सिंहदरबारमा देउवाका एक महिना : जनअपेक्षा एकातिर, प्रधानमन्त्री अर्कैतिर

राजनीति

लिलु डुम्रे शुक्रबार, साउन २९, २०७८ १८:४३

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमबाट विकसित घटनाक्रमका कारण अप्रत्यासित रुपमा सत्तारोहणको अवसर पाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शुक्रबार एक महिना पूरा भएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिनिधि सभामा अत्यधिक बहुमत अर्थात् १६५ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका देउवाको एक महिने कार्यकाल भने सम्झनलायक बन्न सकेन।

पूर्ववर्ती ओली सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट नागरिकलाई देउवाको आगमनले झिनो आशा जगाएको थियो। तर, दिन बित्दै जाँदा त्यो आशा क्रमशः असन्तुष्टिमा बदलिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा सिंहदरबार प्रवेश गरेपछिको समय सहज थिएन, छैन। मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। राज्य–संयन्त्र पूर्ववर्ती ओली सरकारले छाडेका धङधङीबाट मुक्त भइसकेको छैन। यसबीचमा धेरै काम हुन सक्ने अवस्था पक्कै थिएन। तर, प्रधानमन्त्री देउवा त्यसको संकेतसम्म दिन पनि सफल भएनन्। जस्तो कि, प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनासम्म पनि उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। एमालेको केपी शर्मा ओलीपक्षबाहेक लगभग सबैजसो दलको पहलमा ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभालाई पनि उनले बिजनेश दिनसकेका छैनन्।

बरु, यही अवधिमा उनले नागरिकको अपेक्षा र आकांक्षालाई कम आँकेर विवादित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो अहिलेको निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिए। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर विपक्षीलाई फैलिने धरातल तयार पारे।

१७ मन्त्रालय आफै बोकिरहेका देउवा
सरकारले एक महिना पार गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले यसबीचमा आफ्ना पाँच जना सारथी मात्र भेट्टाएका छन्। जसमध्ये चारजना मन्त्री छन्, एकजना राज्यमनत्री। कूल मिलाएर कांग्रेसका तीन र माओवादीका दुई मन्त्रीका साथमा उनले एक महिना बिताए।

गृह मन्त्रालयमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण र कानुन मनत्रालयमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिनमा कार्यभार सम्हालेका थिए। सोही दिन माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्रीका रुपमा पम्फा भुसालले सपथ लिएका थिए। साउन १० मा उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर देखाउने उदाहरण मन्त्रिपरिषद्को यो तस्वीर पनि हो। चुनौतीपूर्ण समयमा कांग्रेसले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने बेलामा मन्त्रालयहरु नै नेतृत्वविहीन हुुनुले सुशासनमा प्रश्न उठ्ने कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला बताउँछन्।

पछिल्लो समय मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि देउवाको पहलकदमीसमेत कम हुँदै गएको छ। कांग्रेस यहीबेला महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। पार्टीमा महाधिवेशन केन्द्रित विवादलाई मिलाउन उनले बढी समय खर्चनु परेको छ। अधिकांश समय पार्टीको कार्यमा खटिएका देउवा आफूले जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयमा ध्यान पुर्‍याउनै सकिरहेका छैनन्। शतप्रतिशत समय सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले ७५ प्रतिशत समय पार्टीको काममा खर्च गरिरहेको डा कोइराला बताउँछन्।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘यसरी सरकार सञ्चालन कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ?’ देउवालाई व्यंग्य गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन दिनअघि प्रतिनिधि सभामा भनेका थिए, ‘पाँच जना मन्त्री लिएर हिँडिरहनु भएको छ। आफूसँग रहेका मन्त्रालय दिनभर घुम्दा पनि भ्याउनुहुन्न।’

मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुनुको असर संसदमा समेत देखिएको छ। संसद चलिरहेको छ, तर बिजेनश पाएको छैन। त्यही भएर संसदभित्रको छलफल शून्य समय र विशेष समयमा मात्र सीमित छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुन्छ। दर्ता भएको विधेयक संसदमा पेश गरिन्छ।

विधेयकमा आवश्यक संशोधन, छलफल र थपघटका लागि विषयगत समितिमा पठाउने कार्य हुन्छ। करिब डेढ दर्जन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा विधेयकहरुको उत्पति नै हुन सकेको छैन। अझ रोचक के भने देउवा आफैले १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालेका मन्त्रालयबाट पनि विधेयक उत्पति भएको छैन। विधेयकको के कुरा, ती मन्त्रालयका औपचारिक गतिविधिसमेत ठप्प छन्। ओली सरकारले संसदलाई बिजनेश नदिएर निकम्मा बनाएको आरोप लगाउने कांग्रेस र देउवा अहिले आफै त्यो भूमिकामा छन्।

एकातिर संसदले विजनेस पाएको छैन, अर्कोतर्फ मिनी संसदका रुपमा परिचित संसदीय समितिहरुको बैठक पनि सरकारका कारण बस्न सकिरहेको छैन।

विवादास्पद नियुक्तिमा रुचि
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिले प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिर पनि आलोचित बने। ‘विवादित’ र स्वार्थ बाझिने व्यवसायीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकोप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त भए। देउवा निकट भएकै कारण श्रेष्ठले अप्रत्यासित रुपमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र र गठबन्धनका अरु दलसँग उनले छलफल पनि गरेका थिएनन्। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठको नियुक्तिप्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै पार्टीको तर्फबाट माफीसमेत मागे।

श्रेष्ठको नियुक्तिले विवादमा तानिएका देउवाले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेर भने थोरै भए पनि वाहवाही बटुले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका कारण उक्त पदमा दोहोरिन नपाएका घिसिङलाई नियुक्त गरेर देउवाले सम्भवतः आफूप्रतिको आलोचना मत्थर पार्ने राम्रो अस्त्र बनाए।
औपचारिक रुपमा देउवाले आफ्नो सचिवालय गठन गरिसकेका छैनन्।

अनौपचारिक रुपमै उनको सचिवालयका सदस्यका रुपमा काम गरिरहेकाहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई सिधै आलोचनाका विषय बन्नेगरी भिडियो प्रचार गर्ने शैली अपनाए। यो सबै प्रधानमन्त्रीको योजनामै भएको थियो वा थिएन भन्ने त प्रष्ट छैन, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार यसबारे कुरा उठेपछि भने देउवाले आफूलाई यसबारे जानकारी नै नभएको र अब यस्तो प्रचार बन्द गर्न भनिसकेको बताएका छन्।

दुई दिनअघि बसेको देउवानिकट नेताहरुको बैठकमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो। महामन्त्री खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रचार शैलीको आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै देउवाको सचिवालयलाई भिडियो पोष्ट नगर्न आग्रह गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको आग्रहलाई देउवाका ‘अति निकट’ मानिएका कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भने आपत्ति जनाएका थिए। महामन्त्री खड्का र महतबीच दुई दिनअघि देउवा पक्षीय बैठकमा यसबारे चर्काचकीसमेत भएको थियो।

‘मलाई शेरबहादुर देउवा मनपर्छ किनभने...’ शीर्षकअन्तर्गत हालसम्म देउवाको गुणगान गाइएका चारवटा भिडियो प्रसारित भएका छन्। पछिल्लोपटक पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले देउवाको गुणगान गरेकोे भिडियो प्रसारित भएको थियो।

सचिवालय नै बनाउन सकेनन्
मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालय नै गठन गर्नसकेका छैनन्। कांग्रेस सभापतिका रुपमा रहँदा जुन रुपमा उनको सचिवालय थियो, त्यसमा तात्त्विक अन्तर आएको देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न चुस्त सचिवालय चाहिन्छ जसमा देउवाको ध्यान पुगेको देखिँदैन। उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वकीय सचिवमा पार्टी सभापतिकै रुपमा स्वकीय सचिव रहेका भानु देउवालाई निरन्तरता दिएका छन्। देउवाको सचिवालयमा काम गर्दै आएका विरेन थापा यथावत् छन्। उनको जिम्मेवारी खुलेको छैन। उनले एक महिनामा राजनीतिक तथा परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गर्नसमेत सकेनन्। प्रेस सल्लाहकारसमेत नियुक्त गरेका छैनन्। प्रेस संयोजकका रुपमा गोविन्द परियारले अनौपचारिक रुपमा काम त गरिरहेका छन् तर, त्यसबारे औपचारिक निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएका छैनन्।

जस लिने एउटा प्रयास
अहिले मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। विज्ञहरुले अब कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएको बताइरहेका छन् र यो लहरलाई थप खतरनाक ठानिएको छ। तर, कोरोनाविरुद्धको लडाईं सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पहिलो दृष्टान्त अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुनु हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका उमेश श्रेष्ठले बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा बुधबारसम्म ७५ लाख डोज खोप लगाइएको जानकारी गराए। अहिले प्रत्येक दिन डेढ लाख देखि २ लाख डोज खोप लगाउने कार्य भइरहेको समेत उनले बताए।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि ३३ लाख डोज खोप थपिएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। ओली सरकारका पालामा ४२ लाख डोज खोप वितरण भएको र यो सरकारले एक महिनामै त्यो आँकडा छुन थालिसकेको दाबी उनले गरे। आउँदो असोज मसान्तसम्म एकतिहाइ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेको देउवा सरकारका गतिविधि भने त्यो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएका छैनन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।