किन बढ्न सकेन बिजुलीको माग?

पूर्वाधार

रासस आइतबार, कात्तिक २८, २०७८ १३:५३

काठमाडौं– पछिल्ला दिनमा देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभित्रको कुल बिजुलीको माग १३ सय २२ मेगावाट रहेको छ।

साँझको समयमा गणना गरिने उच्च माग (पिक डिमाण्ड) त्यति भए पनि दिउँसो र रातको समयमा बिजुलीको माग उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन। प्राधिकरणले १८ सय ८९ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ। अघिल्लो सातादेखि प्राधिकरणले कुल ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको हो।

प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। कुल २२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन धमाधम निर्माण भइरहेकाले १३२ केभी क्षमतासम्मका प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइनमा परिवर्तन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा बढी छ। निजी क्षेत्रका कुल १०८ आयोजनाले बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विवरणअनुसार प्रणालीमा प्राधिकरणका आयोजनाले पाँच हजार २३० मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ।

सहायक कम्पनीका आयोजनाले ४३ सय ३६ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाले प्रणालीमा कुल १२ हजार ९७५ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध गराएको छ।

यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युतको उच्च माग (पिक डिमाण्ड) मात्रै १२ सय ७० मेगावाट मात्रै रहेको थियो। त्यस दिन पिक डिमाण्ड १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिए पनि माग भने औसतमा नै रहन पुग्यो।

प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको पिक समयमै ४८ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पिक डिमाण्ड १६ सय १४.८ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ । यो विवरण गत असोज १० गतेको हो। सोही दिनको निर्यातसहित प्रणालीको अधिकतम विद्युत् माग एक हजार ७५८.८ मेगावाट थियो।

सरकारले बिजुलीको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली खपत’ गरौँ भन्ने अभियान नै सुरु गरेकी छन्।

सोही योजनाअनुसार प्राधिकरणले नै अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत तहमा छलफल गरिरहेको छ। स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर अनुदानमा इन्डक्सन चुल्हो उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। यसबाट खाना पकाउने ग्यासको आयात क्रमशः घट्ने र विद्युतको खपत बढ्ने सरकारको विश्वास छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।