सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिकरूपमा पछाडि पारिएको छ। भूगोल, धर्म, लिंग, जाति, भेषभूषा, असमझदारी, बहिष्करण लगायत कारणले पनि सीमान्तकृत बनाइएको छ। यस्ता समुदायलाई अहिले पनि जीविकोपार्जनमा समस्या छ।
तुलनात्मक अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि, कुनै एक ठाउँको सवल समुदाय अर्को ठाउँमा सीमान्तकृत हुनसक्छ। उमेरसँगै सीमान्तीकरणको अवस्था बढ्दो वा घट्दो हुनसक्छ। जस्तै, बालकबाट किशोर र युवा हुँदै गर्दा सीमान्तीकरण घट्दै जान्छ। फेरि वृद्ध बन्दै जाँदा सीमान्तीकरण बढ्दै जान्छ।
सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय विभिन्न अवसरबाट वञ्चित छन्। त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसार समाजमा योगदान दिन सक्दैनन्। राजनीतिक वा राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले बहिष्करणमा परेकाहरूलाई विकास निर्माणका छलफल तथा कार्यक्रममा सहभागी गराइँदैन। आर्थिक सीमान्तीकरणले व्यक्ति वा समुदायलाई आधारभूत सेवा, आम्दानीका अवसर र रोजगारीको पहुँचबाट टाढा पुर्याउँछ।
राष्ट्रले विकासको फड्को मार्न सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा ल्याउन जरूरी छ। सरकारले नीति नियम, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम निर्माण गर्दा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। नेपालमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सीमान्तकृत समुदायका लागि काम गरिरहेका छन्। तर, अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनसकेको छैन।
सीमान्तकृत समुदायका समस्याहरूः
- आफ्ना समस्या निर्धक्कसँग राख्न सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरूका समस्याको सुनुवाइ हुँदैन।
- सरकारले व्यवस्था गरेका विभिन्न सेवा सुविधाबारे जानकार नहुँदा ती सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्।
- गरिबीको कारणले गर्दा शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनसक्छन्।
- फरक भौतिक तथा सांस्कृतिक मूल्य हुन्छन्, जसलाई अन्य समुदायले स्वीकार गरेका हुँदैनन्।
- सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई पारिवारिक निर्णयको अधिकार नहुनसक्छ। बालविवाह, सामाजिक सुरक्षा र यौन हिंसाबाट बढी प्रभावित हुन्छन्।
- सामाजिक भेदभाव तथा अन्य समुदायको असहयोग हुन्छ।
- सीमान्तकृत समुदायको बसोबास भएको ठाउँमा विकासको पहुँच कम हुन्छ।
यी प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन्। सीमान्तकृत समुदायले यसबाहेक अन्य धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ।
जीविकोपार्जन उकास्न गर्नुपर्ने प्रयास
सर्वप्रथम सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन उकास्नु आवश्यक छ। यसका लागि मानिसको चेतनास्तर बढाउनुपर्छ। केयर बंगलादेशले गरेको अध्ययनअनुसार त्यसका लागि तीनवटा रणनीतिक दृष्टिकोणहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ।
प्रथम रणनीतिअनुसार सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको प्रयास हुनुपर्छ। त्यस्ता आवश्यकतामा गास, बास, कपास, शिक्षा र उनीहरूको मान सम्मान पर्छ। दोस्रो रणनीतिअनुसार केही छोटो समयमा नै उनीहरूलाई सशक्तीकरण, पहुँचमा वृद्धि र सीप विकास गराउनुपर्छ। तेस्रो रणनीतिमा व्यक्ति वा समुदाय सीमान्तकृत बन्नका कारणहरूको निराकरण हुनुपर्छ। जस्तै, सुशासनमा वृद्धि, पक्षपात, भेदभाव, भ्रष्टाचार तथा हत्या हिंसाको निर्मूलीकरण यसमा पर्छन्। यो रणनीति केयर बंगलादेशको सहरी क्षेत्रमा बस्ने सीमान्तकृतहरूको जीविकोपार्जनमा परिवर्तन गर्नका लागि गरिएको प्रयासको लामो अनुभवबाट विकास गरिएको हो।
चित्रः सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन उत्थानका उपायहरू (सेन्डरसन एट. अल., २०१२)
सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन सवलीकरण गर्न सामर्थ्य परियोजनाको प्रयास
सन् २०१९ को सुरुआतदेखि केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा सामर्थ्य परियोजनाअन्तर्गत् राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले प्रदेश २ र १ का क्रमशः सिरहा र उदयपुर जिल्लामा करार खेती सञ्चालन गरिरहेको छ। सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। परियोजना सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाबाट सुरू भएर सिरहाकै सखुवानन्कारकट्टी र विष्णुपुर गाउँपालिका तथा उदयपुरको बेलका र कटारी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा छ।
यी स्थानीय तहका १० सीमान्तकृत समुदायका २१७ घरधुरी करार खेतीमा आबद्ध छन्। उनीहरूले सगोलमा २६ कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर दुई कट्ठा प्रतिव्यक्तिका दरले खेतीका लागि बाँडेका छन्। उनीहरूले डेढ वर्षमा उत्पादन गरेको तरकारी र अन्न आफू खाएर पनि प्रतिघर औसत २५ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।
करार खेतीअन्तर्गत् सीमान्तकृत समुदायको तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि कृषिमा संलग्न गराई प्रोत्साहनका लागि मल, बीउ, कृषि औजार र जग्गा भाडा सहयोग गरिन्छ। विभिन्न तालिम दिइन्छ। दीर्घकालीन उत्थानका लागि यसलाई स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा नै समावेश गरेर अगाडि बढिन्छ।
जर्नल अफ इकोनोमी एण्ड इन्भारोमेन्टल साइन्समा प्रकाशित ‘सक्सेस फ्रम लिज बेस्ड फार्मिङ : अ केस स्टडी अफ दलित वुमन फार्मर ग्रुप फ्रम भगवानपुर सिरहा, नेपाल’ (दलित महिलाहरूको केस स्टडी, २०२१) का अनुसार सिरहाको भगवानपुर गाँउपालिकामा गरिएको करार खेतीबाट महिलाहरूको घरायसी निर्णय लिने क्षमतामा विकास भएको छ। कार्यक्रम लागू भएकामध्ये ८७.५ प्रतिशत घरधुरीमा महिला र पुरुषले सामूहिक रूपमा घरायसी निर्णय लिने गरेका छन्। विद्यालय जाने उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय नियमित जान थालेका छन्। यसअघि दैनिक ज्यालादारी गर्ने उनीहरूमध्ये ८५ प्रतिशतको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि बनेको छ। यसबाट खाद्यसुरक्षामा पनि टेवा पुगेको छ।
बेलका नगरपालिकाको वडा नं ५ को ‘घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृषक समूह’लाई सशक्तीकरणको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यो समूहमा सदा समुदायका १३ महिला छन्। परियोजनाको निरन्तर सहजीकरण र सहयोगपश्चात् उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन आएको छ।
सरसफाइ र स्वस्थ खानेकुराबारे जनचेतना बढेको छ। जाँड, रक्सी नखान र जुवा, तास नखेल्न सचेत भएका छन्। आफ्नो र छोराछोरीको सरसफाइमा ध्यान दिन थालेका छन्। जसकारण अन्य जातिका मानिसको उनीहरूप्रतिको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ। तरकारी किन्न र अन्य प्रयोजनका लागि मानिसहरू उनीहरूको टोलमा आउँदा बाह्य समाजसँग अन्तरक्रिया बढेको छ।
करार खेतीमार्फत् उनीहरू नगरपालिकासँग जोडिएका छन्। त्यसैले परियोजना र नगरपालिका दुवैबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्। अहिले निर्धक्कसँग विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो माग राख्न सक्षम भएका छन्। उनीहरूको समुदायबाट पनि टोल सुधार समिति र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघमा आबद्धता छ।
(जिसी सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लीबर्ड)मा कार्यरत छन्।)
कलावतीको आत्मविश्वास
कलावती सदा (३७) घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृषक समूहकी अध्यक्ष हुन्। जग्गा भाडामा लिएर गरिने (करार) खेती सुरुआत गर्नुअघि उनी समुदायका अरू महिलाजस्तै ज्याला मजदुरी गर्थिन्। माछा मार्ने काम पनि गर्थिन्। यतिले मात्र खान पुग्दैन थियो। तर, काम नहुँदा खाली बस्नुपर्थ्यो।
अहिले उनको दिनचर्या फेरिएको छ। उनी दिनभर व्यस्त रहन्छिन्। आफ्नो भागमा परेको दुई कट्ठा जग्गामा उनले करेला, बोडी, लौका, काँक्रो, प्याज लगाएकी छन्। खेतीबाट तीन सिजनको आम्दानी लिइसकेकी छन्।
उनले पहिलोपटक १३ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेकी थिइन्। दोस्रो पटक र तेस्रो पटक क्रमशः सात हजार र ११ हजार रूपैयाँ आम्दानी लिइन्। उनी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल र टोल सुधार समिति दुवैमा सदस्य छिन्। कलावती भन्छिन्, ‘हाम्रो पहिलेको र अहिलेको जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ। म पहिले कोहीसँग बोल्न सक्दिनथेँ। तर, अहिले महासंघ र टोल सुधार समितिमा सदस्य छु, र आवश्यकता अनुसार निर्धक्क आफ्नो विचार राख्नसक्छु। घर चलाउन श्रीमानसँग पैसा मागिरहनु पर्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
