तस्बिरहरु : संगम अधिकारी
काठमाडौं– रामेछाप र सिन्धुलीको सीमानामा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन र सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछन्। ती आयोजना भएको ठाउँ आदिवासी माझी समुदायको पुर्ख्यौली थातथलो पनि हो। यो समुदाय अहिले यिनै आयोजनाका कारण चिन्तित छ।
एकै ठाउँमा बन्न लागेका दुई आयोजनाका कारण आफ्नो थातथलो प्रभावित हुने र संस्कृति लोप हुनसक्ने माझी समुदायको चिन्ता छ। उनीहरूले पैतृक थातथलो र संस्कृति जोगाउन भन्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गरेका छन्। माझीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएकाले यी आयोजनाको विरोध गर्नु परेको सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक नवराज माझीले बताए।
सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाले रामेछापको मन्थली, कुनौरी, भटौली, मुइटारलगायत क्षेत्रमा बासोबास गर्दै आएको माझी समुदायको बस्ती नै विस्थापित हुने उनको भनाइ छ। ‘कोसी नदीसँग माझी समुदायकोे जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले माझीहरुको संस्कारलाई जोगाउन सरकारले यहाँ भइरहेको काम तत्काल रोक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाले माझी समुदायलाई उठिबास लगाउने र संस्कृति सपाख बनाउने भएकोले हामी यसविरुद्ध उठेका हौँ।’
नदीमा माछा मार्नु र डुंगा चलाउनु माझी समुदायकाे मुख्य पेसा हो। यी आयोजनाका कारण आफूहरुकाे रोजीरोटी नै गुम्ने उनीहरुको चिन्ता छ। खेतीपाती पनि गर्ने यो समुदायले आफ्नो जग्गा जमिनसमेत गुम्दा जीविका चलाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी, स्थानान्तरण गर्दा कोसीबाट टाढा जानुपर्ने कारण धार्मिक संस्कार र रीतिरिवाज प्रभावित हुने उनीहरु बताउँछन्।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सनले भन्दा माझी समुदायलाई सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाले बढी क्षति पार्ने स्थानीय वृहस्पति माझीले बताए। यो आयोजनाका कारण पूरै माझी बस्तीले थातथलो छाड्नुपर्ने उनले बताए। ‘माझीहरुलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गरे पनि कोसी नै चाहिन्छ। माझी र कोसीको सम्बन्ध भाषा, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएकाले कोशी छोडेर अन्य ठाउँमा जान उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने।
राज्यले विकास लिएर आउँदा पनि आफूहरू खुसी हुन नसकेको अर्की स्थानीय नानीमाया माझीले बताइन्। ‘यस्ता विकासले कस्ता मान्छे खुसी हुन्छन् र कस्ता हुँदैनन् राज्यले बुझ्नुपर्छ। हामी आदिवासीलाई उठिबास लगाएर कस्तो खालको विकास ल्याएको हो?’ उनले भनिन्। माझीहरु पुर्खादेखि नै कोसी आसपास संघर्ष गरेर बसेको जाति भएको उनको भनाइ छ।
राज्यले माझी जातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी भएको उनले बताइन्। ‘हामी विकास विरोधी होइन। हामीलाई पनि विकास चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले आयोजना बनाउनुअघि स्थानीयको पनि कुरा बुझ्न आउनुपर्छ। हामीलाई अलपत्र पारेर कसलाई विकास देखाउन खोजेको?’ अर्की स्थानीय सुनित राई माझीले भने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमा नै मुआब्जा दिनुपर्ने र स्तरअनुसारको पनि पाउनुपर्ने बताइन्।
यसअघि सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना–२ खारेजीको माग गर्दै यसअघि जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देवलाई माझी समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ९५० मेगावाट छ।
यसको बाँधस्थल सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा पर्ने पुडुलेमा रहनेछ। बाँध जगबाट करिब १६० मिटर उचाइ ४५० मिटर लम्बाइको हुनेछ। यसबाट आयोजनाको जलाशय ५३ किलोमिटर लामो बन्छ। यसले सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्थली पूर्णरुपमा डुबानमा पर्छ।
जलाशयको क्षेत्रफल हुनेछ। यो क्षेत्रमा घर, बस्ती र खोला बगर पर्छ। आयोजनाको विद्युत गृह च्याखुटारमा बन्नेछ र त्यहाँसम्म पानी पुर्याउन ११ सय मिटरको सुरुङ निर्माण हुनेछ।
डाइभर्सन आयोजनले अझै दिएन मुआब्जा
निर्माणाधीन सुनकोसी मरिन–डाइभर्सन आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले अझै मुआब्जा पाएका छैनन्। सिन्धुलीतिरका स्थानीयलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसके पनि रामेछापतिरका बासिन्दाले नपाएका हुन्।
रामेछापका साबिक भालुवाजोर, खाँडादेवी, पकरबास, भिरपानीलगायत स्थानका बासिन्दाले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले कुल ३९२ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरे पनि वितरण गरेको छैन।
रामेछापका स्थानीय माझिहरुले मुआब्जा समयमा नै जग्गाको उच्च मूल्य हुने गरी दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर, आफूहरूको माग बेवास्ता गरिएको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना संघर्ष समितिका प्रमुख लालबहादुर माझीले बताए।
सरकारले विकासको नाममा बर्षौं देखि बसोबास गर्दै आएको माझी र अन्य समुदायलाई विस्थापित गर्न नहुने पनि उनले बताए। करिब ९० प्रतिशत अति सीमान्तकृत माझी समुदाय भएको क्षेत्रमा सरकारलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको र मुआब्जा पनि नदिएको माझीले बताए। मुआब्जाको दररेट भने तोकिसकिएको उनको भनाइ छ।
परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको, तर लालपुर्जा नभएको घरजग्गा, गोठ, जमिन र श्रोत साधनको पनि उचित मूल्य दिनुपर्ने स्थानीय माझी समुदायको माग छ। भोगचलन गर्दै आएको जग्गा, नदी खोला र बगरक्षेत्र, घाट सबै डुबानमा पर्ने भएकाले त्यसबाट माझी समुदायको कृषि, माछा मार्ने, डुंगा चलाउनेलगायत पेसा र धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थानीय बताउँछन्।
यो आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २० मा शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास गरिएको १० महिना बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ।
रामेछापतर्फ आयोजना प्रभावित ठाउँको वातावरण मूल्यांकनको काम भइरहेको र अब छिट्टै मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर अजयराज अधिकारीले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यहाँ भएको रुख, बिरुवा, बाली, बाटो भएको वा नभएको जग्गा, कृषि उत्पादनजस्ता विषयको अध्ययन भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘मूल्यांकन टुंगिएपछि रेट निर्धारण गर्ने हो। त्यसपछि मुआब्जा वितरण सुरु हुन्छ। रेट निर्धारण गरेर त्यहाँको चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा वितरण हुन्छ।’
साउनदेखि सुरुङ खनिने
सुनकोसी–मरिन भाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिबाट खनिने आयोजनाले जनाएको छ। यसअघि नेपालको पहिलो आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनमा पनि टीबीएम प्रविधिबाटै सुरुङ खनिएको थियो।
मुआब्जा वितरण सकिएलगत्तै आउदो साउनदेखि सुरङ खन्न थालिने इन्जिनियर अधिकारीले बताए। सुरुङ खन्नको लागि आवश्वयक पर्ने सामग्रीहरु व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘मुआब्जाको काम सकिएको छैन। मुआब्जा वितरणपछि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
