टन डिएपी तथा २०२५/२६ मा पनि एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको पालामा अघि बढेको सम्झौता कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको थियो। सम्झौता भएको मल आउँदो चैते धान, गहुँको लागि आइपुग्ने सञ्जेलले बताए।

चीनतर्फबाट आएको मल भने नाकामै थन्कियो
किसानको मल अभावलाई सम्बोधन गर्न भारतबाट चाँडै मल आउने टुंगो लागिरहँदा उत्तरी छिमेक, चीनतर्फबाट भने समयमै मल आपूर्ति नहुँदा किसानले चैते धान र गहुँका लागि मल पाउने सम्भावना न्यून छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले यसअघि चीनबाट रासायनिक मल आयात गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताअनुसार कम्पनीले चीनबाट ल्याउन लागेको ५५ हजार मेट्रिक टन डिएपी र ५८ हजार ५३५ मेट्रिक टन युरियासमेत गरेर कुल एक लाख १३ हजार ५३५ मेट्रिक टन मल चिनियाँ नाकामै थन्किएको छ।

चिनियाँ नीतिका कारण आउन लागेको मल उत्तरी नाकामा थन्किएको र चिनियाँ नीतिले गर्दा मल आयात गर्न समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। ‘हाम्रोमा अधिकांश मल चीनबाट ल्याउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, उसको नीतिको कारणले गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने।

कम्पनीले ल्याउन लागेको मल मध्ये रुसबाट ७ हजार मेट्रिक टन पोटास, इजिप्टबाट २५ सय मेट्रिक टन डिएपी मल भने यही महिना आयात भइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ। हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग ६३८ मेट्रिक टन युरिया, ७५ मेट्रिक टन डिएपी र २८५ मेट्रिक टन पोटास गरेर ९९८ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कार्कीले बताए।

मल किन्न बजेट अभाव, सिजनमा सधैं मल अभाव
चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो बजेटबाट तीन लाख नौ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुई लाख नौ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो।

मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ। सरकारले दुई लाख नौ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न भनेपनि रकम अपुग भएपछि एक लाख ९७ हजार मेट्रिक टन मल मात्र आयात गर्न लागेको कार्कीले बताए।

अहिले नेपालमा बार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्दै आएका छन्। अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग मलको मौज्दात रित्तिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले अहिले गहुँ किसानलाई एकैचोटि मल आवश्यक भएकाले समस्या आएको बताए। सरकारले खरिद गरेको मल चीन सरकारको नीतिका कारण त्यहाँबाट आउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले धेरै प्रयास गर्यौं, तर चीनतर्फबाट मल आउन सकेन।’

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा पनि चल्दै आएको छ। मन्त्री यादव कारखाना खोल्नको लागि लगानी बोर्डमा केही प्रस्तावहरु पेश भइसकेको बताउँछन्।

पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मुल्य अत्यधिक बढेकाले माग अनुसारको मल आपुर्ति गर्न नसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। उत्पादक कम्पनीहरुले नै कच्चा पदार्थ नपाएकाले बजारमा मलको समस्या झन् बढेको उनको भनाई छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।