माओवादीको महाधिवेशन सकियो तर प्रश्न सकिएनन्

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बुधबार, पुस २१, २०७८ १८:२५

माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रचण्ड।

काठमाडौं- 'नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको लागि' भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले घोषणा गरेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले अन्ततः आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको रुपधारण गर्‍यो। १० वर्षे 'जनयुद्ध'पछिको १५ वर्षे शान्ति प्रक्रिया कालखण्डमा पहिलोपटक उसले पार्टी रुपान्तरणलाई मुख्य विषय बनाएर महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। आठ दिनसम्म चलेर उसको महाधिवेशन यही पुस १८ गते सम्पन्न भएको छ। तर, माओवादीप्रति प्रश्नहरु यथावत् छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रतिवेदनमा विगतमा पार्टीका तर्फबाट भएका कमजोरीहरुलाई उल्लेख गरेका छन्। कतिसम्म भने उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि जनविद्रोह कि संविधान निर्माण भन्ने अन्योलले क्षति पुगेको बताएका छन्।

'विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राख्नेगरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै कुरा एकैचोटी गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भयो,' प्रचण्डको ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' नामको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोहका कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्नगयो।'

यस्ता केही विषयमा उनको आत्मालोचना देखिन्छ। तर, त्यही गल्ती महाधिवेशनबाट दोहोर्‍याउँदै छन्। अब संसदीय अभ्यासमै रुमल्लिने वा समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने भन्नेमा अलमल देखिन्छ। समाजवादमा जाने भनिए पनि त्यसका निम्ति ठोस प्रतिबद्धता र चरणबद्ध कार्यक्रमहरु पार्टीसँग देखिँदैन। उसको शैली संसदीय व्यवस्थामा बरालिने र लाभ लिइरहने तर, मुखले समाजवाद भन्न पनि नछाड्ने खालको देखिन्छ।

माओवादी नेता राम कार्की समाजवादमा जाने विषयमा एक पटक भएको छलफल र बहस मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने बताउँछन्। सरकार र पार्टीहरु जनताबाट ढाटा भएको बताउँदै कार्की समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा निरन्तर छलफल र बहसको खाँचो रहेको टिप्पणी गर्छन्। आफूले समाजवादी नीति कार्यक्रमका विषयमा प्रतिवेदनमार्फत् कुरा उठाएको भए पनि मिडियाले चर्चा नै नगरेको उनको भनाइ छ।

राम कार्की, नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)/फाइल तस्बिर

‘जहाँ स्थानीय तहमा माओवादी हावी छन्, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्‍यो। तर, अहिलेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत बजेट कटेको छैन। त्यो त तत्काल गर्न सकिने काम हो,' उनले भने, ‘अब खेतबारी फ्याक्ट्री बन्न सक्दैन। अब इकोलोजिकली फर्ममा जानुपर्छ।’

अहिले पनि पाठ्यक्रममा विश्वास बढी तर, विज्ञान कम पढाइने गरेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो पाठ्यक्रममा घुमाइफिराइ पितृसत्तालाई 'जस्टिफाइ' गरिएको छ। पाठ्यक्रममा जात व्यवस्थालाई ठीक छ भन्ने खालको सन्देश छ,' उनले भने, ‘तर, यस विषयमा मिडियाले खोतल्ने कामै गरेन।’

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा कैयौं अपूर्णता र अन्योलमाथि औंला उठाउँदै राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानेले पूरक प्रस्ताव र फरक मत प्रस्तुत गरे। ती सवाललाई प्रचण्डले कुनै सम्बोधन गरेनन्। आफ्नो प्रतिवेदनलाई सहयोग पुग्नेगरी ती प्रस्ताव आएको भन्दै निस्तेज गर्ने प्रयास गरे।

लेखनाथ न्यौपाने, नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)/फाइल तस्बिर

आन्तरिक लोकतन्त्र विधानमै सीमित
माओवादीले पहिलोपटक पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई विधानमै उल्लेख गर्‍यो। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरुको लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै, प्रदेश २, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनाव हुन नदिएका कारण अझै पदाधिकारी चयन हुन सकेका छैनन्। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको अध्यक्ष चयन भए पनि अन्य पदाधिकारी चयन हुन सकेका छैनन्। सर्वसम्मत गर्ने भन्दै चुनाव हुन दिइएको छैन।

माओवादीले वडा र पालिका अधिवेशनमा पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार आकांक्षीहरुलाई रोकेको थियो। पार्टी नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने भन्दै चुनावी प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो परीक्षा दिन खोजे पनि नेतृत्वले वातावरण नबनाएको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

उस्तै शैली महाधिवेशनमा पनि देखियो। प्रचण्डले बरु केन्द्रीय समितिको अपुरो सूची वाचन गरे तर, निर्वाचनको लागि खुला हृदय देखाउन सकेनन्। उस्तै शैली पदाधिकारीमा पनि दोहोरिने प्रस्ट छ। अध्यक्षमा प्रचण्ड नै दोहोरिए पनि अन्य पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न आकांक्षीहरु छन्। तर, पुस १८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले पदाधिकारी चयन गरेनन्। बरु वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती चीनबाट फर्किएपछि गर्ने भनेर टारे।

उनीहरु फर्किएपछि पनि पदाधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना न्यून छ। वा देखावटी प्रतिस्पर्धामा प्रचण्डले चाहेकै नाम अनुमोदन हुनेछ। त्यो परिस्थितलाई बुझेका कारण विभिन्न पदका आकांक्षीहरु अहिले 'तैँ चुप, मै चुप'को अवस्थामा छन्।

नेतृत्वको रुपान्तरणको प्रश्न
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष पुगिसकेको छ। यस अवधिका झण्डै १२ वर्ष ऊ कुनै न कुनै रुपमा सत्ता पक्ष भइरह्यो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएपछि सत्तामा हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि भने ऊ पटक-पटक सत्तामा गएको मात्र छैन, सत्ता परिवर्तनको खेलाडी पनि भएको छ। सत्ताको स्वाद चाखिरहेको माओवादीलाई त्यसको लत बसेको नेताहरुकै भनाइ पाइन्छ। त्यसैले अब सत्ता दोहनबाट मुक्त भएर पार्टीको रुपान्तरण असम्भव रहेको भन्ने आलोचकहरुलाई उसको व्यवहारले पुष्टि गर्दै लगेको छ।

नेता लेखनाथ न्यौपानेले भनेजस्तै नेताका पीएको मात्रै सम्पत्ति छानविन गरेमा माओवादी कुन हालतमा छ भन्ने प्रस्ट हुने धेरै नेताहरुको भनाइ पाइन्छ। प्रज्ञा भवनमा गाडी राख्ने ठाउँ नभएर खुला मञ्चमा राखेको बताउँदै न्यौपानेले माओवादी सुविधाभोगी पार्टी भइसकेकाले रुपान्तरण हुन कठिन रहेको बताए।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक स्कूलमा पढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, कैयौं नेताहरुले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने भएकाले त्यो सुझावको कार्यान्वयन नहुने प्रस्ट छ।

त्यस्तै, महाधिवेशनको समूहगत छलफलमा प्रचण्डनिवास खुमलटारको विषयमा पनि छलफल भयो। प्रतिनिधिहरुले विषय मात्र उठाएनन्, समूह नेताले पनि बन्दसत्रमा ब्रिफिङ गरे। ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरबाट प्रचण्डले डेरा सर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा पार्टीका आठ लाख सदस्यबाट अध्यक्षनिवास बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो। त्यो निवासमा पार्टीका भावी अध्यक्षहरु पनि बस्ने उनीहरुको आग्रह थियो।

आफूमाथि उठ्ने गरेको यो लगायतका प्रश्नमा प्रचण्डले ठोस जवाफ दिएनन्। बरु ठट्यौली पारामा जवाफ फर्काए। ‘हिजो परिवारमा पनि सल्लाह गरेँ, अब गाउँतिर जाने तयारी गरौँ भन्ने भएको छ। म आफैंले पनि सोच्ने गरेको छु, एक महिना गएर रोल्पामा बिताएँ भने के होला? मलाई त्यो अनुभव लिन मन छ,' उनले भने। बन्दसत्रमा गडगडाहट ताली त बज्यो। तर, यो विषय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योल भने यथावत् छ।

प्रचण्डमा मौलाउँदै गएको व्यक्तिवादका विषयमा नेता न्यौपानेले आफ्नो प्रतिवेदन दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलक्षित १९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा उनले ३४ पटक ‘म’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गरे। प्रचण्डमा 'म' भन्ने भावना बढ्दै गएकाले त्यसले अरुलाई समेत किच्ने सम्भावना देखिएको भन्दै ब्यंग्य गरे। त्यस विषयमा पनि प्रचण्डले जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन्।

1140x725

'अग्रगामी प्रतिवेदन पश्चगामी विधान'
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन, उनले दिएको प्रस्टीकरण, नेताद्वय न्यौपाने र कार्कीको पूरक प्रतिवेदनले प्रतिनिधिहरुलाई उत्साहित बनायो। त्यसकै वरिपरि रहेर उनीहरुले समूहगत छलफलमा सुझावहरु दिए। समूह नेताले समेत बन्दसत्रमा रिपोर्टिङ गरे। रिपोर्टिङमा विधानमै ७० वर्षे उमेर हद तोक्नुपर्ने माग उठ्यो। अन्य पार्टीमासमेत उमेर हद तोकिएको भन्दै माओवादीले पनि त्यसलाई अपनाउनुपर्ने सुझाव आयो।

यस्तै, पार्टीका पद र राजकीय भूमिकामा एउटै व्यक्तिले कति पटकसम्म अवसर पाउने, समानुपातिकतर्फबाट कति पटकसम्म सांसद बन्न पाउने लगायतका सवाल उठे। एउटै व्यक्ति एउटै पदमा लामो समय बस्दा नेतृत्वको विकास नहुने भन्दै कार्यकालको अवधि तोकिनुपर्ने माग राखे।

यी र यस्ता सबै विषय विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरुको माग थियो। समूह नेताले पनि ब्रिफिङ गरे। समूहगत छलफलबाट आएका सवालहरुलाई विधान मस्यौदा प्रस्तुतकर्ता देव गुरुङले जवाफ दिए। तर, छलफलमा उठाइएका प्रश्नहरु समेटियो कि समेटिएन भन्ने प्रतिनिधिहरुले भेउ नै पाएनन्। एक हप्तादेखिको छलफलबाट थाकेका प्रतिनिधिहरुले विधान संशोधन भयो वा भएन भन्ने ख्याल नै नगरी ताली पिटेर पारित गरे।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन, उनले दिएको प्रस्टीकरण र नेताद्वय न्यौपाने र कार्कीको पूरक प्रतिवेदन अग्रगामी भए पनि विधान पश्चगामी भएको एक प्रतिनिधिले ब्यंग्य गरे। विधान संशोधनका विषयमा प्रतिनिधिहरुले ख्याल नगर्दा धेरै विषयमा संशोधन हुनबाट छुटेको उनको भनाइ छ।

महाधिवेशन सुरु हुनुअघिसम्म पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने र क्रान्तिकारी बनाउने उद्घोष गरे पनि प्रचण्डले महाधिवेशनमा जस्तो खालको प्रतिवेदन ल्याए र जसरी महाधिवेशन सकियो, त्यसले उनले भनेजस्तै पार्टी बन्नेमा भने आशंका उब्जाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।