सरकारले पूर्णता नपाउँदै गण्डकीमा विवाद, अर्थ मन्त्रालय जसपाले पाउने सहमतिसँगै अरू सबै मुख्यमन्त्रीसँग रुष्ट

राजनीति

लिलु डुम्रे आइतबार, असार ६, २०७८ १९:४८

काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै गठबन्धनका दलहरुबीच विवाद सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीसँग गरेको सहमतिले विवाद उत्पन्न भएको हो।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दिन अर्थात् असार ४ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यसँग चारबुँदे सहमति गरेका थिए। सहमतिको तेस्रो बुँदामा जसपाले अर्थ मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालय पाउने उल्लेख छ। जसपाका दुई सांसद नै मन्त्री हुने बाटो उक्त सहमतिले खुलेको छ। जसपाका सांसद आचार्यले जेठ २९ मा विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ पनि लिइसकेका छन्।

दुई सांसद रहेको जसपालाई शक्तिशाली अर्थ मन्त्रालय सुम्पने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सहमतिप्रति कांग्रेस सांसद र सत्ताको अर्को सारथि माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेका छन्। अर्कोतर्फ जसपाले सहमतिअनुसार आफूले मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी छोडेको छैन।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चार/चार, जसपाले दुई र स्वतन्त्रले एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने दलहरुबीच सहमति बनेको थियो। कांग्रेसले चार मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसहित पाउने आन्तरिक सहमति बनेको छ। मुख्यमन्त्री र जसपाबीच भएको सहमतिले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अड्चन आइसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर चुमानले बताए। ‘विश्वासको मत गुम्ने भएकाले बाध्य भएर अर्थ मन्त्रालय दिनेगरी सहमति गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई भनेको छ,’ चुमानले भने।

कांग्रेस र जसपाबीचको सहमति भएकाले दुई दलले निकास दिनुपर्ने तर्क माओवादीको छ। मन्त्रालय टुंग्याउन विधि बनाउन माओवादीले माग गरेको छ। माओवादीले सुझाएको विधिबारे चुमानले भने, 'पहिलो दल, दोस्रो दल हुँदै क्रमश: मन्त्रालय रोज्ने प्रणाली बनाऔं। त्यसो हुँदा विवाद आउँदैन। कांग्रेस मुख्यमन्त्री भएपछि त्यसपछिको रोजाइ हाम्रो हुन्छ।’ शक्तिशाली अर्थ मन्त्रालय जसपालाई दिन नहुने मत कांग्रेसभित्रै बढेको छ। ठूलो दलको हैसियत तथा मुख्यमन्त्रीकै दलसँग अर्थ मन्त्रालय हुनुपर्ने मत कांग्रेसमा छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको पहिलो रोजाइ छ।

विश्वासको मत दिने अन्तिम समयमा आएर मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अर्थ मन्त्रालय पाउनेगरी फुत्काएको जसपाले सहमतिबाट पछि हट्न नमिल्ने अडान लिएको छ। ‘मन्त्रीमण्डल विस्तार हाम्रो कारणले हुन नसकेको होइन। सहमति गर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नेका कारण मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो,’ जसपाका विनाविभागीय मन्त्री आचार्यले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामीविना कांग्रेस-माओवादी सरकारमा टिक्ने सक्छन् भने टिकिराखुन्। जसपाले नै यिनीहरुको लागि निर्णायक भूमिका खेलेको हो।’

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेल र जसपाबीच भएको सहमति।

असार ४ मा विश्वासको मत लिनुअघि नयाँ सरकारलाई टिकाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका धेरै माग सुनुवाइ गरिदिएका थिए। जसपाकै मागबमोजिम उक्त दल र जनमोर्चालाई लाभ हुनेगरी 'डबल थ्रेसहोल्ड' खारेज गर्न मुख्यमन्त्रीले सहमति जनाएका थिए। प्रदेश सभाको कूल सांसदमा १० प्रतिशत नभएका दलका सचेतकले ठूला दलका सचेतकसरह सेवा तथा सुविधा नपाउने व्यवस्था थियो। १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि जसपा र जनमोर्चाका सचेतकले ठूला दलका सचेतकसरह सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘थ्रेस होल्ड हटाउने कुरा पहिले पनि भएको थियो। अहिले सत्ता समीकरण सहज बनाउन सहमति गरिएको होला।’

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सबै दलबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमतिको अर्को बुँदामा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।