काठमाडौं- देशकै अग्रणी उद्योग विराटनगर जुटमिललाई धरासायी बनाउन सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई आपसमा बाँडेर सञ्चालक समितिले ५ अर्बभन्दा ठूलो घोटाला गर्न खोजेको छ। यो घोटाला पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमको भन्दा ठूलो देखिन्छ।
नेपालीहरुकै लगानीमा १९९३ सालमा पहिलो उद्योगका रुपमा स्थापना भएको जुटमिललाई धरासायी बनाउन सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति नै सक्रिय देखिएका छन्। सरकारी सेयरमा हिनामिना गर्दै बोर्डमा सरकारको उपस्थिति कमजोर बनाउने र आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाएर सरकार तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने प्रपञ्चका साथ सबै काम भएको देखिन्छ।
जुटमिलले चर्चेको ६९ बिघा जग्गा हत्याउने प्रयास स्वरुप यी सबै करतुत भएका छन्। सर्वसाधारण सेयरधनीका रुपमा अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री सूवर्णशमशेर राणा, मदन पुरस्कार गुठी, पूर्व आर्मी चिफ गौरवशमशेर राणा, जुट मिलका पूर्व बोर्ड अध्यक्ष लिलाप्रसाद लोहनी लगायत १ सय ७२ जनाको सेयर जोखिममा परेको छ।
विराटनगर जुटमिलको सेयर घोटाला काण्डको विषयमा नवीन अर्यालले अर्थ राज्यमन्त्री एवं विराटनगर जुटिमलका सेयरधनी उदय शमशेर राणासँग अन्तर्वार्ता गरेका छन्।
विराटनगर जुटमिलको सेयर घोटाला नेपाल आयल निगमको घोटालाभन्दा ठूलो देखिन्छ। मन्त्रालयमा यसको कुनै जानकारी आएको छ?
जानकारी पाएको छु। तपाईंहरुले पनि यो मुद्दालाई उठाइरहनु भएको छ। यसैले विभागलाई बुझन लगाएका छौं। उद्योग मन्त्रालयमा यसको सबै डिटेल छ। तर, जुटमिल राम्रोसँग सञ्चालनमा आओस् भनेर विगतदेखि नै हामीले पैसा दिँदै आएका छौं। त्यसैले यो घटनाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।
सेयर घोटालामा तपाईकै परिवारले ५० वर्षभन्दा पहिले गरेको लगानी डुब्ने अवस्थामा देखिएको छ नि?
विराटनगर जुटमिल इतिहास बोकेको उद्योग हो। देशको पहिलो प्राइभेट लगानी भएको र २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यसले खेलेको भूमिका यी सबैले गर्दा यसको महत्व नै अर्को छ। फेरि मेरो व्यक्तिगत कुराभन्दा पनि सरकारको पैसा लागेको छ। सर्वसाधारणले ठूलो विश्वास गरेर यसमा लगानी गरेका छन्। त्यसैले हामी गम्भीर छौं।
२०७२ सालमा नियुक्त भएको सञ्चालक समितिले सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई ३८ मा झारेर अरु सेयर सबै आफैंले बाँडफाँट गरेका छन् नि?
त्यही कुरा त बुझ्दै छौं। आखिर सरकारको सेयर घट्यो कसरी? यो कानुनी छ वा छैन, यसमा पनि हाम्रो चासो छ। जे भए पनि जनताको पैसा सुरक्षित गर्नु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो। आखिर सरकारको सेयर भन्नु पनि जनता कै हो नि।
नेपालमा विगतमा छानबिनका नाममा झारा टार्ने काम मात्र भएको देखिन्छ। यो मुद्दा पनि त्यतिकै सेलाउने त होइन?
त्यस्तो हुँदैन। हामी पछि हट्दैनौं। यति ठूलो मुद्दा छ। सरकारको लगानीको कुरा छ। सर्वसाधारणको पैसा लागेको छ। यो चानचुने कुरा होइन। अर्थले मात्र सबै गरेर हुँदैन। त्यसैले हामी उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कुरा गर्छौं।
उसो भए गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ त?
अवश्य। हामी यसको कानुनी पाटोलाई पनि केलाएर हेर्नेछौं। भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोग छ। जेहोस् जनताको पैसा डुब्न दिँदैनौं। कागजी रुपमा मिलाएर खान खोजिएको छ भने त्यसलाई छोडिने छैन।
तपाईंको परिवार आफैं पनि मिल सञ्चालनदेखि सक्रिय भएको नाताले तपाईंहरुले निरीक्षण गर्नु भएको छैन?
जुटमिलले चर्चेको जग्गा ‘प्राइम लोकेसन’मा छ। त्यसैले मिल चलाउनेभन्दा पनि जग्गातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर, यी सबै माइनुटली अध्ययन गरेपछि स्पष्ट भइहाल्ने कुरा हुन्।
यो पनि पढ्नोस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
