काठमाडौं– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै एक मन्त्री (गजेन्द्र हमाल)का कारण उनी विवादमा मुछिएका छन्। उसो त गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्ने चर्चा केही दिन पहिल्यै सार्वजनिक भएको थियो। उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बन्न लागेको समाचार सार्वजनिक भए। जसलाई सर्वोच्च अदालत र प्रधान्यायाधीश राणाले खण्डन गरे।
राणा–हमालबीच पारिवारिक नाता छ। नभन्दै शुक्रबार तिनै हमाल मन्त्री बने। पार्टीभित्र थुप्रै सांसद आकांक्षी हुँदाहुँदै कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाइछाडे। हमालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।
पछिल्लो घटनाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको भागबण्डा सतहमा आएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यी दुई संस्थाबीच ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन नसक्नु लोकतन्त्र र संविधान दुवैका लागि खतराको संकेत रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार मन्त्रीको शपथ लिएका हमाल कांग्रेसका पुराना नेता भएपनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट मन्त्री बन्नुले दूरगामी रुपमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्ने बिउ रोपिएको उनीहरूको बुझाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिएको हो नै भन्ने कुरा अहिले प्रमाण नभएको तर परिस्थितिजन्य प्रमाणले भने यो कुरा देखाएको टिप्पणी गरे।
‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले कोटा लिएनन् भन्न सकिँदैन’, शर्माले भने, ‘यदि यो हो भने त्यो नेपालको लोकतन्त्र र संविधानका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।’ यसको असर स्वतन्त्र न्यायालयमा दूरगामी रुपमा पर्ने उनको चिन्ता छ।
कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई जाँचेर गलत निर्णय लिँदा सच्याउने न्यायपालिकाको नेतृत्वले एकपछि अर्को नियुक्तिमा कार्यकारीसँग भाग लिएको वा मिलेमतो गरेको कुरा उठ्नु आफैंमा गलत भएको शर्माको भनाइ छ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा किन चाहिएको हो? अहिले उहाँलाई कोटा दिइएको हो भने भोलि हरेक क्याबिनेटमा प्रधानन्यायाधीशको मानिस चाहिने अवस्था हुनसक्छ, त्यो बेला के गर्ने ?’, शर्माले भने, ‘त्यस्तो शासन व्यवस्था हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छ कि छैन? यसरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, जनताका अधिकार र सरकार अराजक हुन थाल्यो भने कसले रोक्छ?’
अहिले मिलेमतोमा भएको भनिएको यो काम लोकतन्त्र र संविधानकै लागि खतरनाक भएको उनको टिप्पणी छ।
अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले कोटा लिएको प्रमाण नभएपनि यसरी दिने वा भाग लगाउने कार्यकारी प्रमुख सबैभन्दा दोषी रहेको बताइन्। ‘अदालत भनेको न्याय दिने थलो हो। यसलाई न्याय दिनेमै सीमित गर्नुपर्छ’, कार्कीले भनिन्, ‘सत्तामा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा अरु जोसुकै आउन्। सबैको मति उस्तै देखियो।’
अदालतका प्रमुखले कोटा मागेको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुने भन्दै कार्कीले भाग लगाउने दलहरु झन् नालायक भएको टिप्पणी गरिन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागेका भनिएका व्यक्ति मन्त्री हुनु संयोगमात्र मान्न नसकिने बताए। उनले ‘बाघ कराउने र बाख्रो पनि हराउने’ नेपाली उखान मिल्न गएको नभइ यो नियोजित देखिएको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानन्यायाधीशको आफन्त र उनकै कोटा भनी चर्चामा रहेका व्यक्ति एक्कासी मन्त्री हुँदा न्यायालय विवादमा तानिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मतलब भएन तर, न्यायपालिका निर्विवाद रहनुपर्यो। व्यक्ति विवादित बन्नसक्छ, तर न्यायालय विवादित हुन सक्दैन।’
सर्वाेच्च अदालतका अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले पनि संसद् बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने कारण के हो ? भनी जवाफ नआएसम्म राणाको कोटा हैन भन्न नसकिने टिप्पणी गरे।
‘प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनी केही दिनदेखि चर्चा हुनु र सोही व्यक्ति जो गैरसांसद छ, नियुक्ति हुनुले आशंका जन्माएको छ’, उनले भने, ‘यसको आगामी दिनका गतिविधिले मात्र पुष्टि गर्ने छन् तर पुष्टि हुन गयो भने त्यो संविधान र लोकतन्त्र दुवैका लागि खतरा हो।’
संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको घटना दुःखद् र आपत्तिजनक भएको बताए। यसको अर्थ देउवा भन्दा पहिलेको मन्त्रिपरिषद् मुलुकका लागि ठीक थियो भन्ने कदापि नभएको उनको तर्क छ। केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै खराब रहेका र खराबै रहने उनको भनाइ छ।
‘परमादेशसँग न्यायालयका मुख्यले मन्त्री पदको सट्टापट्टा गरेको कुरा आयो। जसरी गरेका हुन्, गरेकै देखियो’, आचार्यले भने, ‘तर, इजलासमा अरू चार जना पनि थिए। उनीहरूले कुनै पदक वा भाग पाएको सुनिएन। के देउवा वा न्यायालयको कुनै एक पात्रको कुकर्मले बाँकी सबै दोषी हुन्छन्?’
प्रतिनिधि सभा विघटनको दुवै मुद्दामा आचार्यले विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गैरकानुनी भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका आचार्यले अहिले भएको भागबन्डा संविधान र लोकतन्त्र दुवैका लागि खतरा भएको बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा खरो रुपमा उत्रेका अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि अहिलेको कदमले संवैधानिक कानुनका सबैको शीर निहुँरिएको बताए।
‘खिलराज प्रकरणबाट सुरू भएको कार्यपालिका–न्यायपालिका भागबण्डा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो’, उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व खतरामा छ। हिजोको गल्ती आज दोहोरिएको छ। संविधानवाद हारेको छ।’ भट्टराईले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतोले भएको कदमलाई अब ‘इनफ इज इनफ’ भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
सबैको आँखा बारतिर
न्यायालय विवादमा आउँदा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले बोल्नुपर्ने र पहलकदमी लिनुपर्ने भनेर अपेक्षा हुने गरेको छ। बारले विगतमा पनि यस्ता विवाद आउँदा पहलकदमी लिने गरेको थियो।
२०६९ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन जाँदा पनि बारले विरोध गरेको थियो। शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि उठ्ने हरेक प्रश्न र विवादमा बारले प्रश्न उठाउने गरेको छ। यो विवादमा पनि बारभित्र छलफल सुरु भइसकेको छ। शुक्रबार मन्त्रीले शपथ लिएकै दिन विकृतिविहीन न्यायालयको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा बारमा यस्तो आवाज उठेको थियो।
अहिले अदालत दशैं विदा भएकाले बन्द हुँदा नेपाल बार एशोसिएसनले पहल गर्ने वा प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर कुरा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
बारको छलफलमा आवाज उठाएको र अदालतको स्वतन्त्रताका लागि लड्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। बारले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई रोक्ने एकल इजलासको अन्तरिम आदेशको मुद्दामा केही दिनअघि एमिकस क्युरी उपस्थित नगराउँदै विरोध गरेको थियो। बार सँधै स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा भएकाले त्यसविपरित हुने कुनै पनि क्रियाकलापबारे 'फ्रन्ट'मा आउन तयार रहेको श्रेष्ठले बताए। दशैंपछि यो विषयमा विस्तृत छलफल हुने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
