कतिपय मान्छेलाई धेरै शुल्क तिरेपछि राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने भ्रम छ। ‘सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार हुँदैन, त्यसका लागि त प्राइभेटमा जानुपर्छ,’ भन्ने बुझाइ राख्ने पनि छन्। तर, ती मान्छे वर्षौंदेखि सरकारी अस्पताल गएका छैनन्। किनभने अस्पतालमा हुने उपचार टिलिक्क टल्केको भवन र ‘लक्जरी’ सुविधामा भर पर्दैन।
ड्रेसिङ गर्दा प्रयोग हुने औजार उचित तरिकाले निर्मलीकरण गरिएको छ वा छैन, त्यसले स्तरीय उपचारको मापन निर्धारण गर्छ। भवन कति भव्य छ, वा कुर्सी नयाँ छ/छैन भन्ने विषय प्रमुख होइन। आज पनि कतिपय जिल्ला अस्पताल २०३५ सालतिर बनेका ढुंगाले छाएका घरमा छन्। तर, सीमित साधनमै अब्बल सेवा दिइरहेका छन्।
ठूला शहरका केही सरकारी अस्पताल नाम चलेका निजी अस्पतालभन्दा राम्रा छन्। केही जिल्ला अस्पताल पनि चलेका निजी अस्पतालभन्दा अब्बल छन्। राम्रो उपचार सेवा दिने निजी अस्पताल नभएका होइनन्, तर न्यून छन्। मापदण्ड नै पछ्याएर स्तरीय उपचार भने निजीभन्दा सरकारी अस्पतालमा नै पाउन सकिन्छ।
विभिन्न शहरका नाम चलेका सरकारी अस्पतालको स्तर राम्रो र निरन्तर सुधारोन्मुख छ। योग्य डाक्टर, अत्याधुनिक उपकरण र औजार, सर्वसुलभ सेवा, खुला ठाउँ लगायतलाई मापदण्ड मान्ने हो भने यी अस्पताल अब्बल छन्। अहिले विशेषज्ञ सेवा दिने तृतीय श्रेणीका केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमा पनि न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भैसकेको छ। ती अस्पतालमा निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार भइरहेको छ। केहीमा विकृति, विसंगति र अनियमितता होलान्, त्यो पनि समयक्रममा कम हुदै गइरहेको छ।
मैले केही वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको अस्पताल हेर्ने शाखामा काम गर्ने अवसर पाउँदा अस्पतालहरुको समग्र अवस्था नियाल्न पाएँ। उक्त शाखाको जिम्मामा त्यति बेलाका ५१ देखी २०० शैय्यासम्मका अस्पताल थिए। मैले देशभरका प्रायः सबै निजी अस्पतालमा पनि पुगेर वास्तविक कथा थाहा पाएँ। निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालको सवल र दुर्वल पक्ष, अवसर तथा चुनौती बुझ्न पाएँ।
यो लेख निजी अस्पतालविरुद्ध होइन। त्यहाँ लथालिङ्ग मात्र छ भन्ने निष्कर्ष पनि होइन। निजी अस्पतालहरुमा ठूलो लगानी छ, रोजगारी छ र देशको ठूलो जनसमूहलाई उपचार सेवा दिइरहेका छन्। तर, निजीमा मात्र राम्रो उपचार पाइन्छ भन्ने भ्रम चिरिनु आवश्यक छ।
दुर्गम गाउँमा उपचार सेवा निजी अस्पतालबाट नभइ सरकारले संचालन गरेका स्वास्थ्य चौकीबाट हुन्छ। ती स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्माणमा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएँ। अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकामा समायोजन भएर काम गरिरहेको छु। यी अनुभवकै आधारमा सरकारी सेवा भरपर्दो रहेको दाबी गर्न सक्छु। पछिल्लो पटक कीर्तिपुरको विष्णुदेवी अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भएको छ।
के हो न्यूनतम सेवा मापदण्ड?
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको ऐना हो। यसले स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग पार्छ। स्वास्थ्य संस्थाले दिने न्यूनतम सेवा र त्यसको मापनयोग्य न्यूनतम आधार नै न्यूनतम सेवा मापदण्ड हो। यसलाई उच्चतममा बुझ्न हुँदैन। अर्थात्, कुनै संस्थाको सेवा न्यूनतम मापदण्डभन्दा धेरै माथि पनि हुनसक्छ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड उपचारको गुणस्तर निरन्तर वृद्धि गर्ने मार्गदर्शन हो। यसले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो संस्थाबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवाबारे प्रष्ट पार्छ। सेवाग्राहीहरुलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट के कस्तो सेवा लिन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन्छ। अस्पताल नेतृत्व, व्यवस्थापन र सरोकारवालाहरुलाई अस्पतालको विकास र सुदृृढीकरण गर्न प्रेरित गर्छ। मुलतः यसले अस्पतालको कमीकमजोरी पहिचान गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यन्वयन गर्न मद्दत गर्छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नागरिक हक कार्यन्वयन गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्डले मद्दत गर्छ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाको तयारी र गुणस्तर मापन गर्ने विभिन्न सुक्ष्म सूचक छन्। सम्बन्धित अस्पतालमा गएरै ती प्रत्येक सूचकको संयुक्त मूल्यांकन गरिन्छ। प्रत्येक सूचकमा तोकिएको सेवाको उपलब्धता र समुचित प्रायोग भएको अवस्थामा एक नम्बर दिइन्छ। उपलब्ध नभएको र उपलब्ध भएता पनि उचित प्रयोग नभएको वा व्यवस्थापन गर्ने काम भैरहेको अवस्थामा शून्य नम्बर दिइन्छ। सरदरमा स्वास्थ्य चौकीस्तरमा करीब ४५० र अस्पतालमा करीब ७५० वटा जति सूचक छन्। ती सूचकको मूल्यांकनपछि प्राप्तांक जोडेर औषतमा अंक निकालिन्छ। यसले अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनको नतिजा अंकमा दिने हुँदा स्पष्ट मापन र प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुन्छ।
सबै तहको न्यूनतम सेवा मापदण्डभित्र मुलतः तीन वटा खण्ड छन्। पहिलो खण्डमा सुशासन तथा व्यवस्थापन, दाश्रो खण्डमा क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापन र तेश्रो खण्डमा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सहयोग सेवा व्यवस्थापन छन्। सुशासन र व्यवस्थापनले २० प्रतिशत, क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापनले ६० प्रतिशत र सहयोग सेवा व्यवस्थापनले २० प्रतिशत भार ओगटेका छन्।
यसरी फेरिँदैछन् सरकारी अस्पताल
देशभरिका उत्कृष्ट अस्पतालमा सिन्धुली अस्पताल, जिरी अस्पताल, गुल्मी अस्पताल, प्यूठान अस्पताल लगायत छन्। यी अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन गरेपछि सेवामा व्यापक सुधार आएको छ। न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भएपछि हेटौंडा अस्पतालको कायापलट भएको छ।
हुम्ला, ताप्लेजुङ जस्ता विकट ठाउँका अस्पतालले पनि गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन्। उता जाजरकोट र रोल्पाका जिल्ला अस्पतालका भौतिक संरचना जीर्ण छन्। तर, न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरेर गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन्। सुनसरीको जिल्ला अस्पताल, इनरुवा र रौतहटको जिल्ला अस्पताल गौरमा पर्याप्त उपकरण र भौतिक संरचना भएर पनि गुणस्तरीय सेवा थिएन। अहिले ती अस्पतालको सेवा पनि सुधार भइरहेको छ।
सुनसरीको जिल्ला अस्पताल, इनरुवा र रौतहटको जिल्ला अस्पताल गौरमा पर्याप्त उपकरण र भौतिक संरचना भएर पनि गुणस्तरीय सेवा थिएन। अहिले ती अस्पतालको सेवा पनि सुधार भइरहेको छ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डको विकासक्रमको इतिहास त्यति लामो छैन। कुनै समय नेपालमा एउटा वीर अस्पतालले देशको स्वास्थ्य सेवा धानेको थियो। पछि स्वास्थ्य सेवाका अन्य संरचना बन्दै गए। जिल्ला अस्पतालहरु बने, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु बने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालहरु बने। ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’को मान्यता अनुसार त्यति बेलाका प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा उप स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक इलाकामा स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाइए। समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारको लागि प्रत्येक वडामा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तयार गरिए।
आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा पद्धतिको पनि विकास र विस्तार हुँदै गयो। मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरु बन्दै गए। यसरी स्वास्थ्य सेवाको ठूलो संजाल बन्यो। यसो गर्नुको उद्देश्य जनताको घर–आँगन नजिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु थियो। तर, संरचना बनेर मात्र जनताको घर–आँगन नजिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नसकिने यथार्थ सरकारले बेलैमा बुझ्न सकने। त्यही कारण २०६४ सालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नीति आएपछि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याइयो। तर, गुणस्तरका कुनै पनि कार्यक्रम अपेक्षाकृत सफल भएनन्, कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम भए।
सन् २०१३ मा जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम रामेछाप, दोलखा, प्यूठान र बर्दिया जिल्ला अस्पतलमा सुरु गरियो। त्यही कार्यक्रमको परिधिमा रहेर पहिलो पटक सन् २०१४ मा अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड तयार गरी परिक्षणको रुपमा कार्यन्वयन गरियो। पछी उक्त कार्यक्रमलाई अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमको रुपमा देशभर संचालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र निक सिमोन्स इन्स्टिच्युट (एनएसआई) बीच सम्झौता भयो।
अस्पताल सुदृढिकरण अन्तरगत एनएसआईसँगको सहकार्यमा देशभर न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरियो, जसले अस्पतालमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु उजागर गर्दै गयो। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत अस्पताल सुदृढिकरणको लागि अस्पातालकै खातामासुदृढीकरण बजेट सोझै उपलब्ध गराउन थालियो। यसले जिल्ला अस्पतालहरुको सेवामा सुधार हुन थाल्यो। यो कार्यक्रम नेपालको क्लिनिकल सेवामा अत्यन्तै सफल भयो। त्यही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्ने नीति लियो। यसरी स्वास्थ्य चौकीदेखी केन्द्रीयस्तरको विशेषज्ञ अस्पतालसम्ममा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तयार भयो। अहिले न्यूनतम सेवा मापदण्ड सोलुको विकट स्वास्थ्य चौकीदेखि वीर अस्पतालसम्म लागू भएको छ।
क्षमता हुनेले निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न सक्छन्। तर, गरीब जनताको बाँच्ने साहारा सरकारी अस्पताल नै हुन्। सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारले दिने बजेटबाट चलेका हुन्छन्। यी स्वास्थ्य संस्थाले जनतासँग न्यून शुल्क मात्र लिएर सेवा दिएका छन्। त्यसमा पनि निश्चित समूहलाई छुट दिन व्यवस्था छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको आत्माविस्वास माथि उठाउनुपर्छ। निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्छ। नयाँ उपकरणहरुको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ। र, सबै नागरिकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
