काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो। ‘सक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुनसक्ने गरी काम गर्न अझै सकेका छैनन्,’ आयोगले भनेको छ, ‘द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीहरुको पटक-पटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ।’
मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरुमध्ये अधिकांश सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए पनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
'राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ। तर, मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरुमध्ये अधिकांश सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेन।’
यस्तै आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न, द्वन्द्व पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइ दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।