काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस पुग्ने भएको छ। संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यबाट एकत्रित भएका विपक्षी गठबन्धनको बलियो रुप गण्डकीमा देखिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनको बलियो सम्बन्ध भएकै कारण एमाले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आएको छ। विपक्षी गठबन्धनलाई फुटाउने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पहलले सार्थकता प्राप्त गर्न नसकेपछि विपक्षी दलको सरकार बन्ने भएको छ।
विपक्षीलाई लगातारको हण्डर
३९ महिना प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहने भएको छ। वैशाख २ बाट मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल दुई महिनापछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुग्न लागेका हुन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी हुँदै गर्दा अघिल्लो रात अर्थात् वैशाख १ को मध्यरातमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसद् बैठक अन्त्य गरिदिए। संसद् अन्त्य गरेपनि हिम्मत नहारेका विपक्षी दलले वैशाख २ मा प्रदेश प्रमुखसमक्ष संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिए।
वैशाख १३ मा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइयो। वैशाख १५ मा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो। तर, दुई सांसद हराए। जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भए भने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) संसद्मा उपस्थित भएनन्।
जनमोर्चाले सोही दिन आफ्ना सांसद हराएको सूचना संसद्मा दर्ता गराएका कारण मतदान प्रक्रिया सुरु हुन सकेन। शाही सदनमा उपस्थित भएर मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको भए विपक्षी गठबन्धनको ३१ मत खस्ने थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङ सोही दिन पदमुक्त हुने थिए। यसरी विपक्षी दलको पहिलो प्रयास सफल हुन सकेन।
वैशाख २६ मा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए। सरकारको अर्को विकल्प खुल्यो। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन दाबी गर्न नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले आव्हान गरिन्। प्रदेश प्रमुखले उपलब्ध गराएको तीन दिनमा विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन सकेनन्। जनमोर्चाले आफ्ना सांसदबाट हटाएको पत्र प्रदेश प्रमुखकहाँ नपुग्दै कृष्ण थापाको ‘गैरकानुनी कारबाहीलाई मान्यता नदिनू’ भनी पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगिसकेको थियो।
बहुमतको आधार पेश गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख २९ मा बहुमत पुर्याउन कुनै पक्षले पनि सकेन। वैशाख १५ मा जनमोर्चाका शाहीका कारण असफल भएको विपक्षी गठबन्धन वैशाख २९ मा सोही दलका सांसद थापाका कारण विफल भयो।
वैशाख २९ मा सरकार बनाउन संविधानको अर्को धारा आकर्षित बन्यो। १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको आधारमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएर शपथ लिए। जनमोर्चाका सांसद थापाले जेठ २३ मा सर्वोच्चबाट थमौती प्राप्त गरे। विपक्षीलाई फेरि धक्का लाग्यो। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान अनुसार बिहीबार मतदान भयो। गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त भए।
सरकार बनाउने संविधानका धारा सकिँदै जाँदा विपक्षीलाई १६८ (५) को मात्रै विकल्प थियो। अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराएर पनि बहुमतका लागि विपक्षी दललाई ३१ मत आवश्यक पर्नेथियो। उनीहरुको पक्षमा थियो जम्मा ३०। विपक्षीको साथ बनेर आइदिए युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ( दीपक मनाङे)। मनाङे आएसँगै विपक्षी गठबन्धनमा ३१ मत सहितको बहुमत पुग्दछ। त्यसो त विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउने अर्को आधार पनि शुक्रबार निर्माण भएको छ।
बिहीबार पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरी तटस्थ बसेका थापालाई सांसदबाट बर्खास्त गरिएको छ। थापा हटेपछि फेरि बल विपक्षी दलको पक्षमा पुगेको छ। थापाको सांसद पद नरहेपछि ३० जनाले नै विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दाबी गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो। तर, पोखरेल ३१ सांसदसहित प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न गए।
को हुन् गण्डकीमा हुन लागेका मुख्यमन्त्री?
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नाम त्यति नसुनिएपनि उनको राजनीतिक इतिहास लामो छ। नेपाली कांग्रेसका नेता उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा जेलनेल सहे। जागिरसमेत गुमाए। २००६ सालमा जन्मिएका पोखरेलले २०२२ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए।
गत निर्वाचनमा नवलपुर (पूर्वी नवलपरासी) १ को ‘क’बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए उनी। उनी गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुन्। नेपाली कांग्रेसमा उनी बुवाको प्रेरणाबाट सक्रिय भएका हुन्। उनका पिता गोवर्द्धन शर्मा तनहुँको कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय थिए। शर्मा प्रजातन्त्रका सेनानी तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत भए। पोखरेल माहिला छोरा हुन्। पोखरेल परिवार तनहुँबाट बसाइँसराइ गरी पूर्वी नवलपरासीमा पुगेको थियो।
कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बनेका पोखरेलले लामो समय नवलपरासी कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआतसँगै उनी नवलपरासीको जिल्ला सभापति बनेका थिए। २०४८ सालदेखि निरन्तर १९ वर्ष नवलपरासी कांग्रेसको सभापति बने।
प्रजातन्त्र बहालीका लागि उनले पटक–पटक जेल जीवन बिताए। काभ्रे र तनहुँमा पोखरेल शिक्षक भएर काम पनि गरेका थिए। विद्यालय तहमा उनले राजनीतिशास्त्र, भूगोल र इतिहास पढाए। शिक्षक भई राजनीतिमा सक्रिय भएको आरोपमा तत्कालीन शासकले उनको शिक्षक पेसा खोस्यो। २०२९ देखि २०३६ सम्म उनले अध्यापन गरेका थिए। उनी कानुनी सेवामासमेत आबद्ध भएका थिए।
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने क्रममा २०३७ साल र पहिलो जनआन्दोलन २०४६ मा उनी जेल चलान गरिए। पोखरेल २०४८ सालको निर्वाचनमा नवलपरासी–४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। यसैगरी, २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नं. ३ प्रत्यक्षतर्फबाट उनी उम्मेदवार थिए। तर, निर्वाचित हुन सकेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
