काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन परिमार्जन तथा संशोधनमा कुनै व्यक्ति र लघुवित्त कम्पनीको बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा त्यस्तो व्यक्तिले सेयरधनीको हैसियतबाट आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार आफू जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थनिहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा सञ्चालकको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैनन्। कुनै सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यस्तै, सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले मङ्गलबार एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुले सहायक आवधिक ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही शर्त राखेको छ।
जसअनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुले कुनै पनि सुरक्षण नराखी ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रको अवधि तोकेर दिइने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिनुपर्नेछ। साथै, ऋणपत्र जारी भएको छ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने लगायतको शर्त राखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि जारी गरेका निर्देशन तथा परिपत्रहरुलाई यसमा समावेश गर्छ। केही नयाँ संशोधन तथा परिमार्जनसहितका व्यवस्था पनि हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।