काठमाडौं- संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस अधिकांश प्रदेशमा आलोपालो गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ।
प्रदेश २ र गण्डकी बाहेकका प्रदेशमा कांग्रेसले आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। लुम्बिनी र बागमतीमा आलोपालोको सहमति भइसकेको छ। प्रदेश १ मा पनि आलोपालोको प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारिसकेको छ। कांग्रेसको इच्छालाई गठबन्धनका अन्य दलले समर्थन जनाए भने कांग्रेसले गण्डकीसहित ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्नेछ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच आलोपालोको भद्र सहमति बनेको विषय बाहिर आइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै कांग्रेस सांसदहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिवास बालुवाटार पुगिसकेका छन्। लुम्बिनी र बागमतीमा जुन तरिकाले कांग्रेसलाई सहमति बनाउन सहज परिस्थिति बनेको थियो, त्यही रुपमा प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने अनुकुल देखिएको छैन।
असोज २१ मा केन्द्रीय तहमा भएको सहमति अनुसार प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति बनेको थियो। केन्द्रको सहमति भन्दा बाहिर गएर ती प्रदेशमा घटनाक्रम अघि बढेको छ। कात्तिक ४ मा बागमतीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आलोपालो गर्ने सहमति गरेका थिए।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठकले आधा-आधा अवधि दुई दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो। गठबन्धनको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएपछि पहिलो अवधिमा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। दोस्रो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका दलका नेता इन्द्र बानियाँले गर्नेछन्। बागमती प्रदेशमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद छन्।
बागमती जस्तै अनुकूल अवस्था प्रदेश १ मा कांग्रेसका लागि सिर्जना भएन। बागमती र लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बन्न सक्छ भने प्रदेश १ मा किन नसक्ने भनेर कांग्रेस सांसदहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रदेश १ मा आलोपालोको निर्णय हुन नसक्नुलाई कांग्रेस भित्रको आन्तरिक गुटलाई पनि हेरिएको छ। बागमतीमा दलका नेता इन्द्र बानियाँ प्रधानमन्त्री देउवानिकट हुन्। प्रदेश १ का दलका नेता राजीव कोइराला नेता डा शेखर कोइरालानिकट हुन्। बानियाँलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन कांग्रेस केन्द्रले जुन रुपमा पहलकदमी लियो, त्यसै अनुरुप कोइरालाको लागि भने गरेन।
बागमतीमा आलोपालो गरि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था बने जस्तै प्रदेश १ मा पनि हुनुपर्ने कोइरालाको तर्क छ। तर, संस्थापनइतरबाट मुख्यमन्त्री बन्ने हुँदा सभापति देउवा पक्षले तदरुकता नलिने बुझाइ संस्थापनइतरमा छ। आलोपालोको प्रस्तावमाथि गठबन्धनमा छलफल अघि बढाउन नै कांग्रेसले संसद् बैठक स्थगनको माग गरेको थियो।
तथापि, संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा पूर्व भ्रमणमा आएको कारण संसद् स्थगित गर्न माग गरिएको थियो। प्रदेश १ मा कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग स्वाभाविक रहेको नेता राजीब कोइरालाले बताए। ‘मलाई पनि मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भन्न मैले मिलेन। बागमतीमा भए जस्तै प्रदेश १ मा किन नहुने भन्ने हो’, कोइरालाले भने, ‘केन्द्रमा कुरा राखेका छौं। कात्तिक १५ मा संसद् बस्नु अघि टुंगिन्छ।’
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राई बन्ने निश्चित भएको छ। उनलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन गठबन्धनका दलहरु एक ठाउँ हुनुपर्दछ। माओवादी केन्द्रले नेतृत्वको दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले भने अन्यत्रको नजिर देखाउँदै मुख्यमन्त्री आलोपालोको प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश तहबाट मात्रै समाधान निस्कने विषय नभएकाले केन्द्रले निकास दिने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे। ४७ मतले बहुमत पुग्ने प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादी १० र जसपाका ३ जना सांसद छन्।
उता, कर्णालीमा सत्ता नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समयमा भएको भद्र सहमतिलाई माओवादीले उल्लंघन गरेको कांग्रेसको ठम्याइ छ। कात्तिक १५ बाट सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेगरी सहमति बनेको कांग्रेसको दाबी छ। माओवादीले केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका कांग्रेस सचेतक हिमबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए।
‘हामीले मुख्यमन्त्रीजीसँग आधा आधा कार्यकाल, कात्तिक १५ गते छाड्नेगरी लिखित सहमति गरेका थियौं’, उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘माओवादीले कात्तिक १५ गतेभित्र सत्ता हस्तान्तरण नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं।’ कर्णालीमा हाल कायम कूल प्रदेश सांसदमा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेस ६ र एकीकृत समाजवादीका ३ सांसद छन्।
माओवादी केन्द्रले नै सम्हालेको सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेसले सत्तारोहणको आशा राखेको छ। गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादीबीच सौहार्द वातावरण नभएको कांग्रेस सांसदले स्पष्ट संकेत देखाइसकेका छन्। असोज २३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सुदूरपश्चिमका कांग्रेस सांसदले माओवादी केन्द्र एकलौटी चलेको आरोप लगाए। गठबन्धनको मर्म अनुसार माओवादी केन्द्र अघि नबढेकाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो।
माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएर कांग्रेसका तीन सांसद रणबहादुर रावल, भरत खड्का र गोविन्द बोहरा असन्तुष्टि सुनाउन काठमाडौं आएका थिए। सरकारको नेतृत्वकै दाबी गरेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री एकतर्फी चलेमा विपक्षी दलको भूमिकामा रहने चेतावनी समेत दिएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री भट्टले रायसमेत नलिएको कांग्रेस सांसदको गुनासो छ। ‘गठबन्धनको मर्म अनुसार मुख्यमन्त्रीले काम गर्नु भएन। गठबन्धनको अनुभूति हामीलाई पटक्कै छैन’, देउवालाई भेटेर फर्केका कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘यो टिमलाई सहयोग गर्ने मन हिजो पनि थिएन। आज पनि छैन।’
एकीकृत समाजवादीको समर्थनले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार कायम छ। गठबन्धनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३ र कांग्रेसका १२ सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने गठबन्धनका दुई दलबीच आठ/आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति यसअघि नै बनिसकेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल हटेलगत्तै सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै कांग्रेस र जसपाको समर्थनमा कुलप्रसाद केसी 'सोनाम' लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केसीको अवधि सकिएपछि कांग्रेसका दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्।
गठबन्धनका अन्य दलको समर्थनसहित सत्तामा सहभागी भएर प्रदेश २ मा जसपा र गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। ती दुई प्रदेशमा आलोपालोको चर्चा हालसम्म चलेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
