लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती
काठमाडौं– संघीय संसद र लुुम्बिनी प्रदेश सभामा समान प्रकृतिको विवाद देखिएको छ। संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा)मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती विपक्षी दल नेकपा एमालेको ‘तारो’ बनेका छन्।
पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गरेको भनेर एमालेले १४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य (संघीय सांसद)लाई कारबाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएको छ। तर, पदमुक्त गरिएको सूचना सदनलाई जानकारी दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै एमाले सभामुख सापकोटाप्रति रुष्ट छ।
संघीय संसदको जस्तै घटना लुम्बिनीमा पनि छ। ‘आफ्नो पार्टी’का २ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लुम्बिनीमा पनि एमालेले सभामुख घर्तीको विरोध गरिरहेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनभन्दा बाहिर गएर माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम)लाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको भन्दै एमालेले सांसदद्वय अजय शाही र विमला केसी (ओली)लाई कारबाही गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो। तर, सभामुख घर्तीले एमालेले गरेको कारबाहीको आधारमा सांसदद्वय शाही र ओलीलाई पदमुक्त गर्न नसकिने निर्णय गरेका छन्।
सभामुख घर्तीले सांसदद्वयलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको दाबीसहित कारबाही गरिएको सूचनाबारे सदनलाई जानकारी दिन नसकिने निर्णय भएको जानकारी एमालेलाई गराएका छन्। गत निर्वाचनमा शाही सूर्य चिह्नबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएका थिए। अर्की सांसद ओली प्रदेश सभाको उप–निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजयी भएकी थिइन्। ओलीको पनि चुनाव चिह्न सूर्य नै थियो। शाही नवलपरासी १ ‘ख’ बाट हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित भएका थिए भने ओली दाङ ३ ‘ख’बाट उपनिर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन्।
आफूहरुले कारबाही गर्न भनी पत्राचार गरेका दुई सांसदलाई प्रदेश सभाले पदमुक्त गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले रुष्ट बनेको छ। एमालेले आइतबार ३ पेज लामो विज्ञप्ति निकालेर लुम्बिनीका सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेत भूमिश्वर ढकालले सभामुख घर्ती माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाए। ‘सभामुख भनेको साझा पद हो । जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि सभामुख बन्ने क्रममा त्यो पार्टीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र हुनु पर्छ। संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीले पनि सभामुख स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरेको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले नेपाल लाइभसँग भने।
२ जना सांसद शाही र ओलीलाई पार्टीले कारबाही गर्दा पनि प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले लगातारजसो प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुख घर्तीले २ सांसदलाई पदमुक्त गर्न नसकिने निर्णय नै गरिसकेपछि एमाले झन् आक्रोशित बनेको छ। अबको बैठकमा आफूहरु सभामुखको ‘पक्षपाती’ व्यवहार र निर्णयका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
एमालेले सभामुखविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेपनि उनलाई पदबाटै हटाउन सक्ने अवस्था भने छैन। आचरण विपरीत कार्य गरेमा संसदको दुईतिहाइ मतले सभामुखलाई हटाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ को (ग) मा ‘निज(सभामुख)ले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ पदमुक्त हुने भनिएको छ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको लागेमा संसदमा कायम सांसद मध्येबाट एक चौथाइ सदस्यले संसदमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार एमालेले सभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ। तर, दुईतिहाइ मतसहित पारित हुन सम्भव छैन।
आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै प्रस्ताव पेस भएकै आधारमा सभामुख स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था भने छैन।
एमालेको माग बमोजिम शाही र ओलीलाई कारबाही भएको अवस्थामा पनि सरकार गठनका लागि उक्त दलले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था संसदको अंक गणितअनुसार देखिँदैन।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८० जना सांसद छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा ४१ जना छन्। सभामुखले २ जना सांसद हटाएको भए कुल सांसदको संख्या ७८ जना हुन्छ। त्यसबेला बहुमतका लागि ३९ मत आवश्यक पर्दछ। सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने संख्या संसदमा रहन्छ। एमालेलाई बहुमत पुर्याउन एक सांसद आवश्यक पर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
