काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ७१ दिन पुगिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तापक्षीय दलहरुका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेताहरुको भनाइ पाइन्छ। तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस लगायतका अन्य दलका आ-आफ्नो आन्तरिक र बाह्य समस्याले लामो समयसम्म मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो हप्ता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कसरत गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नै दिन नसकिए पनि सदस्यहरु थप्न उनले सक्रियता बढाएका थिए। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देउवालाई भेटेरै तत्काल अघि नबढ्न दबाब दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने वातवारण नबन्दासम्म केही सदस्यहरु मात्रै थप नगर्न दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवा रोकिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। ‘दबाब आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सबैलाई अनुकूल हुनेगरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौंला भनेर त्यतिबेलाको सक्रियतालाई स्थगित गर्नुभयो', बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।
आ-आफ्नै अप्ठ्यारो
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुनुमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका आ-आफ्नै अप्ठ्यारा छन्। आकांक्षीको ठूलो संख्या, गुट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व र दल विभाजनको आशंका जस्ता कारणले त्यस्तो अप्ठ्यारो सिर्जना भएको हो।
कांग्रेसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँग जोडिन आइपुग्ने मुख्यगरी दुई विषय छन्। पहिलो, महाधिवेशन। दोस्रो, गुट व्यवस्थापन।
प्रधानमन्त्री देउवा आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी हुन्। त्यसमा आफूलाई सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा अवसर दिनु उनका लागि बाध्यता छ। अहिले मन्त्री नबनाइदिएकै कारण महाधिवेशनमा घात वा असहयोग नहोस् भन्नेमा देउवा सचेत छन्।
अर्कोतिर, गुट व्यवस्थापन मिलाउन पनि देउवालाई सकस परेको छ। अहिले कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा सहित ७ मन्त्री बन्ने मोटामोटी समझदारी बनेको छ। देउवा गुटबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अवसर पाइसकेका छन्। उनकै गुटबाट कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र मीन विश्वकर्मा पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन्।
तर संस्थापनबाट तीन जना मन्त्री भइसकेकाले उनको भाग पुगिसकेको इतर पक्षको भनाइ छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु मन्त्री बनाइने निश्चित जस्तै छ। त्यस्तै, तेजुलाल चौधरी र मिनेन्द्र रिजाल पनि आकांक्षी हुन्। पौडेलले आफ्नो पक्षबाट तीन जनालाई मन्त्री बनाइनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन्। देउवा भने दुई जनालाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छन्। कांग्रेसकै अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट उमाकान्त चौधरीको नाम चर्चामा छ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रमा मन्त्री हुने आकांक्षीको सूची लामो छ। त्यसको दबाब प्रचण्डलाई परिरहेकै छ। उनले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री हुनेको भीडबाट आएको, पार्टी ४९ जनै सांसद्लाई मन्त्री चाहिएको जस्ता अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने मापदण्ड तयार नगरेका कारण उनीमाथि दबाब बढेको हो।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रिपरिषद्मा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयले पनि सो पार्टीभित्र सकस सिर्जना गरेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। उनले त्यो अवसर नपाए उनको गुटबाट केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अहिले देवेन्द्र पौडेल मन्त्री हुनेमा निश्चित जस्तै भएको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्। साथै, मातृका यादव, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल लगायत शीर्षस्थ नेताहरु पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन्। सुदन किराती, सन्तकुमार थारु, महेश्वर गहतराज, अमनलाल मोदीले पनि मन्त्री बनाउनको लागि दबाब दिएको जानकार नेताहरुको भनाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रमा पनि दुई खालका अप्ठ्यारा छन्। पहिलो त, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकीकृत समाजवादीको दल दर्ताको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ। त्यो किनारा नलाग्दासम्म सरकारमा सहभागी भइहाल्न अप्ठ्यारो छ। अदालतको मुद्दाकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सो पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हो’, चौधरीले भने, ‘ती दुवै टुंगो लाग्ने वित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’
चौधरीले भनेको अध्यादेशको विषय सो पार्टीका आकांक्षीहरुसँग जोडिन्छ। एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेका कतिपय नेताहरु मन्त्रीका आकांक्षी थिए। सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्री बन्न दाम्लै चुलाउन खोजिएको भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेका छन्। जसले त्यहाँभित्र मन्त्री बन्नेहरुको दबाबको आकलन गर्न सकिन्छ।
ओली समूह छोडेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब नेपालमाथि छ। उनको पक्षमा खरो उत्रिएका नेतालाई पनि अवसर दिनैपर्ने छ। यतिबेला विरोध खतिवडा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, गोपाल बम, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, रामकुमारी झाक्री, निरादेवी जैरु मध्येबाट अवसर दिइने नेताहरुको भनाइ छ।
नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अनुहारले पार्टी निर्माणको आगामी दिनमा उत्साह भर्ने वा नभर्ने कुराको संकेत दिनेछ। त्यसैले होसियारीका साथ पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
जसपामा मन्त्री हुने खोज्ने आकांक्षीको लामै सूची छ। मन्त्री हुन पाइने आश्वासन र लोभमा पार्टी विभाजनका बेला धेरै नेताले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका थिए। त्यसैले मन्त्री बनाउँदा होसियारी नपाइने पार्टी विभाजन हुने डर उनलाई छ। त्यसैले पहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराउनेमा उनको पहल छ। अध्यादेश फिर्ता नहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएमा त्यसमा रहेको खुकुलो प्रावधानले जसपा फेरि विभाजन हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
'सरकालाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँट हुनुपर्छ। त्यो भइसकेको छैन। त्यस्तै, दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन्छ। त्यो हुनेबित्तिकै मन्त्रिषरिषद्को विस्तार हुन्छ। सरकारले पूर्णता पाउँछ', सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले भनेका थिए।
जसपा नेता मोहम्द इस्तियाक राईले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मुख्य बाधक भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनमा भागवण्डा नमिलेको, सर्वोच्चको मुद्दा विषय साना समस्या हुन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नहुँदा पार्टीहरुमा समस्या हुने देखियो। त्यसैले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। त्यो निष्क्रिय हुने बित्तिकै विस्तार हुन्छ।’
अर्को हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् भइसक्ने उनको दाबी छ।
यादव आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। उनको पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव, मोहम्मद इश्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, प्रमोद साह लगायतका आकांक्षी छन्। मन्त्री नबन्नेहरु आकांक्षीहरुको समेत चित्त बुझाएर पार्टीमा अड्याइराख्नुपर्ने बाध्यता यादवलाई छ।
देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले राजनीतिक दल सम्बन्धी अधयादेश, एमालेले एकीकृत समाजवादीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा र गठबन्धनभित्रै मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बिएको बताए। ‘एमालेले हालेको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यो किनारा लागेपछि माधवजीहरुलाई सजिलो हुन्छ। अर्को, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको छैन, त्यो फिर्ता हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ’, उनले भने, ‘अर्को हप्तातिर सायद मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
