काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 'सिक्दै कमाउँदै' कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेलगायत आफ्ना ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।
मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिने, कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रङ्गीन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने, स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने बताए।
मन्त्री पौडेलले समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याइने, सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, 'गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिने, कसैलाई पनि पढने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिने, विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिने र निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।'
मन्त्री पौडेलले विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याका अधारमा नभइ सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिने, शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै तिनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गरिने र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित 'अनलाइन एजुकेसन पोर्टल'मा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइने बताउँदै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले भने, 'तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिने, दलित उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ।' मन्त्री पौडेलले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवं द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
उनले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराइ शिक्षण सिकाइप्रति स्वजवाफदेही बनाइने बताउँदै प्रत्येक पालिका, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिमैत्री नमूना विद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरे। मन्त्री पौडेलले विद्यालयस्तरको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिने, शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिने, युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि गरे।
यस्ता छन् ३१ बुँदा:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
