काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसीआर)ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सरकारका कारण असफल भइरहेको टिप्पणी गरेको छ।
ओएचसीआरले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिन ऐन संशोधनको प्रक्रिया नगरेको, पीडितमैत्री आयोग निर्माण र अन्य कार्य नभएको भनेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पीडितहरुले न्याय पाउन सङ्घर्ष गरिरहेको टिप्पणी गरेको गरिएको छ।
'नयाँ संविधान जारी भएर संघीय शासन संरचनामा रुपान्तरण भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ठोस प्रगति नभएकोमा हामी गहिरो चिन्तित छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जुन २१ नोभेम्बर २००६ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (सीपीए) अन्तर्गतको प्रमुख प्रतिबद्धता थियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुला, परामर्श र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन सरकारहरू प्रतिबद्ध छन्। तर ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।'
ठोस रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको दायित्व तथा २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरू अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी ढाँचामा संशोधन गर्न कुनै प्रगति नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूमा द्वन्द्वको आचरणको सत्यतालाई स्थापित गर्ने र पीडितहरूले न्याय र क्षतिपूर्ति दुवै पाउने सुनिश्चित गर्ने समावेश भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
