कांग्रेसमा कोरोनाकाललाई ‘शून्य समय’ मानेर महाधिवेशन सार्ने बहस : कति सम्भव होला?

राजनीति

लिलु डुम्रे बिहीबार, असार ३, २०७८ २०:४३

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा वृत्तमा आशंका रहिरहने विषय हो- सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमा महाधिवेशन गर्ने रुचि राख्दैनन्। संस्थापनइतरबाट सभापतिप्रति संशय रहिरहेकै बेला जेठ २६ मा देउवाले उक्त पक्षको आशंकालाई मेट्ने प्रयास गरे।

घोषित मितिमा महाधिवेशन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको उनले विज्ञप्तिमार्फत् जनाए। संस्थापनइतर खेमाका नेताहरुको बोलीलाई प्रतिवाद गर्दै उनले भने, ‘महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विभिन्न कुरा उठ्ने गरेको मैले सुनेको छु। पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक–पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति किमार्थ उचित होइनन्।’

देउवाले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले पनि भ्रममा राख्ने वा भ्रममा रहने काम गर्न हुँदैन।’

देउवाले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेपनि महाधिवेशनको विश्वसनीय आधार भने हालसम्म तयार हुन सकेको छैन। उनले विज्ञप्ति निकालेको केही दिनपछि बसेको शीर्ष तहका नेताको बैठकले महाधिवेशनको मिति ९ दिन पर सारेको छ। वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशन सुरु हुन नसकेपछि पुनः महाधिवेशनको समय सारिएको छ।

महाधिवेशन कार्यतालिका पटक-पटक प्रभावित हुँदै आएका छन्। यसपटक महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुनुमा प्रमुख कारक कोरोनालाई मानिएको छ। पार्टी सिर्जित समस्याले महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित नभएको जिकिर गर्दै नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने तर्क पनि विस्तारै कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ।

भदौ १९ अघि कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पार्टीका कारण सिर्जित समस्या नभएकाले अन्य विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरुको भनाइ छ। संस्थापनइतरका नेताहरु भदौबाट महाधिवेशन पर सार्न सकिने कुनै विकल्प नरहेको जिकिर गर्छन्। नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्न नसके ५० हजार जरिवाना बापत तिरेर विकल्प जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पार्टीभित्र उठेका छन्। महाधिवेशन सार्ने बहानामा त्यस्ता विकल्पतिर जान उपयुक्त हुँदैन।’

नियमित समय २०७६ को फागुनमा महाधिवेशन भएको भए कोरोनाले प्रभाव पार्ने थिएन। एकवर्ष अतिरिक्त थपिएसँगै कोरोनाले जटिलता थपेको छ। २०७६ को चैत ११ बाट लकडाउन भएसँगै सुरुका तीन महिना पार्टी गतिविधि पूर्ण रुपमा ठप्प रहे। त्यसपछि तय गरिएका महाधिवेशनका कार्यतालिका कोरोनाकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

दिनचर्या सामान्य हुन सकेको छैन। भदौभित्र १४ औं महाधिवशेन गर्नैपर्ने समयको दबाब छ। मानव निर्मित समस्या नभएकाले लकडाउनलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन पर सार्न सकिने संस्थापन पक्षका नेता मीन विश्वकर्मा तर्क गर्छन्।

‘हाम्रो गम्भीर परिस्थिति कोभिड र बाढी पहिरो हो। कोभिडका कारण भेला हुन पाएनौं। समयमा तल्लो तहका अधिवेशन गर्न सकिने अवस्था रहेन’, लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्नुपर्ने तर्क राख्दै विश्वकर्माले भने, ‘फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तर अदालतमा सुनुवाइ हुन नपाएका कतिपय मुद्दामा कोरोनाको समयलाई शून्य समय भनि अदालतले व्याख्या गरेको छ। अदालतमा,मालपोतमा दूरसञ्चारमा शून्य समय लागू हुन्छ भने कांग्रेस पार्टीका लागि पनि लागू हुनसक्छ।’

लकडाउनको समयावधिलाई शुून्य समय मानेर त्यस बराबरको अवधि महाधिवेशन गर्नलाई अदालतले बाटो फुकाइदिनुपर्ने तर्क उनको छ।

संस्थापन पक्षका नेता विश्वकर्माको उक्त तर्कको पौडल पक्षका नेता गुरुराज घिमिरे भने खण्डन गर्छन्। कोरोनाको संकट हट्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तेस्रो चरणको लहर आउने स्वास्थ्य विज्ञले बताइरहेका छन्। शून्य समय मानेर फेरि अवधि बढाएर कोरोना हट्ने त होइन। महाधिवेशन भदौबाट पर सार्न पार्टीलाई कुनै विकल्प छैन।’

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि विश्वकर्माको भनाइलाई प्रतिवाद गर्छन्। कांग्रेसले शून्य समय उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे अदालतले त्यसलाई मान्न नसक्ने उनको भनाइ छ। महाधिवेशन भदौबाट पर सार्न पार्टीसँग कुनै उपाय नभएको उनको तर्क छ।

भिडभाड भएर महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छैन। धेरै जना जम्मा नहुने विकल्पको खोजी हुनुपर्ने धारणा संस्थापनइतरका नेताहरुको छ। सात प्रदेश, ७५ जिल्ला स्थानीय तहबाटै मतदान गर्ने गरी बुथ बनाउन सकिने संस्थापन पक्षका नेताहरुको तर्क छ। पार्टीको महाधिवेशन विकेन्द्रित गरेर हुन नसक्ने देउवा पक्षीय नेता विश्वकर्मा बताउँछन्। उनले भने, ‘पत्रकार महासंघले गरेजस्तै गरी कांग्रेसको महाधिवेशन हुनसक्दैन। प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्न नपाउने गरी महाधिवेशन कसरी हुनसक्छ?’

कांग्रेसका लागि महाधिवेशन गर्न सबैभन्दा जटिल विषय क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनु हो। २०५ स्थानबाट क्रियाशील सदस्यता सूचीकृत हुनुपर्नेमा हालसम्म १६६ स्थानबाट मात्रै नामावली ‘इन्ट्री’ गरिएको छ। हालसम्म ८ लाख ३ हजार क्रियाशील सदस्य सूचीकृत भएका छन्। त्यसमध्ये पाँच लाख सदस्यमा कम विवाद रहेको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए।

असार २० भित्रमा क्रियाशील सदस्यको टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी छानविन समितिलाई छ। उक्त समयभित्र छानविन समितिले टुंगो लगाउने सक्ने/नसक्नेबारे पौडेलले भने, ‘हामी तोकिएकै समयमा नाम टुंगाउने गरी काम गरिरहेका छौं। त्यो समयभित्र सकिने अवस्था नभएर कार्यतालिका केही परिवर्तन होला।’

क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सदस्यको नाम सभापति देउवालाई बुझाएपछि उक्त नामावली सभापतिले निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यले नाम बुझाएको चार दिनपछि देउवाले निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली प्राप्त गरेसँगै तल्लो तहका अधिवेशन सुरु हुन्छ। असार ६ बाट सुरु हुने भनिएको तल्लो तहको अधिवेशन एक महिना पछि साउनमा पुर्‍याइएको छ।

जिल्ला तहको अधिवेशन गर्न १८ दिनभित्र सक्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ। साउन १२ मा वडाको अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। वडा अधिवेशनपछि गाउँ /नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि संघीय निर्वाचन क्षेत्र र एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ। संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा नितान्त नयाँ कार्यसमिति यसपटकदेखि प्रादेशिक समिति हुनेछ।

कोरोना र वर्षात्‌ले तल्लो तहका अधिवेशन पुनः प्रभावित हुनसक्ने आकलन नेता विश्वकर्माको छ। देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पार्टी विधानले दिएको एक वर्षे कार्यकाल गत फागुनमा सकिएको थियो।

विषम परिस्थितिका कारण नियमित महाधिवेशन गर्न नसके एकवर्ष कार्यकाल थप्न पाउने व्यवस्था छ। दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा थप ६ महिना प्राप्त गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत कांग्रेस परिचालित छ। ‘पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ’, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको १६ (२) मा भनिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।