काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ। तर, डेढ महिना पुग्दासम्म पनि उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पूर्णताको कुरै छाडौं, अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। देउवाकै दल नेपाली कांग्रेसका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले मात्र अहिले देउवा मन्त्रिपरिषद् धानिरहेका छन्।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको पक्षमा रहेका पाँच दलमध्ये चार दल सरकारमा जाने निश्चित भइसकेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको एक घटक, राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारमा समर्थन गर्ने, तर सरकारबाहिरै रहने घोषणा गरेको थियो।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालय र अरु तीन वटै दलले ६/६ वटा मन्त्रालय लिने समझदारी सत्तारुढ गठबन्धनभित्र बनिसकेको छ। मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले सोमबार यसबारे टुंगो लाग्ने र सम्भव भएसम्म सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएको छ।
दलहरुले मन्त्री बनाउनका लागि कुनै निश्चित मापदण्ड तोकेका छैनन्। जसका कारण अहिले हरेक दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरुको लर्को लागेको छ। मन्त्री बन्न चाहने सबै सांसदले शीर्ष नेताहरुमाथि हदैसम्म दबाब बढाएका छन्। पहिलोपटक सांसद भएकादेखि पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरु यो पंक्तिमा छन्। सत्तारुढ गठबन्धनका एक शीर्ष तहका नेता भन्छन्, ‘मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनाउन नसक्दा नेतृत्वलाई दबाब थेगिनसक्नु भएको छ, पार्टीले मापदण्ड नबनाउँदा अवसर पाउने चाहिँ नेतृत्वका नजिक रहेकाहरुले नै हो।’
कांग्रेस: संस्थापन इतरको कोटाबाट को बन्दैछन्?
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसमा आफ्नो पक्षबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइसकेका छन्। कांग्रेसभित्रको समीकरणमा देउवाको गुटमा रहेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल र नेता मिन विश्वकर्माले पनि मन्त्री हुने आकांक्षा देखाएका छन्। तर, कांग्रेसको संंस्थापन इतरले भने देउवाको कोटा पुगिसकेकाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने दबाब बढाएका छन्।
कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्रीबाहेक ६ वटा मन्त्रालय मात्र परेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पक्षका तीनजना मन्त्री बनाइसकेकाले पौडेल र सिटौलाको समूहबाट बाँकी तीन मन्त्री बनाइनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। पौडेल पक्षबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मिनेन्द्र रिजाल र तेजुलाल चौधरीको नाम मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ। त्यसमध्ये बडुको सम्भावना धेरै रहेको नेताहरु बताउँछन्। त्यस्तै, दोसो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पराजित गरेका काठमाडौंका सांसद राजन केसीलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब परेको छ। सिटौलापक्षबाट भने भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा छ।
माओवादीमा महाभारत
देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने अधिकतम् मन्त्रालय संख्या ६ हो। माओवादीबाट यसअघि नै अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसालले जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। अब बढीमा चारजना मन्त्री हुनेछन्। तर, माओवादीमा मन्त्री हुनेको आकांक्षा कतिसम्म छ भने अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘४९ जना सांसदले नै मन्त्री हुने इच्छा देखाएकाले आफू हैरान बनेको’ उल्लेख गरेका थिए।
प्रचण्डलाई मन्त्री छान्न किन पनि सकस परेको छ भने मन्त्रीको सूचीमा उनले जाति, लिंग र क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ। जात, क्षेत्र, लिंगको मुद्दा उठाउँदै आएका प्रचण्डलाई त्यसअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने नैतिक दबाब पनि छ।
माओवादीमा अहिले मन्त्रीका रुपमा स्थायी समितिमा रहेका नेतामध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देवप्रसाद गुरुङ लगायतको नाम चर्चामा छ। यीमध्ये श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने इच्छा देखाएको माओवादी स्रोत बताउँछ। गजुरेल र पौडेललाई प्रचण्डले यसअघि नै मन्त्री बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल भएका थिएनन्। त्यही कारण यसपटक गजुरेल, पौडेल र गुरुङको नाम मन्त्रीका लागि अरुभन्दा बढी चर्चामा छ। तर, गुरुङले भने श्रीमती यशोदा सुवेदीलाई मन्त्री बनाए आफ्नो दाबी छाड्न सक्ने बताइरहेका छन्।
मधेशबाट मन्त्रीका लागि मातृका यादव र अमनलाल मोदीको नाम चर्चामा छ। यादवले यसअघि अवसर पाइसकेकाले मोदी मन्त्री हुने सम्भावना बढी रहेको बताइन्छ। महिलाबाट पम्फा भुसाल मन्त्री भइसकेकाले अब बढीमा २ जना महिला नेताले मन्त्री हुने अवसर पाउन सक्ने माओवादी नेताहरु बताउँछन्। त्यसो हुँदा जयपुरी घर्ती, अन्जना विशंखे र शशी श्रेष्ठ मध्येबाट मन्त्री बन्ने चर्चा माओवादीभित्र छ। यसबाहेक सुदन किराँती, सन्तकुमार थारु र महेश्वर गहतराजको नामसमेत मन्त्री हुने चर्चामा रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
जसपामा १८ सांसदको दबाब
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा २० जना सांसद छन् जसमध्ये हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। राष्ट्रिय सभामा जसपाका २ सांसद छन्। प्रतिनिधि सभामा जसपाका १९ जना सांसदमध्ये बाबुराम भट्टराईबाहेक सबै १८ जनाले मन्त्री हुन दबाब दिइरहेको एक नेताले बताए। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं नै उपप्रधानमन्त्रीसहित देउवा सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन्। अरु सांसदहरुले पनि मन्त्री नबनाए महन्थ ठाकुरको पार्टीमा जाने धम्की दिइरहेको जसपाका ती नेताले बताए।
जसपाले देउवा सरकारमा अधिकतम ६ मन्त्रालय पाउनेछ। जसपामा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता महेन्द्र राय यादव, अशोक राई र राजकिशोर यादवलाई दिइएको छ। उपप्रधानमन्त्री पाउने भएमा अध्यक्ष यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने जसपाको तयारी छ। उपप्रधानमन्त्री नभएमा भने यादव सरकारमा नजाने बताइन्छ। जसपाबाट मन्त्रीमा महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, रेणु यादव, डा सुरेन्द्र यादवको नाम बढी चर्चामा छ। महन्थ ठाकुरलाई छाडेर आएका प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी लगायतलाई पनि मन्त्री बनाउने सूचीमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। जसपाका नेताले भने, ‘तर, कुन–कुन मन्त्रालय पार्टीले पाउने भन्ने टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रीको नाम फाइनल हुन्छ, मन्त्रालयको नामअनुसार पनि मन्त्रीको नाम यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ।’
एकीकृत समाजवादी: मन्त्रीको टुंगो स्थायी कमिटीबाट
नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रतिनिधि सभाका २३ र राष्ट्रिय सभाका ७ गरेर कुल ३० सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीले पनि ६ मन्त्रालय पाउनेछ। एक पटक सांसद भएकालाई सकेसम्म मन्त्री नबनाउने मापदण्ड बनाउन खोजिएको, एक भन्दा धेरै पटक सांसद भएकालाई र पार्टी जिम्मेवारीलाई समेत हेरेर मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको एक नेताले बताए।
मापदण्ड जस्तो बनाए पनि एमाले छाडेर माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढा र गोपाल बमको मन्त्री हुने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरु बताउँछन्। त्यसैगरी, विरोध खतिवडा र भवानी खापुङ एक भन्दा धेरैपटक सांसद भइसकेकाले मन्त्री हुने सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ। मन्त्री छान्दा काठमाडौं उपत्यकालाई पनि समेट्नुपर्ने दबाबका कारण जीवनराम श्रेष्ठको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ। यसबाहेक जातीय र लैंगिक प्रतिनिधित्वका लागि पहिलोपटक सांसद भएका रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरी पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छन्। ‘कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ’, मन्त्रीका आकांक्षी रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रेम आलेले भने, ‘कमिटीले निर्णय नगरेसम्म अरु सबै चर्चा मात्र हुन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
