प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारमा पदबहाली गरेको दुई सातापछि आइतबार आफू नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सम्भवतः ‘सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण’ सारथी भेट्टाएका छन्। देउवाका ती सारथी हुन्- नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ।
रामेश्वर बोहरा।
श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री देउवाका ‘सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण’ सारथी किन पनि हुन् भने देउवाको खास परीक्षा अहिलेको कोरोना महामारीसँग लड्नु हो। त्यसबाट जोगाउन सबै नेपालीलाई यथाशक्य कोरोना खोप उपलब्ध गराउनु र संक्रमितहरुलाई प्रभावकारी स्वास्थ्योपचार प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ। र, त्यो काम गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वको सफलता वा असफलता समग्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र उनी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सफलता र असफलतासँग जोडिनेछ।
तर, देउवाले आफ्नो यति महत्त्वपूर्ण ‘सारथी’का रुपमा जसलाई चयन गरेका छन्, त्यो घटना मात्रैले पनि धेरैलाई निराश तुल्याएको छ। र, यसले प्रधानमन्त्री देउवा हिँड्न खोजेको अबको बाटो पनि प्रष्टै देखाइदिएको छ।
देउवाले ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राख्दै’ राज्यमन्त्रीमा जिम्मेवारी दिएका श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। यस हिसाबले हेर्दा उनको नियुक्ति अस्वाभाविक देखिँदैन। तर, श्रेष्ठको संसदमा ‘इन्ट्री’ जसरी चामत्कारिक हिसाबले भएको थियो, त्यसैगरी उनी देउवा क्याबिनेटमा प्रवेश गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा क्षेत्रका ‘नामी व्यवसायी’ कहलिएका श्रेष्ठ आर्थिक शक्तिकै बलमा कांग्रेसको सांसद बनेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन। संसद्मा पुगेपछि उनी स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेर शिक्षासम्बन्धी नीति र कानुन बनाउन पनि संलग्न भए। पछिल्लो समय उनको व्यवसाय शिक्षामा मात्र सीमित छैन, उनले बैंकदेखि घरजग्गा व्यवसायसम्ममा हात हालेका छन्। पछिल्लो समय त उनले ‘देशकै नामी अस्पताल सञ्चालक’ बन्ने लक्ष्यसहित निजी अस्पतालमा लगानी बढाउँदै लगेका थिए। उनको त्यो ‘लक्ष्य’मा अवरोध बन्न सक्ने ठाउँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मात्र थियो। त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसरी सिधै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सुम्पेका छन् देउवाले।
एकछिनका लागि श्रेष्ठले खडा गर्न खोजेको यस्तो ‘बिजनेस इम्पायर’लाई बिर्सिदिऊँ। यो दुनियाँभरको मथिंगल हल्लाइदिएको कोरोना महामारीको कालखण्ड हो जसविरुद्ध काबु पाउन अति विकसित मुलुकहरुलाई पनि हम्मे परेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम सन्निकट बनिसकेको र यो लहर पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा डरलाग्दो हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ।
यस्तो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व यथाशक्य टुंग्याउन जति जरुरी थियो, त्योभन्दा जरुरी थियो योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई यसको नेतृत्वमा पुर्याउनु। १६ जना जनस्वास्थ्यविज्ञले केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक अपिलमार्फत् प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वास्थ्यमन्त्री छिटो नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै भनेका थिए– योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मा देऊ। जनस्वास्थ्यविज्ञहरुको यो अपिल आम नेपालीको मनोविज्ञानको सोझो प्रतिनिधित्व गर्ने अपिल नै थियो। श्रेष्ठको नियुक्ति प्रधानमन्त्री देउवा आम मनोविज्ञानप्रति बेपरवाह बनेको दृष्टान्त हो।
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलको ठम्याइ छ– प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्तिको चयनमार्फत् आफूमाथि आफैंले प्रश्न उठाएका छन्। ‘मन्त्री नहुनुभन्दा हुनु ठीक होला, उनले गर्ने कामबारे अहिल्यै टिप्पणी गरिहाल्न नमिल्ला, तर जसलाई प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसले प्रश्न उब्जाएको छ’, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे पोखरेलले भने, ‘कोभिडको यो महामारीमा सबैले योग्य र अनुभवी स्वास्थ्यमन्त्री अपेक्षा गरेका थिए। नियुक्त भएका मन्त्रीको पृष्ठभूमि छाडिदिउँ, यो संकटका बेला शून्यबाट सुरु गरेर काम गर्नुपर्ने मन्त्रीले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन सक्लान्? प्रधानमन्त्रीज्यू आफूसँग भएको प्रभावकारी वाण प्रयोग गर्नु साटो नयाँ प्रयोग गर्नेतिर पुग्नुभो, यो उपयुक्त भएन।’
कोरोना महामारीसँग जुध्न चुस्त तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला पूर्ववर्ती ओली सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा अपारदर्शी क्रियाकलाप र मन्त्री फेरबदलमा रमाएको थियो। सिधै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको बागडोर सुम्पेर देउवा त्योभन्दा अझै अगाडि बढेका छन्। यसले यो विघ्न संकटबाट गुज्रिरहेको मुलुकका प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
दुई दिनअघि मात्र गण्डकी प्रदेशमा भएको एउटा घटनाबाट देउवा प्रश्नको घेरामा परेका थिए। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गण्डकीको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले तनहुँका कांग्रेस नेता दोबाटे विकलाई शपथमा आउन खबर गरिसकेका थिए। तर, शपथ हुँदै गर्दा विकको नाम काटियो र अप्रत्यासित रुपमा बिन्दुकुमार थापाले उनको ठाउँमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको शपथ लिए।
विकले आफूमाथि ‘अपराध भएको’ टिप्पणीबाहेक केही गर्न सकेनन्। विक रामचन्द्र पौडेलनिकट रहेर निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय थिए, थापा भने व्यापारबाट कुस्त पैसा कमाएर एकाएक पार्टीमा प्रभाव जमाएका व्यक्ति थिए। र, कांग्रेसमा उनी सभापति देउवानिकट भनेर चिनिएका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले ‘देउवाको दबाब थेग्न नसकेर यस्तो निर्णय लिएको’ आफूनिकटहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
गण्डकीको यो घटना अपवाद बन्न सक्थ्यो। देउवाले त्यो घटनालाई अपवादका रुपमा लिएर ‘शंकाको लाभ’ पाउन सक्थे। तर, आइतबारको घटनाले त्यसलाई अपवादका रुपमा लिने छुट दिँदै दिएन। जसरी गण्डकीमा उनले दलित समुदायबाट हुने स्वाभाविक र उचित प्रतिनिधित्वलाई छेकेर द्रव्यको बलमा राजनीतिमा उदाएका आफूनिकटलाई मन्त्री बनाए, अनि काठमाडौंमा ‘द्रव्य’कै आडमा राजनीतिमा पसेका व्यापारीलाई महत्त्वपूर्ण सारथी रोजे, त्यसले प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकता छर्लंग पारेको छ।
जानकारहरु भन्छन्- ‘नेपाली राजनीतिमा देउवालाई साम, दाम, दण्ड, भेद उपयोग गर्न माहिर खेलाडीका रुपमा चिनिन्थ्यो। नजिकिएको कांग्रेस महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर उनी प्रधानमन्त्रीको पदलाई त्यसकै निम्ति प्रयोग गर्न खोज्दैछन्।’
सरकारप्रतिको आम धारणा मुलतः उसले गर्ने सेवा प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ- उसले दिने सन्देश। संविधानको दायराभित्र चल्न नचाहेर भएको पूर्ववर्ती सरकारको बहिर्गमनसँगै सत्तारोहण गरेका देउवाले कामभन्दा अघि सरकारबारे एउटा बेग्लै छवि निर्माण गर्न भूमिका खेल्नु अत्यावश्यक थियो। त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्थ्यो– मन्त्रिपरिषद्मा आउने सारथीको चयन। देउवा त्यसमै चुकेका छन्। र, उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो पाँचौं कार्यकाल यसअगाडिका बिर्सनलायक कार्यकालभन्दा भिन्न नहुने सन्देश आफ्नै कदममार्फत् दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
