काठमाडौं– राजनीतिक नेतृत्वले राजनीति, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत हदैसम्म गिजोल्नेगरी अति विवादित बनाएको अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ। आइतबार एकै दिन दुई पटक बैठक बसेको प्रतिनिधि सभाले (ध्वनि मतको) बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो। र, यो अनुमोदनमा सबभन्दा अर्थपूर्ण बन्यो, सत्तागठबन्धनका दुई घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अन्तिम घडीमा गरेको आफ्नै अडानसँग विरोधाभाष हुने निर्णय।
यो किन पनि हो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको प्रखर विरोधी बनेर उभिएका थिए। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनै नसक्ने, बरु सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरिरहेका थिए। सम्झौताको बिरोधमा सडकमा कार्यकर्ता उतारेका थिए। र, सरकार, सदन र सडक तीनवटै मोर्चाबाट एमसीसी सम्झौताको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस मात्र थियो जो सम्झौता अविलम्ब अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको थियो। गठबन्धनको अर्को घटक, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुई धारमा विभाजित भइ अनिर्णित रहे पनि र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मत राख्दै आएपनि प्रमुख सवाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमै अडिएको थियो।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्झौताको विपक्षमा उभिँदा सत्तागठबन्धनबाट यो अनुमोदन हुनै सक्दैन्थ्यो। त्यसले बरु सरकार नै अल्पमतमा परेको अर्थ लाग्थ्यो। र, यही अवस्था आउनै लागेको आकलन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्यको हात बढाइसकेका थिए। तर, आइतबार बिहानसम्म आइपुग्दा परिस्थिति फेरियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगे। प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्यको ‘विकल्प’ रोज्नु परेन। आखिर के कारण थियो जसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई यस्तो ‘यूटर्न’ गरायो? अनि त्यो के कारण थियो जसले एमालेसँग सहकार्यको हात बढाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यहाँ पुग्नबाट रोक्यो?
माधवको पार्टी सिद्धिने र माओवादी सडकमा पुग्ने त्यो त्रास
खासमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबलसम्म गर्न नदिने पक्षमा थिए। तर, एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाउने प्रधानमन्त्री देउवाको ‘रणनीतिक मूभ’ले उनीहरुलाई सम्झौता टेबल गर्न राजी हुने अवस्थामा पुर्याएको थियो।
तर, टेबल भइसकेपछि यो स्वाभाविक प्रक्रियामा जान पाएन। त्यसको कारण थियो, माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै यथास्थितिमा सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यसमा आफ्ना पार्टीभित्र एमसीसी विरोधीको चर्को आवाजले चेपुवामा पारेको थियो। त्यही भएर उनीहरु पार्टीमा चर्का एमसीसी विरोधी कुरा गर्थे, गठबन्धन बैठकमा भने गोलमटोल कुरा गर्थे। यो अवस्था भने धेरै दिन चल्नेवाला थिएन। किनभने, अमेरिका फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन गर्न समयसीमा तोक्दै दबाबकै तहमा ओर्लिएको थियो।
एकातिर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्नेगरी देखिएको जोखिम, त्यहीबीचमा द्विपक्षीय यो मामिलामा आक्रामक खेलाडीका रुपमा देखिन थालेको उत्तरी छिमेकी चीनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनि गठबन्धन भित्रकै यस्तो रमिताले प्रधानमन्त्री देउवाको चिडचिडाहट बढ्नु स्वाभाविकै थियो। त्यहीकारण उनले फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यका लागि संवाद तीब्र बनाए। आफ्नो पार्टी (नेपाली कांग्रेस)का नेताहरुमार्फत् उनले एमसीसीको विपक्षमा उभिने हो भने सरकारबाट बाहिरिन सार्वजनिक दबाब दिन लगाए। र, गठबन्धन तोडेरै भए पनि आफूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रष्ट सन्देश दिए।
यतिञ्जेल पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी यो विषयलाई अल्झाइरहने रणनीतिमै थिए। तर, एमालेसँगको संवादमा जब देउवा एमालेको मागबमोजिम सभामुखलाई हटाउन र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद रिक्त गर्न तयार भएको सन्देश प्रवाह भयो, परिस्थिति फेरियो। ‘हामी माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्नेमा दृढ थियौं। एमसीसीविरुद्ध उभिएरै चुनावी मुद्दा बनाउने हाम्रो लक्ष्य थियो’, अध्यक्ष प्रचण्डनिकट माओवादीका एक नेताले आइतबार साँझ नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर, कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएर एमसीसी अनुमोदन हुने स्थिति भयो। त्यति भएर पनि केही थिएन, हामीले धेरै भए सरकार त छाड्नुपर्ला भन्ने थियो। तर, अवस्था त्योभन्दा भयानक बनिसकेको रहेछ।’
उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउने र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद रिक्त गर्ने कांग्रेस र एमालेबीच हुनलागेको भनिएको समझदारी माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुबै पार्टीलाई सिध्याउने डिजाइनअन्तर्गत् भएको बुझेपछि परिस्थिति फेरिएको दाबी गरे। ‘पार्टीको अस्तित्व नै मेट्ने षडयन्त्रअन्तर्गत् यो सब भइरहेको बुझेपछि हामीले सुझबुझपूर्ण निर्णय लियौं’, उनको दाबी छ। यद्यपि एमससी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयविरुद्ध यी दुवै पार्टीमा औपचारिक असन्तुष्टि र फरक मर्त दर्ज भएको छ। नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा मात्र होइन, संसद्मै समेत त्यसलाई दर्ज गराएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पनि धेरै नेता त्यसमा सहमत नरहेको बताए। उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय भएकाले स्वीकार नगर्ने कुरा भएन, तर असन्तुष्टि धेरै छ र त्यसको असर पार्टीमा विस्तारै देखिन सक्छ।’ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलको दबाबमा यो निर्णयमा पुग्नुपरेको उल्लेख गरे।
खासमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसी सम्झौता स्वीकार्न सहज बनाउने उपायको खोजी केही दिनदेखि भएको थियो। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत तथा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु रामकुमारी झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दीले एमसीसी सम्झौतासँगै संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासमेत अनुमोदन गर्नेगरी अगाडि बढाएको छलफलले अन्ततः माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई यो विन्दुमा ल्याइपुर्याएको थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौतासँगै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि अनुमोदन भएको छ।
अनि देउवाको त्यो भय
गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका नेताहरुमात्र होइन, अन्य घटकहरु माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुकै दाबी पत्याउने हो भने पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विकल्पमा निकै अघि बढिसकेका थिए। जब कांग्रेस र एमालेबीचको संवाद निर्णायक चरणमा पुगेको भनिँदै थियो, एक त एमालेको प्रष्ट आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवाले पाइरहेका थिएनन्। त्यसमाथि एमालेले अघि सारेका सर्तले देउवालाई पनि झस्कायो।
सभामुख हटाउने र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद रिक्त गर्ने निर्णय लिन त देउवा तयार नै देखिएका थिए भलै १४ सांसदसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतको हातमा पुग्ने निश्चित किन नहोस्। तर, त्यसपछिको परिस्थितिको आकलनले उनलाई झस्काएको थियो। ‘राष्ट्रपति एमालेकै, सभामुख पनि एमालेकै हुने स्थिति त यसले देखाएकै थियो’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि एमालेलाई दिनुपर्ने सर्त थप्दा स्थिति सहज भएन।’
एकीकृत समाजवादीका एक नेता भने देउवाले गठबन्धनमा दबाब बढाउनकै लागि रणनीतिक रुपले ओलीसँग संवाद अघि बढाएको बताउँछन्। तर, यो सबै घटनाक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका नै निर्णायक देखिन्छ, एमसीसीलाई गिजोल्न र अनुमोदन गर्न पनि। उनी निकट एक नेताको भनाइले प्रचण्डले ठूलो विरोधमा रहेको पार्टी पंक्तिलाई कसरी एमसीसीको पक्षमा ल्याए भन्ने देखाउँछ। ती नेताले आइतबार साँझ नेपाल लाइभसँग भने, ‘ओलीको प्रतिगमनभन्दा अझ ठूलो प्रतिगन हुने खतरा भयो। माधव नेपालको पार्टी सिध्याउने, सभामुख हटाउने र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग उल्ट्याउनेदेखि शान्ति प्रक्रियालाई उल्ट्याएर माओवादीलाई संकटमा पार्ने षड्यन्त्र भयो। हामीले लडेर ल्याएका उपलब्धी सबै उल्टिने खतरा भएपछि हामी यो बाटोमा आयौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
