प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवा पतञ्जलि योगपीठ नेपालअन्तर्गत नवनिर्मित रत्न सर्राफ भवन, पतञ्जलि नेपाल र आस्था नेपाल टिभी तथा स्वदेशी समृद्धि कार्डको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै । तस्बिर: रासस
काठमाडौं– भारतीय योगगुरु रामदेवको संस्था पतञ्जलीअन्तर्गतको पतञ्जली नेपालले सञ्चालनमा ल्याउने ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जली नेपाल’ इजाजत पत्र नै नलिई सञ्चालन हुन लागेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सूचना तथा सञ्चार विभागले समिति गठन गरेको छ। विभागका प्रवक्ता भरत पौडेलकाअनुसार प्रसारण शाखाका प्रमुख सुदीप भट्टराई संयोजक रहेर यो विषयमा अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो।
गत शुक्रबार बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ स्थित मन्डिखटारमा रहेको पतञ्जली योगपिठ नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘पतञ्जली नेपाल’ र ‘आस्था नेपाल’ नामक दुई टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका थिए। तर, रामदेवको संस्था पतञ्जली नेपालले सञ्चालन गर्ने भनिएका यी दुई टेलिभिजनले नेपालमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड नै पूरा नगरिएको पाइएको थियो।
विभागका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘पतञ्जलीको टेलिभिजनको विषयलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धानलाई समिति खटाइएको छ। उक्त समितिले अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्नेछ।’
नेपालमा कुनै पनि किसिमको प्रसारण सम्बन्धी सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिका २०६०मा रहेका प्रावधानहरुको पालना गरेको हुनुपर्छ। जसअनुसार भू–उपग्रह (स्याटलाइट)बाट प्रसारण गरिने टेलिभिजन वा कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न पर्दा अनुमति लिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अनुसार ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमको प्रसारण समेत गर्न पाइदैंन्।
तर, पतञ्जलीले सञ्चालनमा ल्याउने भनिएका दुई टेलिभिजनको सूचना तथा प्रसारण विभागअन्तर्गत दर्ता नै गरिएको छैन। प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘टेलिभिजन सञ्चालन भए/नभएको कुरा समितिले अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। तर, यसलाई गैरकानुनी रुप भन्नुको कारण यो हाम्रो रेकर्डमा नै नभएकाले हो। टेलिभिजन सञ्चालन गर्नका लागि सूचना विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। तर, यो गरिएको छैन।’
पौडेलकाअनुसार विभागअन्तर्गतबाट गठन गरिएको समितिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि आवश्यक रहेका मापदण्डहरु पुरा गरिए/नगरिएको अनुसन्धान गरेर छानबिन गर्नेछ। प्रसारण शाखाका प्रमुख सुदिप भट्टराईसहित कानुन अधिकृति, इञ्जिनियरसहितको छानबिन समितिले अनुसन्धानपछि तयार पारेको विवरणको आधारमा थप कारबाही अघि बढाइने उनले बताए। उनले भने, ‘प्रसारणका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरु पालना भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामाथि छानबिन भइरहेको छ। छानबिनपछि नै आवश्यक कारबाही गर्ने वा के गर्ने भन्ने निधो हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
