सप्तरीको तिरुहत गाउँपालिका र कञ्चनरुप नगरपालिकाको बीचमा रहेको खेतमा बाढीले क्षति गरेको धानबाली बचाउनका लागि पानीबाट छान्दै किसान । तस्बिर : अरुणकुमार यादव/रासस
काठमाडौं– अविरल वर्षाका कारण देशभर धान बालीमा ६ अर्बको क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार २ लाख मेट्रिक टन धानमा क्षति पुग्दा ६ अर्ब रकम कृषकले गुमाएको आकलन छ।
असोज ३१ देखि लगातार परेको वर्षाले धानबालीमा सर्वाधिक क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा पुर्याएको छ। वर्षाका कारण सर्वाधिक क्षति बर्दियामा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यतः तराईका जिल्लामा वर्षाले अत्यधिक क्षति गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको धानबालीमा वर्षाले बढी क्षति पुर्याएको छ। प्रदेश २ मा धानबाली अन्यत्र भन्दा ढिलो लगाइएकाले कम क्षति भएको सञ्जेलले बताए। प्रदेश २, बागमती, गण्डकी र कर्णालीको क्षतिको विवरण आएको छैन।
अविरल वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको विवरण पठाउन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा तीन दिन अघि परिपत्र गरेको थियो। त्यसमध्ये लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै प्रारम्भिक तथ्यांक पठाएका छन्। धान काटेको र काट्न बाँकी दुबै गरी क्षतिको विवरण आउने क्रम रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए। क्षति पुर्याएको र वर्षाले केही असर गरेको गरी दुई प्रकृतिमा राखेर मन्त्रालयले विवरण संकलन गरेको छ। काटेको बालीमा पुर्याएको असरलाई क्षति नै भनि परिभाषित गरिएको छ। ठाडो बाली वर्षाको असर परेको भनिएपनि क्षतिको रुपमा गणना गरिएको छैन।
‘बर्दियामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको धानमा क्षति पुगेको छ। बाँकेमा ७ हजार पाँच सय हेक्टरमा र कपिलवस्तुमा ८ हजार हेक्टरमा रहेको धान पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ’, सञ्जेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ९४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको धानलाई असर गरेको छ।’
उक्त क्षेत्रफल मध्ये ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा काटिएको धानबाली पूर्ण रुपमा नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनीमा करिब १ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन धान क्षति भएको छ। प्रतिमेट्रिक टन २८ हजारका दरले मूल्य गर्दा साढे ४ अर्बको क्षति लुम्बिनीमा भएको सञ्जेलले बताए।
लुम्बिनीमा मुख्यतः तराईका जिल्लाहरु बर्दिया, बाँके, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुमा अविरल वर्षाले धानखेतीमा बढी क्षति पुर्याएको छ।
प्रदेश १ मा झापा, सुनसरी र मोरङका कृषकले लगाएको धानमा क्षति पुगेको छ। तीन जिल्लामा कुल धानखेतीको ५ देखि ७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रहेको धान नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त क्षति ७ प्रतिशत भन्दा बढी हुने बताइएको छ।
सुदूरपश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरमा काटिसकेको धानमा सर्वाधिक क्षति भएको छ। कैलालीको धानबालीमध्ये कैलाली जिल्लामा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा करिब ४२ प्रतिशत धान बालीमा क्षति भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको धान वर्षाले नष्ट भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। ती दुई जिल्लामा कृषकको ४१ हजार मेट्रिक टन धान विनास भएको छ। सुदूरपश्चिममा प्राप्त आँकडा अनुसार एक अर्ब १७ करोड रकम बराबरको धान नष्ट भएको छ।
धानबाली बाहेक कृषिका अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा पनि वर्षाले क्षति पुर्याएको छ। तरकारी, माछापोखरी लगायतमा कृषि क्षेत्रमा वर्षाले असर गरेको छ।
मन्त्रालयले पीडित कृषकलाई वर्षाले पुर्याएको यकिन डाटा संकलन गर्ने क्रममा छ। सातै प्रदेशमा निरीक्षण गर्ने तथा वस्तुगत विवरण ल्याउनका लागि टोली मन्त्रालयले खटाउने भएको छ। सम्भवतः आइतबारदेखि सबै प्रदेशमा निरीक्षण टोली पुग्नेछ। ‘टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्छ। क्षतिको यकिन विवरण र राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने असरको मुल्यांकन गर्छ’, सञ्जेलले भने।
प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरी टोलीले प्रभावित स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रभावित स्थानको क्षतिको विवरण ल्याउनका लागि सात दिनको अवधि तोकिएको छ। उक्त टोलीमा तीनदेखि चार जना हुने बताइएको छ। टोलीले बढी प्रभावित जिल्लामा धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको खेतमै गएर अवलोकन गर्नेछ।
‘क्षतिको प्रदेशगत विवरण प्राप्त भइसकेपछि राहत, क्षतिपुर्ति लगायतमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दछ’, सञ्जेलले भने, ‘त्यसपछि कृषकलाई राहत कसरी दिने विषयमा हामी अघि बढ्छौं।’ तत्कालका लागि स्थानीय तहले गर्ने सहयोग नै प्राथमिक राहत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘स्थानीय तहसँग राहतको बजेट रहेको हुन्छ। तत्कालका लागि उहाँहरु (स्थानीय तह)ले राहत उपलब्ध गराउनुहुन्छ। सबै विवरण आइसकेपछि प्रदेशसँग समन्वय गरी राहत कार्यक्रम ल्याउँँछौं’, प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मन्त्रालयको आर्थिक स्रोतले नभ्याउने भए अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ।’
क्षतिको यकिन विवरण संकलन तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउने सन्दर्भमा छलफलका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री तथा सचिवहरुलाई काठमाडौं बोलाउने भएको छ। सातै प्रदेशबाट मन्त्री तथा सचिव बोलाएर मन्त्रालयले अर्को साता बृहत् छलफल गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारका योजनामा संघीय सरकारले गर्ने मद्दतका सन्दर्भमा छलफल हुनेछ। उक्त बैठकले तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन गरी तीन चरणका राहतको कार्ययोजना ल्याउने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
.jpg)
-1765873521.gif)
-1764146706.png)
-1765768760.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
