कसरी आयो बजेटमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था?

अर्थ समाचार

दुर्गा दुलाल बिहीबार, असोज १४, २०७८ ०९:०२

काठमाडौं- संघीय संसद्‍अन्तर्गत दुवै सदनको बैठकमा विरोध जारी राखेको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले गएको सोमबार नयाँ नारा लगाएको छ। सोमबार बिहान बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास बजेटको आर्थिक ऐनमा गरेको दाबी गरे।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्दै वर्तमान सरकारले पेस गरेको बजेटमा संविधानको धारा २० ले भूतप्रभावी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनविपरीत हुनेगरी लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था राखेको भन्दै उनले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमालेले विरोधलाई निरन्तरता दियो। सोमबारको नाराबाजीमा एमालेले लगानीको स्रोत नखोज्ने भनी बजेटमा गरिएको व्यवस्था खारेजीकै माग उठायो। त्यसको अघिल्लो दिन ललितपुरको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो कुरा उठेको थियो। संसद्‍ बैठक निरन्तर अवरोध गरिरहेको एमालेले यो अजेण्डालाई नयाँ नाराको रूपमा थप गरेको हो। यससँगै बजेटमा उल्लिखित लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा अहिले बहस भइरहेको छ।

आर्थिक अध्यादेशको दफा (६) मा थपिएको व्यवस्था
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उनको सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भन्दै अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त बजेटमा केही संशोधनसहित वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए।

संसद्‍मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ को दफा ६ मा आयकर ऐनको दफा ११ (ख) पछि ११ (ग) थप गरी निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने उल्लेख गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक तयारीका क्रममा यो बुँदा राखिएको थिएन। पछि अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले उक्त बुँदा थप गरेको ती सहसचिवको भनाइ छ।

बजेट निर्माणमा संलग्न ती सहसचिवका अनुसार यस्तो व्यवस्था बजेटमा राख्न विगतमा पनि दबाब आउने गरेका थिए। तर, नेपालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ जारी भइसकेकोले त्यसविपरीत हुने व्यवस्था बजेटमा राख्न नहुने कुरामा मन्त्रीहरू सहमत हुन्थे। यस पटक पनि सुरुमै मन्त्रालयमा दबाब आएको थियो तर आफूहरूले सम्भव नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था नराख्न अर्थमन्त्री शर्माले सहमति जनाएको ती सहसचिवले स्मरण गराए। सोहीअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरेर पठाएको भए पनि पछि अर्थमन्त्री कसैको दबाबमा परेर उक्त बुँदा थप गरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

तर राष्ट्रिय सभा र सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई खण्डन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभाव पार्ने काम नगर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले यी कानुनसँग बाझिने कुनै पनि कानुन नल्याउने दाबीसमेत गरेका छन्। सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि खण्डन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छुट दिन नसकिने प्रस्टीकरण दिएको थियो।

कालो सूची वा कारबाहीमा पर्नसक्ने!
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै छन्। यसरी हुने मूल्यांकनमा यो व्यवस्थामा विवाद हुँदै गएमा असर पर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

गैरकानुनी आर्जनले वैधता पाएको तथा आतंकवादलाई सहयोग गर्ने लगानी आए/नआएको अनुगमन गर्ने भएकाले स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउन दिँदा यसले प्रश्न उठाउने मात्र नभइ मुलुकलाई नै कालो सूचीमा राख्ने वा कारबाहीको सिफारिससम्म गर्नसक्ने अधिकार राख्ने ती सहसचिवले बताए। यसरी कारबाही हुँदा प्रमुख दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताहरूमा असर पर्न जान्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले गरिरहेका कामको विवरण एफएटीएफ र एपीजीलाई पेस गर्न थालिसकेका छन्। सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्नुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई केही समय सार्न अनुरोध गरेपछि यो पछि धकेलिएको थियो। अब भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारी नेपालमा स्थलगत अनुगमनका लागि आउने तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा आन्तरिम रुपमा लगानीको स्रोतको विषयमा विवाद हुनु दुःखद् र हाम्रै लागि हानिकारक हुने जानकारहरू बताउँछन्।

यसअघि पनि बजेटमा राख्ने प्रयास ‘असफल’
लगानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्ने प्रयास भएको पहिलोपटक होइन। यसअघिका बजेटहरूमा पनि यस्तो चलखेल हुने गरेको थियो। सन् २०१४ मा नेपाल पनि न्यूनतम कानुनी र संस्थागत संरचना नभएको भन्दै नकारात्मक सूचीमा परेको थियो।

ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न २०६६ सालमा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्थापछि केही सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्रिएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। त्यसपछिका बजेटमा पनि यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रयास भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबकै कारण २०६६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएपछि लगानीको आयस्रोत नजोजिने व्यवस्था रोकिँदै आएको थियो। विभागको स्थापनापछि उक्त व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिँदै आएको छ। तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्तो प्रावधान पटक-पटक बजेटमा समेट्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो। त्यतिबेला पनि उक्त व्यवस्थाको निकै आलोचना भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलबस पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन । चालु आवको बजेट प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा उक्त व्यवस्था राखिएपछि विवादित बनेको हो।

‘स्रोत नखोज्ने व्यवस्था किन गरियो भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ’
अर्थविद् आचार्य स्रोत नखोज्ने भन्ने व्यवस्था राख्नै नहुने भन्ने तर्कमात्र गर्न नहुने बताउँछन्। नेपालले यसबाट फाइदा पनि लिनसक्ने तर त्यसका लागि सरकारले किन यो व्यवस्था राखियो र यसको फाइदा के हो भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘स्रोत नखुलेको रकम नेपालमा लगानी हुन पाएन भने अन्य देशमा सुन वा अन्य माध्यमबाट बाहिर जान्छ,’ उनले भने, ‘आतंकवाद, लागुऔषध जस्ता स्रोतबाहेक अन्य केही स्रोतका रकमलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’

एसिया प्यासिफिक समूहले आतंकवाद, लागुऔषध र गैरकानुनी आर्जनले अर्थतन्त्र नचलोस् भनेर ल्याएको र नेपाल पनि सदस्य देश भएकाले दबाब हुने उनले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने र विदेशी सहयोग ल्याउने हो भने स्रोत नखोज्ने व्यवस्थामा कडाइ नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोेतिर दुई नम्बर भएर जाने पैसालाई रोकेर पुँजी पलायन पनि रोक्नुपर्नेछ।’

स्रोत नखोज्ने पैसाले केही रोजगारी र उत्पादन हुनसक्ने तथा राजस्वको स्रोत पनि हुने अर्थविद् आचार्यको बुझाइ। यी दुवै कुरालाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए। विगतमा सिमेन्ट र जलविद्युतका लागि स्रोत नखोज्ने भनिएको र त्यसले नेपाललाई फाइदा नै भएको उनको विश्लेषण छ। २०६६ पछि सिमेन्टका उद्योग र जलविद्युतमा लगानी बढेको उनी बताउँछन्। स्वदेशी र विदेशीका केही लगानी सिमेन्ट र जलविद्युतमा आएको उनले बताए। यसले अर्थतन्त्रका लागि राम्रै गरेको उनको बुझाइ छ।

‘विगतमा यस्ता सम्पत्ति घोषणा गर्ने र कर तिर्ने नीति पनि ल्याइएको थियो,’ अर्थविद् आचार्यले भने, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र बाबुराम भट्टराईको समयमा सम्पत्ति घोषणा गर्न दिइएको थियो। तर कति सम्पत्ति आयो भन्ने यकीन तथ्यांक छैन।’

नेपालजस्तो वैदेशिक सहायता र अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा बेवास्ता गरेर जान गाह्रो रहेको उनको बुझाइ छ। विगतमा नेपाल झण्डै ‘ग्रे एरिया’मा परेको र तत्कालीन समयमा कानुनी संरचनाहरू बनाएपछि हटेको उनले स्मरण गराए। विगतमा ‘ग्रे एरिया’बाट उम्केको हुँदा फेरि त्यतैतिर जाँदा समस्या हुने उनको बुझाइ छ। ‘अन्तराष्ट्रिय समुदायले कालो सूचीमा राख्यो भने हाम्रा बैंकहरूले खोलेको प्रतितपत्र मान्य हुँदैन। आयात निर्यात ठप्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्तर कोरियामा जस्तो अवस्था छ हामीकहाँ पनि त्यस्तै हुनसक्छ।’

शक्ति राष्ट्रहरूले यस विषयमा दोहोरा नीति अपनाउने गरेको भए पनि हामी कमजोर भएकाले नसक्ने उनको बुझाइ छ। अर्थविद् आचार्यका अनुसार अमेरिकाका केही राज्यमा स्रोत देखाउनु नपर्ने व्यवस्था रहे पनि ती राज्य कालो सूचीमा पर्दैनन्। तर, हामी कालोसूचीमा पर्ने विभेद रहे पनि बोल्न नसक्ने वास्तविकता रहेको उनी बताउँछन्।

‘हामीले सशक्त रूपमा यसका लागि स्रोत नखोज्ने लगानी गर्ने हो भन्न सक्नुपर्छ। विगतमा खराबी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा विद्युत र सिमेन्टमा लगानी धेरै आएको थियो।’ स्रोत नखोल्ने हो भने सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उनले बताए। ‘यस्तो सम्पत्ति कि त सरकारले जफत गर्नुपर्‍यो, कि त खोल्नुपर्‍यो,’ उनको भनाइ छ।

के-केमा लगानी गर्न पाइन्छ?
बजेट अध्यादेशको दफा ६ मा आयकर ऐनको दफा दफा ११ (ख) पछि देहायको ११ (ग) थपिएको भनी राखिएको छ।

जसमा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत दिन उक्त व्यवस्था राखिएको उल्लेख छ। यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) रहेका छन्।

यस्ता उद्योगमा २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने ऐनमा उल्लेख छ। उक्त ऐन संघीय संसद्‍को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ।