काठमाडौं– आइतबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु आमरुपमा अप्रत्यासित खबर थियो। तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरुभित्र यस्तो तयारी एक साता पहिल्यै भइसकेको थियो।
अदालतभित्रै घेराबन्दीमा परेपछि गत कात्तिकयता ‘अधिकारविहीन’ जस्तै बन्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश राणाले माघ तेस्रो साता आफू फेरि सक्रिय बन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेपछि यसको तयारी सुरु गरिएको थियो। राणाले न्यायसेवा आयोग र न्यायपरिषद् बैठक डाकेर आफू पुनः ‘सक्रिय’ हुने संकेत गरेका थिए।
यसबीचमा उनले दुईपटक न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक डाके। आयोग र परिषद् दुबैमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता हुन्छ। आयोगमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै, परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार एसोसियनको सिफारिसमा नियुक्त कानुन व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुन व्यवसायी सदस्य हुन्छन्।
तर, राणाले दुई पटक बोलाएका बैठकमा उनीबाहेक कोही पनि उपस्थित भएनन्। कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले ती बैठक बहिष्कार गरेर सरकार र सत्तागठबन्धनले राणालाई स्वीकार्न नसकिने सन्देश दिइसकेका थिए। ‘तर, राणाले त्यसको हेक्का नराखेर अर्को बैठकमा पनि उपस्थित नभए आफूले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने सन्देश कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई पठाउनुभो’, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँको चाल निको देखिएन, त्यही भएर हामी अब महाभियोगमा जानुपर्छ भनेर तयारीमा लाग्यौं।’
यो तयारीअनुसार माघ २५ गते कांग्रेसका सांसदहरुलाई हस्ताक्षरका लागि ‘तयार’ रहन भनिएको थियो। तर, हस्ताक्षर केका लागि भन्ने उनीहरुलाई जानकारी दिइएको थिएन। अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नमानेकाले उनलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा चलिरहेको थियो। कतिपयले त्यो हस्ताक्षर सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका लागि हुनसक्छ भन्ने लख पनि काटे।
‘तर, त्यो प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि थियो। २६ गते नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् बैठक स्थगन गर्न लगाएकाले त्यो तयारी पनि रोकियो’, कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘तर, शनिबार अर्को परिस्थिति देखापर्यो र आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
ओलीको त्यो संकेतपछि देउवाको ‘मूभ’
प्रधानमन्त्री देउवाले माघ २६ को प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगत गर्न लगाउनुको कारण थियो– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भइरहेको उनको वार्तालाप। एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्नैपर्ने बाध्यतामा देखिएका प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले ‘गठबन्धन तोडे सघाउने’ सन्देश पठाएका थिए। त्यसले देउवालाई तरंगित पारेको थियो। यतिसम्म कि, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न गठबन्धन तोड्न मात्र होइन, ओलीको ‘सल्लाहबमोजिम’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाभियोग लगाउनसमेत देउवा अग्रसर भएको चर्चा चलेको थियो।
यसबीचमा देउवाले ओलीसँग आफैं र आफ्ना निकटस्थहरुमार्फत् पटक–पटक कुरा गरे। कुराकानीअघि ओलीले ‘गठबन्धन टुटेपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने, उस्तै परे सरकारमै सहभागी भएर पनि सघाउने’ सन्देश पठाएका थिए। तर, कुराकानीका क्रममा ओलीबाट देउवाले त्यस्तो प्रतिबद्धता पाएनन्।
‘गठबन्धन तोडेपछि मात्र अरु कुरा गर्ने संकेत ओलीले गरेपछि आफूमाथि गम्भीर धोका हुनसक्ने निचोडमा सभापति पुग्नुभयो’, कांग्रेसका अर्का नेताले भने, ‘गठबन्धन पनि भत्किने र ओलीले पनि साथ नदिने देखेपछि सभापतिको मूड फेरिइसकेको थियो।’
त्यसपछि एमसीसी सम्झौताकै विषयमा सत्ता गठबन्धनका तीन शीर्ष नेता (देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल) बीच भेटघाट पुनः बाक्लिए। तर, देउवा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्नेमा अडिग देखिए, प्रचण्ड र नेपाल त्यसको विपक्षमा। यतिसम्म कि प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै ‘सरकार र गठबन्धन छाड्न सक्ने’ अभिव्यक्ति दिए। तर, शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको तीन नेताको भेटले परिस्थिति अर्कै दिशामा मोडिदियो।
त्यो भेटमा प्रचण्ड र नेपालले एउटा गम्भीर कुरा उठाए। त्यो थियो, एमाले अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेसीमा चढाएको विषय। प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेपालले ‘नियतवश’ यो पेसी तोकिएको कुरा उठाएका थिए। उनीहरुले ‘अग्राधिकारसहित पेसी तोकिएको, अब प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उपयुक्त कदम चालिएन भने बर्बाद हुने’ बताएपछि महाभियोग प्रस्तावको तयारी अघि बढेको थियो।
‘त्यसपछि शनिबार साँझदेखि नै कांग्रेसका सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाउन थालिएको हो’, देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको हस्ताक्षर भने पहिल्यै तयार थियो।’
शनिबार बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताको बैठकमा १४ सांसदविरुद्धको रिट अग्राधिकारसहित पेसीमा चढेको कुरा उठे पनि त्यो सत्य नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, ‘आइतबारको पेसी संयोगमात्र हो, प्रशासनिक हिसाबमै पनि यसको पालो आउन सक्छ। त्यसमाथि अग्राधिकार भन्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन।’
आइतबार यो रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, योसँगै पेसीमा चढेको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्धको रिट पनि रहेको र लुम्बिनीका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आफूलाई कोभिडको लक्षण देखिएको भन्दै पेसी हटाउन माग गरेकाले खतिवडा र रेग्मीको इजलासले सुनुवाई नगरी ‘विवादित विषयवस्तुको महत्व र संवेदनशीलताका दृष्टिले यस विवादमा छिटोछरितो रुपमा सुनुवाइ हुनु मनासिब देखिएकाले... यथाशीघ्र सुनुवाइका लागि पेस गर्न’ आदेश गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनको आकलन
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले गठबन्धनमाथि देखापरेको संकट टरेको विश्लेषण सत्तारुढ दलहरुभित्र भइरहेको छ। ‘हो, अरु जे भए पनि गठबन्धन अब जोगिएको छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘बाँकी कुरा अब गठबन्धनकै समझदारीमा अघि बढ्छन्।’
कांग्रेसका केही नेताले एमसीसी सम्झौता पनि समझदारीमै अनुमोदन हुने बताएका छन्। उनीहरुका भनाइमा अन्य विधेयक पारित भए जस्तै प्रतिनिधि सभामा उपस्थित संख्याको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्ने, त्यसक्रममा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित रहने ‘समझदारी’ बनेको छ।
गठबन्धनभित्र महाभियोग प्रस्तावबारे अर्को आकलन पनि छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट खारेज भएको थियो। ‘यो प्रस्तावविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट पुग्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तर, चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सुशीला कार्कीको जस्तो होइन, सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’
महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। फागुन ४ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकले महाभियोग समिति गठन गरेपछि राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबेगर महाभियोग टुंगोमा पुग्दैन। किनभने महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन एमालेबेगर असम्भव छ। सत्ता गठबन्धनले एमालेको सहयोगबेगर पारित हुन नसक्ने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। अब उसलाई एमालेको सहयोग मिल्ला त?
‘हामीले त्यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने नै ठानेका छैनौं’, सत्ता गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यति संगीन अभियोग छन्, खासगरी आर्थिक विचलनका जस्ता विषय जोडिएका छन्, तिनमाथि अनुसन्धान अघि बढ्दा उहाँ नसोचेको अप्ठेरोमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले राजीनामा गरेर स्वबहिर्गमन रोज्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
ती नेताले थपे, ‘हाम्रो उद्देश्य न्यायपालिकालाई यो डेडलकबाट निकास दिने हो। उहाँले नै छाडिसकेपछि बाँकी केही गर्नै पर्दैन।’
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा अर्को आकलन पनि सुनाएका छन्। एमालेले यसअघि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइए सर्वोच्चका अरु चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उनीहरुले नै ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध फैसला गरेका थिए।
देउवाले एमालेले उनीहरुविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नगर्ने ‘ब्रिफिङ’ गठबन्धनमा सुनाएका छन्। तर, एमालेले यसबारे के गर्छ भन्ने अहिल्यै प्रष्ट भइसकेको छैन। एमालेले यसबारे निर्णय लिन सोमबार बिहान संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ र त्यसमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सबै सांसदलाई भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
