काठमाडौं– आइतबार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। ‘जनयुद्ध’ गरेको शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले राज्यशक्तिको एक प्रमुख ‘साँचो’ बोकेको दलको रुपमा रहेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्र अहिले जीवित छन्।
शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि ‘जनयुद्ध’का पीडितहरुले भने न्यायका लागि आवाज उठाइरनु परेको छ। खबरदारी गरिरहनु परेको। तर, न्याय पाउन सकेका छैनन्।
यसरी आवाज उठाउने मध्येका एक हुन् सुमन अधिकारी। उनले दश वर्षसम्म चलेको ‘जनयुद्ध’मा बाबु गुमाए। सुमनका बुवा लमजुङको पाणिनी विद्यालयका शिक्षक मुक्तिप्रसाद अधिकारीको चन्दा नदिएकै कारण माओवादीले बर्बरतापूर्वक हत्या गरेको थियो।
हत्यामा संलग्नहरुमाथि विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अनुसन्धान भइ कारबाही होला भन्ने उनको आशा थियो। समय बित्दै जाँदा उनले यो आशा मारिसके। तरपनि, आइतबार उनी माइतीघर मण्डलमा अन्य द्वन्द्वपीडितसँगै उभिए- न्यायका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्न।
‘यस्ता कति वटा वर्ष बिते। तर, कुनै सरकारले न्याय दिएन’, अधिकारीले भने ‘तर पनि न्याय माग्न चिच्चाउन छोड्नु भएन। यही क्रम विगत १४ वर्षदेखि चलिरहेको छ।’
२०५२ फागुनदेखि ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो। ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं’, सम्झौतामा भनिएको छ।
१० वटा विविध भागमा समेटिएको सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ शान्ति सम्झौता गरिएको सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
सम्झौतामा २०६४ जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकूहरु देशका विभिन्न सातवटा शिविर र त्यस वरपरका तीन/तीन वटा शिविरमा रहने, हतियारहरु भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु सम्झौतामा समावेश थिए। तर, त्यस्ता कयौं ६० दिन बिते। सम्झौताको मसी सुक्यो। पर्खिरहेका आफन्तका आँखा थाके। पीडितहरुका आँसु सुके। तर, बेपत्ता पारिएका र मारिएकाकोबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएन।
शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको दिन आइत माइतीघर मण्डलमा उभिएर द्वन्द्वपीडितहरुले फेरि एकपटक प्रश्न गरे– सरकार ! ६० दिन कहिले पुग्छ?
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीमा आवद्ध मैना सुनुवारकी आमा देवि सुनुवारले आफ्नी छोरीको बलत्कारपछि हत्या गर्ने सैनिकहरुलाई कहिले कारबाही हुन्छ भनी प्रश्न गरिन्।
‘हामीले न्याय मात्र मागेका हौं। मेरो छोरीको हत्यारालाई अदालतले फैसला गर्दासम्म किन पक्राउ गरिएन?’ देविले प्रश्न गरिन्, ‘जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बचाउन सेना नै सर्वोच्च जाने अनि वर्षौंसम्म मुद्दा फैसला नहुने किन भइरहेको छ? हामी १५ वर्षदेखि यही सडकमा न्याय माग्न हिँडिरहेका छौं। न्याय कहिले पाइन्छ?’
अर्का द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले पनि हिजो निहत्था रहेका मानिसहरुमाथि गोली प्रहार गर्ने वा बर्बरतापूर्वक हत्या गर्नेहरु अहिले सिंहदरबारको शासनमा मस्त रहेको आरोप लगाए। ‘हामी १५ वर्षदेखि न्याय मागेर सडकमा छौं। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक र मृत्यु भएकाहरुको अवस्था जानकारी दिने भनियो। तर, हामीले कहिल्यै यसको जानकारी पाएनौं।’
उनले आफूहरुलाई आसमात्र देखाइयो तर न्याय नदिएको आरोप लगाए। ‘हामीले सरकार र कुर्सी मागेका छैनौं। हाम्रा परिवार किन र के कारण बेपत्ता पारियो? हत्या गरिएको वा अंगभंग पारिएको त्यसको जवाफ खोजेका हौं’ उनले भने ‘तर, सरकार हरेक पटक आयोग बनाउने काम नगर्ने गर्दैै आएको छ। अहिलेको आयोगले पनि काम गरेको छैन।’
आयोगमा हरेक पटक दलहरुले काम गर्ने मानिस नभएर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने गरेको उनको आरोप छ। ‘जब कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिन्छ। अनि, त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्दैन। न्याय दिँदैन’, उनले भने ‘उनीहरु त दलहरुलाई बचाउने काम मात्र गर्छन्। अहिले पनि यही भइरहेको छ।’
द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीको पीडा पनि उस्तै छ। दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा महिलाहरुले धेरै पीडा खेप्नु परेको तर त्यसको कुनै पनि लेखाजोखा नभएको उनको भनाइ छ।
‘कतिपय बालबालिकाले अभिभावक गुमाए। कति पत्निले पति गुमाए। कति महिलाहरु बलात्कारको शिकार समेत भए’, उनले भनिन्, ‘यसरी पीडित भएका हामीहरु न्याय माग्न सडकमा आइरहनुपर्ने कहिलेसम्म?’
हरेक पटक सडकमा आएर न्यायबाहेक केही नमागेको उनको भनाइ छ। ‘यो वा त्यो राजनीतिक पार्टी होइन। सबै राजनीतिक दलहरुले हामीलाई उपयोग मात्र गरे’, उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा द्वन्द्वपीडितको याद आउँछ। तर, सत्तामा गएपछि न्याय दिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई किन हेक्का हुँदैन।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगप्रति पीडितहरूले विश्वास गर्नसक्ने आधार नभएको उनको भनाइ छ। दुवै आयोगमा विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्ति, पीडितको प्रतिनिधित्व भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता राखेर आफैंलाई उन्मुक्ति दिने बाटोमा दलहरू लागेको उनको टिप्पणी छ।
‘जब पीडक नै शक्ति केन्द्रमा हुन्छ। आफूलाई बचाउन खोज्छ भने हामीले न्याय कहिले पाउने?’, उनले भनिन्, ‘अब राष्ट्रिय रुपमा नपाइएला तर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एक दिन प्रश्न उठ्नेछ। पीडकहरुले पक्कै सजाय पाउनेछन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
