निर्वाचन आयोगले एकै चरण वा दुई चरणमा भए पनि वैशाख महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच यस विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन। दलहरुका छुट्टा-छुट्टै धारणा आइरहेका छन्। वैशाखभित्र निर्वाचन नभए जेठ ५ पछि स्थानीय तह रिक्त हुनेतर्फ आयोगले सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने संवैधानिक वा कानुनी बाध्यता छ कि छैन? राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्ने भनिरहेको छ। तर, दलहरु अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्, किन?
हाम्रो संविधानले पदावधि सकिएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ भनेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यसअनुसार पदावधि सकिएको भोलिपल्ट गरे पनि हुन्छ, छ महिनाभित्र गरे पनि हुन्छ। यो संविधानको व्यवस्था हो। यो व्यवस्था नजानेर, झुक्किएर र अलमलमा परेर गरेको होइन। छलफल नै गरिएको थियो। पाँच जनाको विज्ञ र १५ जनाको कार्यदलमा म पनि थिएँ।
एकथरि मानिस पदमा बसेर चुनाव लड्ने भए, ती बाहेकका अरु मानिस पदमा नबसेर स्वतन्त्र भएर लड्ने भए। त्यसो हुँदा पदमा भएकाबाट स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन्छ, स्थानीय तह सानो हुन्छ। सबै बराबर हैसियत भएर मात्रै चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। सबैको पद सकिएपछि गरिएको चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भनेर नै संविधानमा लेखिएको हो। ऐन बनाउने बेलामा ध्यान पुगेन कि के भएछ, पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा लेखिएछ। यसले गर्दा ऐनको कुरा र संविधानको कुरा बाझियो। संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा सामान्यतया स्वत: संविधान लागू हुन्छ।
यसको समाधान कसरी हुन्छ त?
पदावधि सकिएको मितिले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न कानुनी बाधा छैन। तर, राजनीतिक सहमतिको कुरा व्यावहारिक पाटोमा छ नै। राजनीतिक सहमति भयो, सबै दलको कुरा मिल्यो भने अध्यादेशद्वारा वा ऐनलाई चाहिँ विधेयक पेस गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसरी संशोधन गर्दा छ महिनासम्म चलाउनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो हुन्छन्, उनीहरुले चलाउन सक्छन भनेर बनाउन सकिन्छ, बाटो खोल्ने हो भने। यसो गर्दा तीनवटा चुनाव एकै चोटी हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको। यसो गर्ने हो भने मंसिरमा चुनाव गरे हुन्छ। यो कानुनी कुरा हो।
अब व्यावहारिक कुरा गर्नुहुन्छ भने, कोभिडको यस्तो महामारी छ। धेरै मानिसहरु आइसोलेसनमा छन्। अदालतका कामहरु घटाइएका छन्। यो परिस्थितिमा चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो।
पाँचदलीय गठबन्धनबीच मात्रै सहमति हुनुपर्छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि समर्थन चाहिन्छ त एकैपटक निर्वाचन गराउन?
प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई साथमा लिनु हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्दैन। उसको इच्छा र इरादा के छ भन्ने फेरि हामीले बुझ्नुपर्यो। ऊ (एमाले) त प्रतिनिधि सभाको चुनाव नै एक वर्ष अगाडि नै गर्नुपर्छ भनेर संसद् भंग गर्ने दल। प्रदेश सभा पनि संघले भंग गर्न सक्छ भनेर राष्ट्रिय सभामा नै केपी ओलीले बोलेका थिए। त्यस्तो प्रकारको विपक्षी भएको हुनाले अब विपक्षीले मान्दै मानेन भनेर केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने त हुँदैन। सरकार र गठबन्धनको एकमत हुनुपर्यो।
त्यसो भए वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्ने संवैधानिक अड्चन चाहिँ छैन?
संवैधानिक अड्चन छैन, वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। तर, कानुनी अड्चन चाहिँ छ, यसलाई फुकाउन सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787239320.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
