काठमाडौं– राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को १०औं अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रतिनिधि सभाका जम्मा ३ वटा बैठक बसेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुस १८ गते अर्को बैठक बस्ने भन्दै पुस ७ गतेको (तेस्रो) बैठक स्थगित गरेपछि झण्डै २ महिनासम्म बैठक बस्न सकेन।
यसबीचमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिँदै आयो। कोरोना संक्रमणको दर पनि केही कम भइसकेको अवस्थामा माघ १६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेसक्ने अनुमान थियो। तर, फेरि बैठक १० दिनका लागि सारियो।
'विशेष कारण'ले भन्दै सर्दै आएको संसद् बैठक झण्डै २ महिनापछि बुधबार बस्दै थियो, र बस्यो पनि। तर, संसद् बैठक सर्नका लागि 'विशेष कारण' बन्दै आएको अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता भने टेबुल हुन पाएन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको योजना थियो– बुधबारको बैठकमा 'जसरी पनि' एमसीसी टेबुल गराउने। माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले (आफ्नो मन्त्रालयको विषय पर्ने भए पनि) एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न 'नमानेपछि' प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई त्यसको जिम्मा दिएका थिए।
देउवाले बढाएको अग्रसरताअनुसार आम अपेक्षा थियो– बुधबारको बैठकमा एमसीसी पेस हुन्छ। एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सडकमा धर्ना दिँदै आएकाहरु पनि एमसीसी पारित गर्न खोजिएको भन्दै बुधबार संसद् भवन 'घेराउ'मा केन्द्रित भएका थिए। एमसीसी विरोधीहरुको बुधबारको प्रस्तुती प्रदर्शनमा मात्रै सीमित रहेन, उनीहरुले निषेधित क्षेत्र नै तोड्न खोजे र प्रहरीले बल प्रयोग पनि गर्यो।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै एमसीसीको विरोधमा भनेर हुने सबै प्रकारका विरोध प्रदर्शन लगायतका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र त्यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्न सर्कुलर जारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको परिपत्रले पनि सरकार सडकमा हुने विरोधको वेवास्ता गरेर एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजान दृढ रहेको संकेत गर्थ्यो।
तर, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रको बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकका कारण भने माहौल एकाएक बदलिन पुग्यो। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्र पहिलेझैं 'यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसिकने' भन्ने अडानमा मात्रै सीमित भएन, 'जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोजिए गठबन्धन तोडिने र त्यसपछि आफूहरु सरकारमा नरहने' भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देशका साथ प्रस्तुत भयो।
संसदीय दलको सोही सन्देश बोकेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे। प्रचण्डले पार्टीको सन्देश सुनाइसकेपछि देउवा बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी पेस गर्ने आफ्नो दृढताबाट 'ब्याक' भए।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको मान्यता छ– एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसदीय पक्रियामा लैजानुपर्छ। तर, सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउन खोजिए गठबन्धन नै तोडिए तोडियोस्, सरकारबाट बाहिरिन्छौं भन्ने जसरी प्रस्तुत हुन खोजीरहेको छ। एमसीसीका सन्दर्भमा अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि माओवादीकै लाइनमा छ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उब्जिएको छ: अहिलेको गठबन्धन टुट्यो र कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्यो भने के हुन्छ?
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एमसीसीका सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धनमा अझै दुई दिन छलफल हुने र सम्भवत: फागुन ६ गते (शुक्रबार) बस्ने बैठकमा पेस हुने प्रतिक्रिया दिए। मन्त्री बढुको प्रतिक्रियापछि सञ्चारकर्मीको प्रश्न थियो– माओवादी र एकिकृत समाजवादीले सर्मथन गर्छ त? दोहोर्याइ–तेहर्याइ सोधिए पनि उक्त प्रश्नलाई मन्त्री बडुले टार्न खोजे।
अर्थात्, सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको विषयमा मन्त्री बडु जानकार छन्। प्रतिनिधि सभाको माघ १६ गतेको बैठकमै एमसीसी टेबुल हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसबीचमा गठबन्धनका सहयात्री दलको कुरा सुनेर आफ्नो अडानलाई सार्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्ने र एमसीसी पनि संसद्मा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले थलिएका छन्। तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका सन्दर्भमा आफ्नो 'बाध्यता' नबुझे देउवाले पनि गठबन्धनको विकल्प खोज्न सक्छन्, जसका लागि उनले प्रयास पनि गरेका थिए।
एमसीसीमा दलैपिच्छेका अनेक दाउपेचले गठबन्धन टुटेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्छन्। राजनीतिक घटनाक्रमले 'नकारात्मक बाटो' समातेर अगाडि बढेमा देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पनि पर्न सक्छ।
देउवा सरकारको आयु र त्यसपछिका परिदृश्यहरु
अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि ४ जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ९८ जना, नेपाली कांग्रेसका ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० जना (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेमकिपाको १ जना, राप्रपाको १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना सांसद छन्।
देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अहिले कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। देउवाले विश्वासको मत लिँदा लोसपा (जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष)को पनि पक्षमा मत दिएको थियो।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए देउवाले सदनबाट पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने छ।
सर्मथन फिर्ता लिएपछि के हुन्छ प्रक्रिया?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६को उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता सहयात्री दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। धारा १०० को (२)मा 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने' भनिएको छ। विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। यो अवस्थामा फेरि संविधानको धारा ७६को नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने छ।
सर्वोच्च अदालतले असार २८ गतेको फैसला र त्यसअघि गरेको फैसलामा पनि उक्त कुरा भनिएको छ। सर्वोच्चले सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना र कार्यकाल वाँकी रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने भनेको छ। त्यसैले देउवा बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्पको अभ्यास हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले धारा ७६ (१) को प्रक्रिया हुन नसक्ने भएकाले सीधै उपधारा (२) को प्रक्रियामा जानुपर्ने छ। उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सर्मथनमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रस्ताव आह्वान हुने छ। उपधारा (२)अनुसार बहुमत सदस्यसहितको दाबी नपुगेका फेरि उपधारा (३) अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुने छ। उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सांसद् रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उपधारा (३) अनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको विकल्प छ। उपधारा (५) नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (७) अनुसार संसद् विघटनमा जान सक्ने छ।
त्यसो त देउवा नै उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन्। 'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोक्नेछ' भनेर उपधारा (७)मा भनिएको छ। सत्ता गठवन्धनले साथ नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवालाई उपधारा (७)को पनि विकल्प छ। तर, उनको यो विघटन पनि विवादरहित हुने छैन। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई 'असंवैधनिक र प्रतिगमन' भनेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका देउवाले आफैं संदस् विघटन गर्दा पनि नैतिक धरातल गुमाउनेछन्। अर्को, देउवाले गरेको विघटन पनि विवादरहित हुने छैन। फेरि पनि संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने र राष्ट्रिय राजनीति पुन: अंध्यारो शुरुङमा फस्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुनेछ।
केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन्?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको ८ महिना मात्र भएको छ। सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, अबको वर्ष प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा सत्ता गठवन्धन विभाजित भइहाल्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ। सत्तामा रहेर निर्वाचनमा जान पाइने भएकाले अहिले नै सत्ता बाहिर पुग्नेगरि गठवन्धनका दलहरुले निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून छ।
सत्तामा रहेर निर्वाचनमा पार्न सकिने प्रभावको 'स्वाद' गठबन्धनका दलहरुले भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट राम्रैसँग लिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठवन्धनका रुपमा मिलेर जादाँ जसरी आफ्नो पक्षमा जित दर्ता गर्न सकियो सरकारबाट बाहिरिए वा गठबन्धन टुटाएमा त्यस्तो नहुने 'सत्य'बारे गठबन्धनका दलहरु जानकार नै छन्। गठबन्धन नटुट्ने अर्को फ्याक्टर के पनि हो भने अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्यो भने त्यसपछि हुने सत्ताको खेलमा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख दाबेदार हुनेछन्।
गठबन्धन विभाजित भएको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओली सत्तामा आउने विकल्प पनि खुल्ला हुनेछ। संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु भएसँगै सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार ओली स्वतः प्रधानमन्त्रीको रुपमा आउन सक्नेछन्।
एमाले अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेको संसदीय दलका नेता हुन् ओली। धारा ७६ उपधारा (२) अनुसार राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाउन नसकेमा उपधारा (३) को प्रक्रियामा जाने छ। उक्त उपधारामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
