मातृभाषा पठनपाठनमा किन छुट्दैछन् किराती बालबालिका?

विचार

विश्वरसिंह मेवाहाङ शुक्रबार, भदौ २५, २०७८ ०७:०३

जापान र कोरिया जस्ता मुलुकले अन्य देशबाट जाने श्रमिकले उक्त देशको भाषा सिकेर मात्र जान पाउने नीति अवलम्बन गरेका छन्। यसको अर्थ मातृभाषा बाहेक अर्को भाषाको प्रभाव आफ्नो मुलुकमा नपरोस् भन्ने उनीहरुको नीति छ।

आमाको काखमा सिकेको भाषा मातृभाषा हो। मातृभाषामा सम्बन्धित वक्ताको संस्कार, संस्कृति र परम्परा अन्तर्निहित हुन्छ। विकसित मुलुकमा भाषा सम्बन्धी यही नीति अपनाइएको छ।

नेपालको अवस्था भने ठीक उल्टो छ। आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषालाई मातृभाषा भनियो, तर सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली बनाइयो। यसो गर्दा मातृभाषाको प्रयोग न्यून र दोश्रो भाषाको प्रयोग अधिक हुन पुग्यो। हाटबजार, मेलापात, सांस्कृतिक पर्व, जमघट, सभा–सम्मेलन, कार्यालय, विद्यालय आदि दैनिक सरोकारका क्षेत्रमा नेपाली भाषा नै प्रयोग हुने भएकोले मातृभाषा चाहिँ दोस्रो भाषा जस्तो हुन पुग्यो।

विश्वरसिंह मेवाहाङ

अर्कोतर्फ नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकोले विविध भाषिक समुदायबीच सम्पर्क भाषाको रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति पनि छ। यति मात्र होइन, अंग्रेजी भाषाप्रति बढिरहेको नेपालीको तीव्र अभिलाषाले मुलुक भाषिक उपनिवेशतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मातृभाषामा शिक्षा भन्ने कुरा आदर्श र आकर्षक नारामा मात्र सीमित हुँदैछ। मातृभाषामा गरिने शिक्षण सिकाइ बालबालिकाको लागि सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी हुने विषयमा भाषाविद् र शिक्षाविदहरुमा दुई मत छैन।

मातृभाषाको अवस्था
नेपालमा मातृभाषाको अवस्थाबारे दुई वटा तथ्यांक हेर्नुपर्ने हुन्छ। ११औँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा जम्मा १२३ वटा भाषा बोलिन्छ। यो संख्या अघिल्लो जनगणना (२०५८) भन्दा ३१ अंकले बढी हो।

१०औँ राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार जम्मा ९२ भाषा मात्र बोलिन्थ्यो। भाषा आयोगको प्रतिवेदन २०७५/७६ अनुसार नेपालमा बोलिने भाषा बढेर १२९ पुगे, जसमा राना थारु, नार फू, चुम (स्यार) पाइके, सेराके (सेके), नुब्री (लार्के) थपिए। त्यसैगरी भाषा आयोगको प्रतिवेदन २०६७/७७ ले फेरि दुई वटा भाषा पहिचान गरी यो संख्या बढाएर १३१ पुग्‍यो। थपिने नयाँ दुई भाषामा धनकुटामा बोलिने मारेक–याख्खा र संखुवासभामा बोलिने नावा शेर्पा छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले भनेको छ- प्रत्येक १४ दिनमा एउटा भाषा मर्छ। तर, नेपालमा विगत तीन दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने भाषाको संख्या बढिरहेको देखिन्छ। नवौं राष्ट्रिय जनगणना २०४८ अनुसार नेपालमा बोलिने भाषा ३१ थियो। यो संख्या बढेर २०७८ सालमा आइपुग्दा १३१ पुगेको छ। संख्या हेर्दा नेपाल मातृभाषाको धनी देश नै हो। तर, सूचीकृत भाषा तथ्यांकमा मात्र बाँचिरहेका छन् कि व्यावहारिक बोलचालमा बाँचिरहेका छन् भन्ने सही विवरण कतै भेटिँदैन।

यसरी सुरु भयो पठनपाठन
प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अगाडि मातृभाषामा पाठनपाठन गर्ने विषय निकै जटिल थियो। त्यो बेलासम्म राज्यले एकल भाषाको नीति लिएको हुनाले जनजातिका मातृभाषाहरु राज्यको प्राथमिकताभन्दा बाहिर हुन्थे।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भाषाको सन्दर्भमा राज्यले केही उदार नीति लियो। जनतामा पनि मातृभाषाको संरक्षणबारे चेतनाको विकास हुन थाल्यो। फलस्वरूप २०४९ सालमा ६ जिल्लामा मातृभाषाको शिक्षा दिन थालिएको थियो। तर, विधिवत रुपमा नीति नै निर्माण गरी मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रम भने २०५५ सालदेखि मात्र भयो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुरले मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित भाषिक समुदायको चासोको आधारमा लागू गर्न हालसम्म २६ वटा मातृभाषाको आधारभूत तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ। केन्द्रले मैथिली, भोजपुरी, अवधी, लिम्बू, वान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेपाल भाषा, थारु, सुनुवार, राजवंशी, याख्खा, थारु (मध्यक्षेत्र), तामाङ (सम्भोटा), धिमाल, मगर (अठार मगरात), बज्जिका, कुलुङ, चेपाङ, खालिङ राई, माझी, राना थारु गरी २६ वटा मातृभाषाको कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ।

मातृभाषामा शिक्षालाई संवैधानिक मान्यता दिने काम पहिलो पटक अन्तरिम संविधान २०६३ ले गर्‍यो। अन्तरिम संविधानको धारा १७ (१) ले ‘प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भनी मातृभाषामा शिक्षा पाउने कुरालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्‍यो। त्यसपछि मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठनले गति लियो।

नेपालको संविधान (२०७२) ले अझ अघि बढेर ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ (धारा ३१.५) भनेको छ। संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिने अधिकारीलाई मौलिक हकभित्र राखी तहगत सीमा समेत हटाइदियो। कानुनमा व्यवस्था गरेर जुनसुकै तहसम्म पनि मातृभाषामा शिक्षा पाउने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ। संविधानको यही व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले मातृभाषामा शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गर्‍यो (परिच्छेद ३.२.२)। यही नीतिको आधारमा ‘स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन २०७६’ तय भयो र यसले १०० पुर्णाङ्कको कक्षा १ देखि ३ सम्म पाँच पाठ्यभार तथा कक्षा ४ देखि ८ सम्म पाठ्यभार चार भएको मातृभाषाको पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ।

किरातीलाई मातृभाषा पठनपाठनको अवसर
किरातीहरुमध्ये लिम्बू, याख्खा र सुनुवारको अवस्था तुलनात्मक राम्रो छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण भई धेरै ठाउँमा लागू भइरहेको छ। उनीहरुमा भाषिक विविधता नभएको कारण पनि केही सहज भएको हो। अहिले कक्षा ५ भन्दा माथिको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम भइरहेको छ।

किरात राई समुदायको भने दयनीय अवस्था छ। एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएको वान्तवा देखि १२९ जना मात्र वक्ता भएको लिङ्खिमसम्मको २८ भन्दा बढी भाषिक समुदाय किरात राईभित्र छ (जनगणना २०६८)। यही कारण किरात राईहरुको मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरुपता छैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ लागू हुनुपूर्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट वान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ र खालिङ भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले मातृभाषा पठनपाठन र पाठ्यक्रमसमेतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। त्यसपछि भने विभिन्न स्थानीय तहबाट थुलुङ, नाछिरिङ, मेवाहाङ, लोहोरुङ, तिलुङ, दुमी, कोयी, साम्पाङ, दुङमाली, पुमा र बाहिङ गरी ११ भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ।

सबैभन्दा ठूलो वक्ता संख्या भएको वान्तवा भाषाको पाठ्यक्रम पहिले बने पनि कक्षा ५ भन्दा माथि जान सकेको छैन। सुरुआतमा यो भाषाको पठनपाठन निकै उत्साहप्रद थियो। तर, स्रोतकेन्द्रहरुले एक मात्र मातृभाषाको पठनपाठन र मूल्यांकन व्यवस्थापन गर्न झन्झट मान्न थालेपछि प्रभावकारी हुन छाडेको छ।

सबैभन्दा ठूलो वक्ता संख्या भएको वान्तवा भाषाको पाठ्यक्रम पहिले बने पनि कक्षा ५ भन्दा माथि जान सकेको छैन। सुरुआतमा यो भाषाको पठनपाठन निकै उत्साहप्रद थियो।

अहिले कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यपुस्तक पनि निर्माणकै चरणमा छ। हाल भोजपुरको आमचोक, रामप्रसाद राई, हतुवागढी र टेम्के–मैयुङ, धनकुटाको खाल्साछिन्ताङ सहिदभूमि र साँगुरीगढी, पाँचथरको फालेलुङ, मिक्लाजुङ र तुम्बेवा गाउँपालिका तथा फिदिम र फाल्गुनन्द नगरपालिकामा वान्तवा भाषाको पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ। त्यसैगरी उदयपुरको बेलका नगरपालिका, खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका र इलामको रोङ तथा माङ्सेबुङ गाउँपालिका र सन्दकपुर, माई र सूर्योदय नगरपालिकामा पनि पठनपाठन भइरहेको छ।

दोश्रो ठूलो भाषिक जनसंख्या भएको चाम्लिङको कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ। कक्षा ६, ७ र ८ को तयारी हुँदैछ। यो भाषाको पाठ्यक्रम खोटाङको साकेला गाउँपालिका, रुपाकोट मझुवा तथा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका र मोरङको पथरीशनिश्चरे तथा लेटाङ नगरपालिकाका केही विद्यालयमा पठपाठन भइरहेको छ।

कुलुङ भाषाको कक्षा ७ सम्मको पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको छ। यो पाठ्यपुस्तक संखुवासभाको सिलिचोङ, मकालु, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा पठनपाठन भइरहेको छ। त्यसैगरी खालिङ भाषाको कक्षा ३ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भएर सोलुखुम्बुको दुधकोशी गाउँपालिकाको विभिन्न १० विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको छ। कक्षा ४ र ५ को पाठ्यपुस्तक यही शैक्षिक सत्रभित्र तयार हुने भएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ लागू भएपछि स्थानीय तहमार्फत् मातृभाषाको पाठ्यक्रम बन्ने क्रम अघि बढिरहेको छ। सोलुखुम्बुको दुधकोशी गाउँपालिकाले कक्षा ३ सम्मको थुलुङ भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार गरी पालिकाको विभिन्न २१ विद्यालयमा लागू गरेको छ। नाछिरिङ भाषाको कक्षा ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक तयार भई खोटाङ जिल्लाको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको पाँच विद्यालय र सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका पाँच विद्यालयमा लागू भइरहेको छ। त्यसैगरी, संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाले मेवाहाङ भाषाको कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। कक्षा २ सम्मको पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरिसकेको छ। पालिकाको विभिन्न १२ विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको छ। संखुवासभा जिल्लाकै खाँदबारी नगरपालिकाले लोहोरुङ भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक तयार गरिसकेको छ।

खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले दुमी, कोयी र साम्पाङ भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक समेत प्रकाशन गरिसकेको छ। खोटाङकै हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिकाले तिलुङ भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरि कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक तयार गरिसकेको छ। त्यसैगरी यसै जिल्लाको जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकामा पुमा भाषाको कक्षा १ को पठनपाठन भइरहेको छ। त्यसैगरी ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ र सोलुखुम्बुको भुमेस्थानमा बाहिङ भाषाको पाठ्यपुस्तक कक्षा १ मा पठनपाठन भइरहेको छ। दुङ्माली भाषाको पाठ्यक्रम पनि यसै वर्ष निर्माण भई भोजपुर जिल्लाको सानो दुम्मामा लागू गरिने भएको छ।

यसरी हेर्दा किरात राई समुदायको आधाभन्दा बढी भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ। तर, धेरैजसो भाषाहरुको पाठ्यक्रम कक्षा १-२ भन्दा माथि जान सकेको छैन। बाम्बुले, जेरुङ, याम्फु, आठपहरिया, बुङ्लावा, छिङ्ताङ, छिलिङ, लिम्खिङ लगायतका भाषाहरुको पाठ्यक्रम अझै बनेको छैन।

नीति एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर
संविधान र शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न नीतिले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यान्वयन ठीक उल्टो भएको छ। मातृभाषामा शिक्षाको सट्टा मातृभाषाको शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ।

मातृभाषामा शिक्षाको अर्थ बालबालिकाले आर्जन गर्ने सम्पूर्ण ज्ञानको माध्यम मातृभाषा हुनु हो। तर, १०० पुर्णाङ्कको एक विषय समावेश गरेर मातृभाषाको ज्ञान दिने पाठ्यक्रम मात्र तय गरियो। यसले मातृभाषामा शिक्षाको मूल मर्मकै हत्या भएको छ।

अर्कोतर्फ मातृभाषामा शिक्षाको मुद्दाबाट केन्द्रीय सरकार पन्छिदै यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मातृभाषाको नजिकमा स्थानीय सरकार हुने भएकोले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। तर, स्थानीय तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक स्रोत, साधन, ज्ञान र सीपको अभाव छ। धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबारे अरुचि देखाउने, गैरजिम्मेवार हुने र अनभिज्ञता देखाउने गर्छन्।

किरात राई समुदायमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउने लहड त चलेको छ, तर समस्याको चाङले थिचिएको छ। पहिलो समस्या हो, मातृभाषी शिक्षकको अभाव। अहिलेसम्म मातृभाषा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था सरकारबाट भएको छैन। यसले गर्दा मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्न सोही भाषाको शिक्षकको बाहुल्य भएको विद्यालय खोज्दै हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ।

पालिकाहरुले मातृभाषाको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने र पाठ्यपुस्तक तयार गर्न केही बजेट छुट्याउने काम गरेपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छन्। अर्कोतर्फ भाषिक समुदायका नेताहरु सरकारलाई एक लट गाली गरेपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको मान्छन्। यति मात्र होइन, मातृभाषामा शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थी पाउनै गाह्रो छ। अंग्रेजी माध्यमको शिक्षातर्फ आम अभिभावकको रुचि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मातृभाषाको शिक्षा केवल जातीय संस्थाहरुको देखाउने दाँत मात्र हुने खतरा छ।

मातृभाषामा शिक्षा पाउने मौलिक हकलाई संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको देखिन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, जनशक्ति उपलब्ध गराउने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको देखिँदैन। स्थानीय तहहरुमा राजपत्राङ्कित तृतीय वा द्वितीय श्रेणीको एक जना शिक्षा अधिकृत मात्र उपलब्ध छ। एक जना मात्र शिक्षा अधिकृतले शिक्षा प्रशासन चलाउनुबाहेक अन्य काम गर्ने अवस्था छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान विभागका उपप्रध्यापक डा.तारामणि राईले भाषिक समुदायको इच्छाशक्ति कमजोर हुनु, अरुलाई आलोचना मात्र गर्ने प्रवृत्ति हुनु र एकल भाषिक नीतिकै धङधङीबाट राज्यसत्ता बाहिर आउन नसक्नु समस्याको मूल कारण भएको स्पष्ट पारिसकेका छन्। मातृभाषाको पाठ्यक्रमले भाषालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने मात्र होइन, भाषाको मानकीकरण गर्ने काम पनि गर्छ। मातृभाषा भनेको राष्ट्रको गहना हो। तर, राज्यसत्ताले यो सत्यतालाई जबर्जस्ती स्वीकार गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।