अध्यादेशको तरंग प्रदेशमा : बागमती र प्रदेश १ सरकार संकटमा

राजनीति

लिलु डुम्रे मंगलबार, भदौ १, २०७८ १८:०२

काठमाडौं– दल फुटाउन सहज हुनेगरी ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको तरंग प्रदेश सरकारमा समेत देखिने भएको छ।

यो अध्यादेशको परिणामबाट नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका दुई मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्ने देखिएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार अब संकटमा पर्ने देखिएको हो। अध्यादेशमा गरिएको खुकुलो व्यवस्था अनुसार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले दल फुटाउँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्नेछ।

नेपाल पक्षको समर्थनबेगर यी दुवै प्रदेश सरकार जोगिने छैनन्। अनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रदेश १ र बागमतीमा नेपालपक्ष नै निर्णायक शक्ति बन्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई मान्यता नदिएर एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राई र पौडेलको पदमाथि आइलागेको जोखिम टरेको थियो। पूर्वएमाले एक रहेको अवस्थामा राई सुविधाजनक बहुमतमा थिए। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।

प्रदेश १ मा ओली पक्षका ३३, नेपाल पक्षका १८ सांसद गरि ५१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। एमाले विभाजित हुँदा राई नेतृत्वको सरकारको बहुमत गुम्छ। राईलाई बहुमत पुर्‍याउन १४ जना आवश्यक पर्छ।

त्यसबेला उनलाई कांग्रेस र माओवादीले साथ दिने अवस्था रहँदैन। कदाचित्, माधव पक्षका केही सांसद ओली पक्षमा गएको अवस्थामा पनि राईले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।

केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेशमा समीकरण बन्ने सम्भावना ज्यादा छ। त्यसअनुसार प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादीका १५ जना सदस्य छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रका १/१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। त्यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपालपक्ष सम्मिलित सरकार बन्नसक्छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपाा)ले पनि उक्त गठबन्धनलाई साथ दिनसक्छ।

पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि राईविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याएको थियो। अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव तुहिएको थियो।

प्रदेश १ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक सातापछि (पुस १२ मा) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए। माओवादीतर्फका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्रीमा माधवकुमार नेपालपक्षीय प्रदेश सभा सदस्य भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा नेकपाका एक पक्षले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्दै निलम्बन गर्ने शृंखला चलाएका थिए। मुख्यमन्त्री राईले नै प्रचण्ड–माधव पक्षका १५ जनालाई निलम्बन गरेका थिए भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ८ जनालाई निलम्बन गरेको थियो।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलको पद पनि अब ‘डिल’मा पुगेको छ। एमालेबाट बागमती प्रदेश सभामा ५७ जना सांसद छन्। कुल ११० सांसद रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका सांसदकै बलमा पौडेललाई बहुमत छ। बागमतीमा ओलीपक्षका ३४ र माधवपक्षका २३ सांसद छन्। माधव पक्षको बलियो शक्ति सरकारबाट बाहिरिँदा पौडेलको सत्ता टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

बागमतीमा पनि केन्द्रको गठबन्धनकै समीकरणको अभ्यास हुनसक्छ। त्यहाँ माधव पक्षका २३, माओवादीका २३, कांग्रेसका २१ समेत गरेर झण्डै दुईतिहाई बहुमतनजिकको सरकार बन्न सक्छ। बागमतीमा विवेकशील साझा पार्टीका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ सांसद छन्।

पुस १० मा बागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन नेकपाको माधव–प्रचण्ड पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। माधवकुमार नेपालनिकट प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएसँगै प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।