सबस्टेसन बनाउने क्षेत्र। सबस्टेसन हुँदै जानेगरी प्रसारण लाइन बन्नेछन्।
काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अपर तामाकोशीको सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनले आफूहरूलाई विस्थापन गर्ने भन्दै काठमाडौँको बोझेनीका स्थानीय दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छन्। ४५६ मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट काठमाडौं ल्याइने विद्युतको सबस्टेसन शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३, बोझेनीमा बनिरहेको छ।
सबस्टेसन र प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने शंखरापुर नगरपालिका वडा नं १, २, ३ र ५ का स्थानीय आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनकै कारण सबस्टेसन निर्माण रोकिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोग अन्तर्गत् विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनाइरहेको हो। (यद्यपि, एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहसमा राष्ट्रिय राजनीति नै ध्रुबीकृत बनिरहेको छ, अहिले।)
उक्त परियोजनाबाट शंखरापुरका हजारौँ परिवार प्रभावित हुने स्थानीय बताउँछन्। बस्तीबीचमा सबस्टेसन निर्माण गर्दा र प्रसारण लाइन लैजाँदा धेरै जोखिम भएको अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना पीडित संघर्ष समिति संयोजक सूर्य तामाङले बताए। सबस्टेसन र प्रसारण लाइन अन्यत्रबाटै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय तथा आदिवासी जनताहरूको सहमतिविना हाई भोल्टेजको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उर्बरभूमि बाँझो हुने भयो, गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने जोखिम भयो।’ सरकारले आफूहरूका लागि विकासभन्दा विनासको परियोजना ल्याएको उनको आरोप छ।
स्थानीयले आयोजनाको खारेजीको मागसहित उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई पनि ज्ञापन-पत्र बुझाइसकेका छन्। तर, प्राधिकरणले स्थानीयलाई धम्क्याउँदै जबर्जस्ती काम गर्न खोजेको तामाङको भनाइ छ। ‘पुस ७ गते केही व्यक्ति आएर स्थानीयमाथि हातपात गर्दै धम्काएर जबर्जस्ती सबस्टेसन बनाउन थाले। पछि विरोध भएर गाउँले जम्मा भएपछि स्थगित भयो,’ उनले भने।
प्रसारण लाइनले छुने सबस्टेसन नजिकको बस्ती।
एमसीसी परियोजना संसदबाट पास हुने या नहुने अन्योल छ। यदि, एमसीसी पास भए सो क्षेत्रमा सबस्टेसन बन्ने पक्का छ। त्यहाँबाट हेटौँडा र बुटवल सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन बन्नेछ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन आदिवासी जनजातिको थातथलो नै मास्न खोजिएको अर्का स्थानीय फुर्वा लामाको आरोप छ। वर्षौँदेखि बसोबास गरेको र खेती गरिरहेको ठाउँबाट सरकारले उठाउन खोजेको उनले बताए। ‘सो क्षेत्रको जग्गा सरकारले चार वर्षदेखि रोक्का राखेको छ,’ लामाले भने, ‘यो आलु उत्पादनका लागि चिनिएको क्षेत्र हो। त्यसकै भरमा जिविका चलाउने धेरै परिवार छन्। वडा नं. ३ लाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदैछ। यी विषयमा ध्यान नदिइ राज्यले विकासका नाममा विनास गर्दैछ।’
आदिवासीको पक्षमा काम गर्ने ‘समान नेपाल’का संयोजक चन्द्रनारायण थारुले आदिवासी क्षेत्रमा स्थानीयको स्वीकृति र समर्थनविना कुनै पनि परियोजना बनाउन नपाइने बताए। ‘आदिवासीलाई उठिबास लगाउने कुराले भविष्यमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने।
शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनाउनुअघि सुक्ष्म अध्ययन हुनुपर्ने बताए। परियोजना सुरु गर्नुअघि स्थानीयको समस्या सुन्नुपर्ने उनले बताए।
यसअघि प्राधिकरणले २२० केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेसन बनाउन २०७४ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। तर, एमसीसी परियोजना अन्तर्गत अहिले प्राधिकरणले ४०० केभी प्रसारण लाइनको लागि सबस्टेसन बनाउँदै छ।
सबस्टेसन बनाउन सुरु गर्नुअघि।
बस्तीबीचबाट प्रसारण लाइनको तार तान्नु र सबस्टेसन बनाउनु विकास नभएर आदिवासीलाई उठिबास लगाउने काम मात्र भएको नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता युग पाठकले बताए। स्थानीयले तार तान्न नदिने बताएपछि विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उता, विद्युत प्रधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले गाउँ बस्तीलाई कति असर गर्छ भन्ने पूरै सर्वेक्षण गरेर मात्रै सबस्टेन बनाउन थालेको दाबी गरे। प्रधिकरणले खाली ठाउँमा सबस्टेन बनाउन थालेको उनले बताए। ‘सबै जनतालाई बत्ती चाहिएको छ, तर जो कसैलाई पनि आफ्नो जग्गामा नपरोस्, अर्काको तिर परोस भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ जनताको गुनासो आउँछ, हामी उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने उनी बताउँछन्।
अपर तामाकोसीको ४०० केभी प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यका ल्याउन त्यहाँ सबस्टेसन बनाएको निर्माण आयोजना प्रमुख रमण शर्माले बताए। यसअघि नै मुआब्जा वितरण गरिसकेको र अहिले किन विरोध भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ। ‘आयोजनास्थलमा पर्ने १७० रोपनी जग्गामा ४२ रोपनी जग्गाको धनी भनिएकासँग लालपुर्जा नै छैन। उनीहरू नै आयोजना त्यहाँबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले त्यस क्षेत्रमा छिर्न गाह्रो छ। केही दिनअघि सिडियोसँग जाँदा पनि धक्कामुक्का भएको थियो।’
उक्त ठाउँमा सबस्टेन निर्माण मात्र नभएर विकासका अन्य काम पनि हुने शर्माले बताए। त्यहाँ सबस्टेसनसँगै नौ किलोमिटर सडक बन्ने उनको भनाइ छ। ‘सबस्टेसन बनिसकेपछि विद्युत इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थिको लागि पनि राम्रो हुन्छ। टावरमुनिको जग्गाको मूल्य नहुने भए पनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छ, आसपासका जग्गाको मूल्य बढ्छ,’ उनले भने, ‘तारले गर्दा गाउँ नै उठिबास हुन्छ भन्नु गलत हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
