तत्कालीन नेकपा माओवादी १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष बितिसकेको छ। संसदीय अभ्यासमा लिप्त भइसकेको माओवादी पुनः क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ।
त्यही क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न भन्दै पुस ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका आरोह–अवरोहका विविध पक्षसँगै सांगठनिक सुदृढीकरण र वैचारिक रूपान्तरण हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलसँग नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी :
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट क्रान्तिकारी विचारसहितको क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भनिरहेको छ। उसले भनेको जस्तो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा क्रान्तिकारी हुने भन्ने 'सेलेबल' विचार हो। माओवादी हिजो जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी भयो। उसलाई के लाग्दैछ भने पहिलो संविधानसभा चुनावमा पहिलो पार्टी भइयो। अहिले तेस्रो दलमा सीमित भइयो। कहीँ न कहीँ क्रान्तिकारी विचार भुत्ते भएको, जनतामा आकर्षण नभएको, कार्यकर्तामा पनि विचलन आएको भन्ने कुरा सोचेर गर्न लागेको हुन सक्छ।
संविधानका सबै प्रक्रियालाई मानेर पनि माओवादीले फेरि भन्छ- परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा फर्किएका होइनौं। त्यो बारम्बार भनिरहेको देखिन्छ। अहिलेको संवैधानिक दायराभित्र बसेर सञ्चालन गर्ने पार्टीले जे नारा लगाएपनि त्यो नारामा मात्रै सीमित रहने देखिन्छ। अहिलेको परिस्थितिलाई उल्ट्याउने वा परिवर्तन गर्ने तहसम्मको क्रान्तिकारिता माओवादीको हो जस्तो लाग्दैन। क्रान्तिकारी भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा सेलेबल टर्मोलोजी हो। कांग्रेसले पनि क्रान्ति गरेरै आयो। एमालेले झापा आन्दोलनबाट क्रान्ति नै गरेर आयौं भन्यो। माओवादीले पनि १० वर्षे जनयुद्धमा अझ ठूलो उथलपुथल ल्याएको हो। त्यसो हुँदा माओवादीमा ह्याङओभर छ।
खास गरेर अन्य पार्टी जस्तै माओवादीमा अवसरको खोज, पदलोलुपता जस्ता प्रवृत्तिहरु विभिन्न तह र तप्काका नेताहरुमा देखिन्छन्। अवसरका लागि मरिहत्ते नगर भन्ने अर्थमा क्रान्तिकारी स्पिरिट राखेर जानुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो भने आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको अवस्थामा क्रान्तिकारी भन्नु घरेलु खपत बाहेक अरु केही होइन।
तपाईंले भनेजस्तै प्रचण्डका पूर्वसहकर्मीहरुले माओवादी संसदीय अभ्यासमा लिप्त भइसक्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्। तर, माओवादीले भने विचारको विकास गर्दैछौं, समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने बाटो खोज्दैछौं भनिरहेको छ नि?
माओवादी एमाले–कांग्रेस भन्दा फरक होइन भने आफैं गरेर देखाउनु पर्यो। अहिलेको संवैधानिक दायराभित्र बसेर समाज रुपान्तरणका लागि अरु पार्टी भन्दा फरक तरिकाले माओवादी के भूमिका खेल्न सक्छ? त्यस विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न खोजेको हुन सक्छ। माओवादीहरुले अन्तरिम संविधानमा संसद् भन्न नमानेर व्यवस्थापिका संसद् भनेर राखे। व्यवस्थापिका संसद् भन्दा मान्छेलाई मानिस भने जस्तो लाग्छ। सारमा मान्छे र मानिस उस्तै हुन्। माओवादी पुरानो संसदमा पसेको होइन भन्न खोजेर यस्तो भनेका थिए। कांग्रेसलाई संसद् नभइ नहुने भयो। अहिले हामीले अपनाएको शासकीय स्वरुप एकखालको छ। परम्परागत संसदीय व्यवस्था जस्तो वास्तवमा छँदा पनि छैन। त्यस्तो नहुनुको पछाडि माओवादीकै अडानले काम गरेको हो।
त्यसैले परम्परागत संसदीय जुन व्यवस्था छ, त्यो नभएर अलि परिमार्जित छ। यस्तो हुनुमा माओवादीको कहीँ न कहीँ योगदान छ। त्यसैले, माओवादीले त्यही संसदीय शासन होइन है भन्न खोजेको होला। संविधान जारी भए यतादेखि राजनीतिमा माओवादीको साथ नभएर कुनै सरकार चलेनन्। माओवादी जता गयो उतै सरकार बन्यो। संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको सरकार पनि माओवादीकै कारण बन्यो। माओवादीसँग गरेको भद्र सहमति पालना नगरेकै कारण सरकार ढल्यो। फेरि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि माओवादीले साथ दिएकै कारण बन्यो।
ओलीको दोस्रो कार्यकाल माओवादीले साथ दिएकाले बन्यो। माओवादीले साथ छोड्यो, त्यो सरकार ढल्यो। अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारमा माओवादीले साथ दिएकाले बनेको छ। राजनीतिमा माओवादी तेस्रो शक्ति भएपनि ‘किङ मेकर’को भूमिकामा आफ्नो हैसियत बचाएर राखेको छ। त्यो अगाडि बढ्न ‘किङ मेकर’ नभएर स्वयं ‘किङ’ बन्न धेरै गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि छरिएर रहेका माओवादीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि त्यो पोस्चर अपनाएको हो कि जस्तो लाग्छ।
माओवादीले वडा, पालिका, प्रदेशमा कतै सर्वसम्मत कतै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरेको छ। यसले पनि माओवादी रुपान्तरण वा व्यवस्थित हुँदैछ भन्ने संकेत गरेको हो?
जुन मुलुकमा क्रान्ति गरेरै सरकार बन्यो नि, एउटा विन्दुमा आएर के रियलाइजेसन भएको हुन सक्छ भने पार्टीमा केन्द्रियता हाबी भयो भने त्यसले एक किसिमको ब्यूरोक्रेटिक जस्तो बनाउँछ। त्यसले कहीँ न कहीँ पार्टी नेतृत्वमा निरंकुशतन्त्रको विकास गर्छ भन्ने परेको हुन सक्छ। त्यसलाई रिफ्रेस गर्नका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनाएको हुन सक्छ। उनीहरुको डेमोक्रेसीको सेन्ट्रलिजम (जनवादी केन्द्रियता) हो। त्यसलाई उचित सन्तुलन मिलाउन सक्यो भने त्यो संगठन अगाडि बढ्छ। केन्द्रियता बढ्ता भयो भने निरंकुशतातिर अघि बढ्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास बढ्ता भयो भने त्यसले भाँडभैलो र अराजकता ल्याउँछ भन्ने उनीहरुको मान्यता हो। त्यसलाई ब्रेक गर्न संगठनमा मिल्न सक्ने अवस्थामा मिलाएर जाँदा केन्द्रियताको अभ्यास भयो। त्यसमा निर्णय गर्दा जनवाद हुने भयो।
महाधिवेशन भनेको नीति र नेतृत्वको छलफल गर्ने थलो हो। सबैभन्दा धेरै जनवादको अभ्यास गर्ने भनेकै महाधिवेशनमा हो।
माओवादी चाहिँ एमाले वा एकीकृत समाजवादीभन्दा फरक हुन सक्ने अवस्था छ?
माओवादीले भन्दै आएको २१औं शताब्दीको जनवाद, एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादमा केही फरक छैन। हेर्दा त्यस्तो देख्छु। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरणको फेजमा गइरहेको देख्छु। संसदीय अभ्यास अंगाल्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु वैचारिक रुपमा आङकाटाङ फरक छैनन्। आ–आफ्नो इतिहासले गर्दा फरक-फरक दल छन्। एमालेमा केपी ओली हुँदासम्म माओवादीको सहकार्यको सम्भानना देखिँदैन। एकीकृत समाजवादी र माओवादीबीच चुनावी तालमेल हुन सक्छ। नभए एकता हुने सम्भावना देखिँदैन। वैचारिक रुपमा तीन पार्टीमा फरक देखिँदैन।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा बहस भयो। राप्रपामा अध्यक्ष नै परिवर्तन भए। एमाले–कांग्रेसमा नेतृत्व नै परिवर्तन नभएपनि युवाहरु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आए। तर, माओवादीमा त्यस्तो किन हुन नसकेको?
एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय बन्यो र? एमालेमा भीम रावलले चुनौती दिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेन। भीम रावलले चुनौती दिएपनि त्यसको रेकर्ड राख्नका लागि मात्रै लडे। त्यो लडाईं समानतामा आधारित लडाईं थिएन। सर्वसम्मत लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भन्दै तलबाट ‘एसम्यान’हरुलाई छानेर आएकासँग रावल लड्ने भनेको दुस्साहस बाहेक केही थिएन। जे परिणाम आयो, त्यो भन्दा बेग्लै आउँछ भन्ने कसैले कल्पना समेत गरेको थिएन।
राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तनको विषय मिडियाले धेरै उचाल्यो। राप्रपामा पूर्वराजाले हस्तक्षेप गरेर त्यस्तो भयो। राप्रपाको पुरै प्यानल कमल थापा आउने अनि कमल थापा मात्रै चुनाव हार्ने हुन्छ? त्यो संगठनभित्रकै डिमाण्डबाट परिवर्तन भएको हो जस्तो लाग्दैन। मिडियाले राप्रपामा युवा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आए भनेर खुब खुराक बनायो। अन्तर्यमा अर्कै कुरा छ।
कांग्रेसमा बरु सबैभन्दा धेरै उठ्यो। यो महाधिवेशनमा आधा पुस्तान्तरण भयो। अर्को महाधिवेशनमा पूरा पुस्तान्तरण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।
माओवादीलाई फरक कोणबाट हेर्नु पर्छ। माओवादी भनेको युद्धबाट आएको पार्टी हो। कांग्रेस–एमाले पनि संघर्ष गरेर आएका पार्टी त हुन् तर, माओवादीले जस्तो ठूलो क्रान्ति उनीहरुले गरेनन्। त्यसो हुँदा माओवादी एउटा कमाण्ड अर्गनाइजेसनबाट चलेको संगठन हो।
त्यतिबेला सैन्य कमाण्डको रुपबाट पार्टी चल्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रयामा आउने राजनीतिक निर्णय थियो। उसको पार्टीमा कमाण्डर र कमिसारको संयोजनमा पार्टी चल्यो। कमाण्डर र कमाण्डोबाट हुँदै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने अवस्थासम्म अहिले आइपुगेको छ। यो भनेको ठूलो रुपान्तरण हो। त्यसले गर्दा सैन्य संचरनामा चलेको पार्टीको ह्याङओभर तत्काल गइहाल्ने अवस्था छैन।
नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियत भएकाहरु पलायन भएर गए। प्रचण्ड भन्दा अझ क्रान्तिकारी हुनुपर्छ भनेर वामपन्थी दुस्साहसतिर गए। यही सागरमा पौडी खेल्नुपर्छ भने किन बस्ने भनेर ओलीका पछाडि लागेर गए। प्रचण्डलाई चुनौती दिने राजनीतिक हैसियत र स्थान भएको नेताहरु नै छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ? अब माओवादीमा कि प्रचण्डले मैले नसक्ने भएँ भनेर छोड्नु पर्यो। होइन भने माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तन तत्काल हुने सम्भावना देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771566457.png)
