काठमाडौं- संघीय संसद् सचिवालयले विभिन्न ६ संस्थालाई महाभियोग प्रस्तावबारे जानकारी पठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आइतबार दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे जानकारी पत्र पठाएको हो।
जानकारी पत्र पठाइएका संस्थाहरुमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौं; प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं; संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सिहदरबार, काठमाडौं, सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं, न्याय परिषद, रामशाहपथ, काठमाडौं र प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं छन्।
आइतबार बिहान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाण्डौ ।
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सिहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री सर्वोच्च अदालत,
रामशाहपथ, काठमाण्डौ ।
श्री न्याय परिषद,
रामशाहपथ, काठमाण्डौ ।
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाण्डौ ।
विषय जानकारी सम्बन्धमा ।
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जर्गेना गर्न असक्षम रहेको उल्लेख गर्दै समग्र न्यायपालिका भित्र नै निजको हालसम्मको कार्यकालमा अतिशय विकृती विसंगती तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएको, नेपालको संविधानको परिकल्पना वमोजिम स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेहि न्यायपालिकाको परिकल्पना एवं आदर्शलाई परिपालना गर्न, शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसाथ गर्न तथा न्यायपालिका सञ्चालनको क्रममा आर्थिक पारदर्शिता एवं सदुपयोग गर्न तथा स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धी गर्न पूर्णत विफल हुन पुगेको प्रधान न्यायाधीशका कार्यहरु एकपछि अर्को विवादास्पद आपत्तीजनक, पदिय मर्यादा, आचरण विपरित एवं संविधान र कानून विपरित हुन गएको, न्यायालयको साख इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धी गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रुपमा विफल र विमुख भएको, संवैधानिकता परिक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै निजले निरुपणको व्यवस्था गर्न पर्नेमा पादय जिम्मेवारी विपरितका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियलमा निज समेत सलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अगका पदाधिकारीको नियुक्ती सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाईसम्म नगरी न्यायमा गभीर अवरोध र विचलनको अवस्था श्रृजना गरेको, निजले अध्यक्षता गर्नु पर्ने संवैधानिक इजलाशको कामकारवाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमा नै गभिर अवरोध श्रृजना गरेको सशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कोईरालाको फैसला उल्टीगरी गैरकानूननी ढंगले केंद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकोमा त्यस्तो संगीन मुद्दा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको, विशेष अदालतमा महिनौसम्म न्यायाधीश पद पूर्ति नगरेको, आफ्नो स्वार्थ सन्नीहित मुद्दाको सुनुवाईमा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक ईजलाशबाट निर्णय गरे पश्चात पनि त्यस्ता मुद्दामा संवैधानिक ईजलाशको मुद्दा रोकी पाउ भनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वभाविक तरिकाले निजले अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउने भूमिका खेलेको, निजको संसदीय सुनुवाईको बखत निजले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता निजका कामकारबाहीबाट झुटो ठहरेको, सवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यको रुपमा कार्यपालिकासग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा आधार र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना मानिस नियुक्तीको सिफारिस गरेको करा सार्वजनिक भएको, न्यायपालिकाको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आफैद्धारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक भएको साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची तोक्दा मनोमानी र अपारदर्शी ढंगले तोकेको, न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्दा निश्पक्ष र पारदर्शी रुपमा नगरेको, परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति तथा न्यायधिश र पदाधिकारीलाई विचौलीयाको रुपमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मिति २०७८/०७/०८ पश्चात निज माथीको आशका र अविश्वासले इजलाशमा निज वस्न नसकी संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधान न्यायाधीशको अवधारणा निष्कृय हुन पुगेको, अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरु इजलाशमा संगै बस निजसग न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको, न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसकेको, आम नागरिकबाट गभीर प्रश्न उठेका लगायतका उल्लेखित कारणहरुले गर्दा निजले पदअनुकूलको आचरण नगरेको एवं संविधान र कानूनको गम्भीर उलंघन गरेको कारण उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई भन्दा बढी सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधि सभा निययमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम आज मिति २०७८ ११/०१ गते निज विरुद्ध दिएको महाअभियोगको सूचना यस सचिवालयमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई महासचिव मार्फत प्राप्त हुन आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाअभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो प्रदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
महाअभियोगको छायाँ प्रति यसैसाथ सलग्न छ ।
(डा. भरतराज गौतम)
संघीय संसदको महासचिव
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
